काठमाडौं- उपत्यकाका अतिविपन्न, असाहय र मजदूर वर्गका उपभोक्तालाई लकडाउन अवधिभरी वितरण गरिने राहतको मापदण्डमा एक रुपता हुने भएको छ ।

उपत्यकाको आपूर्ति तथा राहत वितरणमा एकरुपता कायम गर्ने विषयमा आज उपत्यका नगरपालिका फोरमले छलफल गरी यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘आजसम्म जे–जसरी राहत वितरण गरेको भए पनि अब भने अर्थमन्त्रालयले चैत १९ गते जारी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहय वर्गलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्वन्धि गरेको मापदण्ड अनुसार नै राहत वितरण गर्ने भन्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख एवं उपत्यका नगरपालिका फोरमका संयोजक बिद्यासुन्दर शाक्यले भने ।

उनले मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड भन्दा फरक–फरक ढंगले राहत वितरण गर्दा एक रुपता नहोला भनेर राहतमा एक रुपता ल्याउन यस्तो निर्णय भएको उनले बताए ।

उनले उपत्यकाका सबै नगरपालिकालाई आजैबाट त्यो सर्कुलर जारी गर्ने पनि जानकारी दिए । उपत्यकाका दुई महानगरपालिका र १६ नगरपालिकाको संयुक्त संस्थाका रुपमा रहेको उपत्यका नगरपालिकाका फोरमले यही विषयमा हिजो गृह, संघीय मामिला, आपूर्तिमन्त्री लगायतसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

प्रमुख शाक्यले गृह, संघीय मामिला, आपूर्तिमन्त्रीलगायतसँग भएको छलफल पनि यही विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।

‘अब उपत्यकामा रहेका अतिविपन्न, असाहय र मजदूर वर्गका उपभोक्ताले लकडाउनभरी एउटै मापदण्ड अनुसार राहत पाउने छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यस्ता वर्गका उपभोक्ताको लागत संकलन सुरु गरिसकेका छौँ । अब उहाँहरुले पाउने नुन, चामल, चिनी, दाल जस्ता खाद्यान्नको मात्रा एकै किसिमको हुने छ ।’

अब नयाँ मापदण्ड अब तीन जनासम्म भएको परिवारले १५ केजी चामल र १.५ केजी दाल पाउने छन् भने तीन जना भन्दा बढी परिवार भएकाले ३० केजी चामल र तीन केजी दाल पाउने छन् ।

त्यसैगरी तीन जनासम्म भएको परिवारले १ प्याकेट नुन र एक लिटर तेल पाउने छन् भने तीन जना भन्दा बढी भएको परिवारले २ प्याकेट नुन र २ लिटर तेल पाउने छन् । त्यसैगरी तीन जनासम्म परिवार भएकाले १ केजी र तीन भन्दा बढी भएकाले २ केजी चिनी पाउने छन् । ती परिवारलाई राहतमा साबुन पनि राखिएको छ ।