चीनसँग रेलवे सम्झौता अवैध भएको केन्याको अदालतद्वारा ठहर « Khabarhub

चीनसँग रेलवे सम्झौता अवैध भएको केन्याको अदालतद्वारा ठहर


१८ असार २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- केन्याले चीनसँग गरेको तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरको रेलवे सम्झौता केन्याको अदालतले अवैध भएको ठहर गरेको छ ।

केन्या सरकार र चाइना रोड एन्ड ब्रजि कर्पोरेशनबीच भएको सम्झौता अवैध भएको ठहर गरिएको हो ।

केन्या रेलवेले मुलुकको कानूनको उल्लंघन गर्ने बीआरआई अन्तर्गतको अर्बौं लगानीको परियोजना गर्दा मुलुकको आधारभूत कानूको उल्लंघन गरेको अदालतको ठहर छ ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार अधिकारकर्मी ओकिया ओमताह र केन्या कानूनी समाजले संयुक्तरुपमा यसविरुद्ध सन् २०१४ मा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले उक्त रेलवे सम्झौतामा आएको रकमले रेलवे निर्माण कार्य रोक्‍न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले रेलवे सार्वजनिक परियोजना भएकोले यसको प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएको छ ।

सन् २०१४ मा सीआरबीसीले केन्याको मोम्बासा बन्दरगाहदेखि नैरोबीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिकेशन कन्सट्रक्सन कम्पनीले नैरोबीदेखि नैभाषासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको अर्को परियजना बनाउने सम्झौता गरेको थियो ।

दुबै परियोजना सम्पन्‍न भएर सञ्‍चालनमा आइसकेका छन् । उक्त रेलवेले कमाउने रकम केन्या सरकारलाई नबुझाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्‍न उठाएका थिए । केन्यास्थित चिनियाँ दूतावासले केन्या सरकारले रेलमार्ग निमार्णका लागि लगानी भएको रकम फिर्ता गरिनसकेको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७७, बिहीबार  ७ : ३० बजे

रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारतमा, स्वागत गर्न विमानस्थल पुगे मोदी

नयाँ दिल्ली – रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भारत

हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु

सप्तरी – कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट निस्केको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट

रास्वपाले माग्यो समानुपातिक उम्मेदवार

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने

मधेश सरकार गठनबारे अझै जुटेन सहमति

धनुषा- मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सात दलको

मधेसमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहमति जुटेन

धनुषा – मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सात