अत्यावश्यक उद्योग र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय « Khabarhub

अत्यावश्यक उद्योग र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय


२० चैत्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – लकडाउन अवधि बढेपछि  सरकारले अत्यावश्यक बस्तुसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहिबार बसेको कोभिड – १९ रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले अत्यावश्यक उद्योग र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘मुलुकभित्र खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरु र अतिआवश्यक बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई त्यही उद्योगभित्र कामदारहरुलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिइने छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘अरु पनि उद्योगहरुले आफै आवासीयरुपमा मजदुरहरु परिचालन गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पूरा गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ ।’

यसका लागि आवागमनलाई बाहिरै रोकेर सञ्चालन गर्न सक्ने स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाउन उपयुक्त हुने ठहर गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजनाहरुमा बाहिरका कामदारलाई प्रवेश गर्न नदिई भित्रकै कामदारलाई सुरक्षाका सबै उपकरण प्रयोग गरेर कामलाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

हिउँदे बाली थन्काउने र वर्षे थान रोप्ने बेला भएकाले त्यो काममा पनि कृषकलाई व्यवदान हुन नदिइ काम गर्न दिइने भएको छ ।

कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि सरकारले यही चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ ।

उक्त लकडाउन १८ गते समापन भएपनि त्यसअघि नै सरकारले २५ गते मध्यारातिसम्म लकडाउन जारी रहने निर्णय गरेपछि कतिपय अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन थालेको गुनासो बाहिरिदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७६, बिहीबार  ७ : २४ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण