नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष हुन् रवीन्द्र रिजाल ‘शशी’ । उनी झण्डै ३ दशकयता विज्ञापन संकलन, उत्पादन र वितरणमा क्रियाशील छन् । उनको कम्पनी ‘की एड्भरटाइजिङ’ ले उत्पादन गरेका कैयौँ विज्ञापन अहिले नेपाली टेलिभिजनहरू र अन्य विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा देखिन्छन् ।

अहिले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र समेत कोरोना महामारीबाट प्रभावित छन् । विज्ञापनको क्षेत्रमा क्रियाशील रिजालसँग कोरोना महामारीका बीचमा नेपाली विज्ञापन बजारमा परेको असरका बारेमा खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले कुराकानी गरेका छन् ।

कोरोनाका कारणले विज्ञापन बजार खुम्चियो भनेर भनिएको छ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

विज्ञापन भनेको बजारमा व्यापार र कारोबार राम्रो भएको बेलामा मात्रै गरिने हो । केही विज्ञापन सधैँ गरिने हुन्छ । भूकम्पको बेला पनि विज्ञापन चलेका थिए । अहिले पनि चलेका छन् । केही विज्ञापनहरू सरकारलाई दबाब दिन रोकेको अवस्था पनि छ ।

अहिले विज्ञापन गर्ने हो भने सरकारले पत्याउँदैन । मिडियामा छाउनुभएको छ, व्यापार पनि राम्रो भइरहेको छ भन्ने हुन्छ । सरकारले कसरी सहयोग गर्ने भनेर सोध्ला भनेर पनि केही विज्ञापनहरू रोकिएको देखिएको छ ।

अर्को, विषेश गरेर बहुराष्ट्रिय विज्ञापन भनेर जुन सम्मान दिएका छौँ, सरकारले नागरिकले उपभोग बढी गरेका त्यस्ता कम्पनीका वस्तुले नेपालको अहिलेको अवस्थामा जनचेतना फैलाउने खालका विज्ञापनहरू गरेनन् । सरकारले पनि दबाब दिन सकेन, विज्ञापन एजेन्सीहरू वा नेपाल विज्ञापन संघले मागेर हिँड्ने कुरा पनि भएन ।

भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशका मिडियामा देखिएका विज्ञापन नेपालमा भने देखिएनन् । बरु राष्ट्रियस्तरका कम्पनीहरूले कोरोनाका बेलामा चेतना फैलाउने काम गरेका छन्, जुन सम्मानयोग्य छ । सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

विज्ञापन बजार केही त अवश्य घटेको छ । विज्ञापनिक कारोबार घट्नुपर्ने आधार नभए पनि सरकारलाई दबाब दिन र नागरिकप्रतिको दायित्वबाट टाढा हुन खोजेका कारण विज्ञापन घटेको हो । अहिले केही यस्ता राम्रा ग्राहकहरू पनि छन्, जसले देशलाई र मिडियालाई यो बेलामा सहयोग गर्ने भनेर नेपाली ब्राण्डहरू चेतना फैलाउने काममा संलग्न भएका छन् ।

आगामी दिनमा नेपाल विज्ञापन संघले सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा नेपाली ब्राण्डका उत्पादनको विज्ञापन गर्न विषेश सहुलियतका लागि पहल गर्छौं । बहुराष्ट्रिय विज्ञापनमा कारोबार खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्था कोरोनाका बेलामा हामीले देखेका छौँ ।

हाम्रो विज्ञापन बजार यसै पनि सानो र कोरोनाका झन् कारण केही घटेको छ भन्नुभयो । यसले नेपाली विज्ञापन बजारमा परेको असर चाहिँ कस्तो छ ?

विज्ञापन नै मिडियाको मुख्य स्रोत हो । विज्ञापनका लागि नेपालका मिडियाहरू, विज्ञापन एजेन्सीहरू, सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरू मिलेर नजाने हो भने मिडिया धराशायी हुने अवस्थामा छन् । मिडियामा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरूले अहिले सेवा सुविधा नपाएको विज्ञापन कम भएर नै हो ।

फेरि, नेपालमा कुनै मिडिया बन्द भएको पनि देखिएको छैन । कोरोनाकै कारण मिडिया बन्द हुने हो भने त ७५ प्रतिशत बन्द भइसक्नुपर्ने थियो । नयाँ खोल्ने क्रम छ । मिडिया, नेपाल विज्ञापन संघ र सरकार मिल्ने हो भने नेपालमा विज्ञापन बजार बढ्न सक्छ । नेपाल विज्ञापन संघलाई मिडिया, सरकार र सबैले स्थान दिने हो भने बिस्तारै विज्ञापन बजार बढ्छ ।

सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन बनाएर दिइसकेको छ । यसकारणले सरकारले हामीलाई राम्रै स्थान दिएको छ । अब विज्ञापन बोर्ड गठन हुने क्रममा रहेको छ । त्यसले नेपालको विज्ञापनिक बजार कायापलट हुने हामीले विश्वास लिएका छौं । यसका लागि सबै मिडियाहरूको सहयोग आवश्यक छ ।

कोरोनाका कारणले कस्तो असर परेको छ त नेपालको विज्ञापन बजारमा ?

कारोबार गर्ने ४० देखि ६० वटा विज्ञापन एजेन्सीहरूको कारोबारका आधारमा भन्ने हो भने पत्रपत्रिकामा ९० प्रतिशत, टिभीमा ६० प्रतिशत र रेडियो, एफएमरुमा ७० प्रतिशतले विज्ञापन घटेको देखिएको छ । नयाँ मिडियामा २५ देखि ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

बढेको भनेको भए पनि कारोबारका हिसाबले भने अनलाइनको पनि बढेको देखिएको छैन । कन्टेन्ट बढेको छ, कारोबार स्थिर रहेको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा शतप्रतिशत बढेको अनुमान गरिएको छ ।

सधैँ कारोबार घटिरहने नहोला, पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ला ?

विज्ञापन कसैले चाहेर पनि रोकिँदैन । मिडियाको आवश्यकताका विषयमा समेत अब छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मिडिया धेरै हुनासाथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अहिले त विज्ञापन संकलनका लागि एजेन्सीहरूसँग जाने अवस्था छैन । मिडिया र कर्पोरेट क्षेत्र आफैँ विज्ञापन संकलनमा लागेका छन् ।

नेपाल सरकार र कर्पोरेट क्षेत्रसँग मिडियाको प्रत्यक्ष पहुँच हुन लागेपछि त विज्ञापनको उद्देश्य नै मरिहाल्छ नि ! मिडियाले गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, विज्ञापन एजेन्सीभन्दा सिधा मिडियासँग जाँदा सस्तो पर्ने अवस्थामा त एजेन्सीसँग किन सम्पर्क हुनुपर्छ र ! मिडिया खुल्ने तर सञ्चालन खर्चका लागि विकृतितिर जाने अवस्थातर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघको अध्यक्षका रूपमा यसरी बोल्दा मप्रति कसैले नकारात्मक धारणा समेत बनाउन सक्छ । मिडियाको गाली पनि मैले सहनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सिधा कुरा गरेको छु । नेपाल सरकारले ल्याउने कानून पनि त्यसैअनुसार ल्याउने होइन । एउटाको काम अर्कोले गर्नु हुँदैन ।

आर्थिक भनेको छ, त्यसले राजनीतितिर पनि समाचार बनाएको छ । यसको मतलब कर्पोरेट क्षेत्रले पनि मिडियामा सस्तो हुने भएपछि एजेन्सीहरूले लिएको पैसाका विषयमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । आशा गर्ने ठाउँ पनि छ, नेपालमा कन्टेन्टमा ध्यान दिने हो भने निर्विकल्प छ ।

रियालीटी शोहरू हेरेर पनि भन्न सकिने अवस्था के छ भने वर्षभरि एउटा टेलिभिजनले जम्मा गर्ने रकम एउटै शोले पनि भइरहेको देखिएको छ । पब्लिकको कुनै पनि मिडियासँग सम्बन्ध हुँदैन । राजनीतिकर्मीले चाँहि कुनै न कुनै मिडियासँग सम्बन्ध राख्नैपर्ने हुन्छ ।

सर्वसाधारणले त कन्टेन्ट हेर्ने हो । स्वस्थ मनोरञ्जन र स्वस्थ सूचना दिने मिडिया खोजेको हुन्छ । कुनै टेलिभिजनसँग काम गरेको छ भने अर्को मिडियाले गुनासो हुन्छ । नागरिकप्रतिको दायित्व विज्ञापन एजेन्सीले पूरा गरिरहेको छ ।

अब फेरि एजेन्सीमार्फत नै विज्ञापनको काम गर्ने अवस्था आएको छ । कन्टेन्ट ध्यान दिने हो भने विज्ञापन आफैँ कुदेर आउँछ । विकास जहिले पनि चाहिन्छ । सिमेन्ट र डण्डी जहिले पनि चाहिन्छ । त्यहाँ काम गर्नेहरूका लागि खाजा र खाना जहिले पनि चाहिन्छ । घरमा सातु नै बनाए पनि कृषि अपरिहार्य भयो । कृषि र बिजुलीप्रति बढी ध्यान दियो भने विज्ञापन त जति पनि बढ्छ ।

विज्ञापन कसैले रोकेर रोकिँदैन । विज्ञापन संघले विज्ञापन बोर्डलाई नै बढी जोड दियो भने अहिले १२ अर्बको विज्ञापन बजार क्लिन फीडपछि २४ अर्ब पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । विज्ञापन जसले गरेन ऊ बजारबाट बाहिर जान्छ । विज्ञापन जसले गर्‍यो ऊ नै टिकाउ हुने हिसाबले विज्ञापन बजार नबढी सुखै छैन ।

कोभिडभन्दा पहिलाकै अवस्थामा फर्किन कति सम्भव छ ?

कोरोनाको अवस्था के हो भन्ने थाहा त छैन । यसबाट सुरक्षित रहेर केही समयका लागि ठुला व्यापारी साथीहरू र मझौला व्यापारीसहित सबैले सरकारी नियम पालना गरेर निमुखाहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने र कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा ६ महिना लाग्ला ।

ती नागकिरलाई पनि जोगाएर अघि बढ्ने हो भने हामी फर्किन्छौँ । आआफ्नो स्वार्थमात्रै हेर्ने हो भने अझै भयावह हुन पनि सक्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारी शतप्रतिशत तलब सुविधामा र निजी क्षेत्रले औसतमा ५० प्रतिशत तलब सुविधा दिएको अवस्थामा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक भइसकेको छ ।

यो वर्षलाई त बाँच्ने बचाउने वर्षका रूपमा सबैले लिनुपर्छ । यस्तो मनसायले अघि बढ्दा चाँडै पुरानो अवस्थामा पुग्नसक्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा सामाजिक सञ्जालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने विज्ञापनमा केही कडाइ पनि गरेको छ । त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

कोरोनाअघि माघ महिनातिर करिब ४ अर्बको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको देखिएको थियो । कुनै मिडियाबाट १३ अर्बको कुरा पनि आएको थियो । सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञापन संघका बीचमा भएको छलफलका क्रममा ७ अर्बको विज्ञापनिक कारोबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको अनुमान गरेका थियौँ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि यो विषयमा सकारात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो । विज्ञापन संघले एउटा कमिटी बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट पनि टीम बनेको थियो ।

विज्ञापन संघ र राष्ट्र बैंक बसेर कार्यविधि बनाएर काम गर्ने भन्ने छलफल हुँदै थियो । त्यसमा कोरोनाले असर पारेको छ । हाम्रो माग के छ भने, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्‍यो, अथवा नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीमार्फत विज्ञापन हुने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेकै छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै विज्ञापन बोर्ड बन्ने हो । केही महिनामा विज्ञापन बोर्ड बन्छ । त्यसले काम गर्छ, केही समय धैर्य गर्नुपर्‍यो ।

विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि के हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ?

विज्ञापन बोर्डको माग हामीले धेरै पहिलादेखि गरेको हो । अहिलेको सरकार र हाम्रो नेतृत्व समेत एकै समयमा आएको हो । विज्ञापन संघ व्यापारीहरूको संघ हो । राम्रो काम गर्दा पनि अर्कोलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । विज्ञापन बोर्डका लागि मैले नै पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थिएँ । पहिलेको सरकारले ऐनसम्म बनाइदिएको छ । हामीले पनि एड क्लब गठन गरेका छौँ ।

नेपालका सबैभन्दा धनीदेखि विज्ञापनसम्बन्धी विद्यार्थी समेत रहनसक्ने गरी क्लब गठन गरेका छौँ । अबका दिनमा जति पनि सूचनामूलक कामहरू हुन्छ, मिडिया रिसर्चको काम समेत त्यहीँबाट गर्दा सजिलो भयो । विज्ञापन संघले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको देखिएको बेलामा गठन भएको क्लबले राम्रो काम हुन्छ ।

कृति अवार्ड गर्दा समेत सबैले सहयोग गरेका थिए । भोलिका दिनमा एड क्लब र विज्ञापन बोर्ड मिलेर राज्यलाई सहयोग पुग्ने काम हुनेछ । मेरो कार्यकाल अब ६ महिनामा सकिँदैछ । विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि मिडिया एजेन्सीहरूको ग्रेडिङ गर्छ । सञ्चार माध्यमको रेट कति भनेर आफैँ तोक्ने बेला आउँछ । तोकिएको मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्छ, सरकारकोमा रेकर्ड हुन्छ ।

त्यसले हरेक दिन कस्ता समाचार, कस्ता सूचना र कस्ता विज्ञापन बजे भनेर आधिकारिक रेकर्ड राख्छ । त्यसले मिडियालाई पनि राम्रो हुन्छ । कन्टेन्ट राम्रो भयो भने रेट पनि बढाउन सकिने भयो । रेट बढाउने र तर कन्टेन्ट राम्रो नहुने, रेट १० हजार राख्ने र कारोबार २ हजारमा गर्ने अवस्था अब रहन्न ।

विज्ञापन बोर्डको महिमा त्यतिबेला देखिन्छ । समग्रमा भन्दा विज्ञापन बोर्डले क्रान्ति नै ल्याउँछ ।

क्लिन फीड कार्यान्वयन भएपछि हाम्रो विज्ञापन बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

क्लिन फीडका लागि हामीले केही वर्षदेखि हल्लाखल्ला गरेको थियौँ । पूर्वअध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले चालेको अभियान हो यो । उहाँले चलाएको अभियान फलोअप गरिएको हो । अहिले चाहिँ सरकारसँग छलफल गर्दा जे कुरा हुन्छ त्यही कुरामा अगिड रहेको मात्रै हो ।

अहिलेको कार्यसमितिको धेरै सहयोग भएका कारण हामी यो मुद्दामा सफल भएका हौँ । नेपालमा विज्ञापनिक कारोबार गर्ने सबैले कानून पाएको छ । २०७६ साल कात्तिक ८ गते राजपत्रमा आइसकेको छ । अब यो विषयमा टिकाटिप्पणी आउँदा शतप्रतिशत छोडिदिनुपर्छ ।

अहिले पनि विज्ञापन नियमन कानूनका विषयमा हल्ला आइरहेको छ । भारतीय मिडियाहरूले दिएका समाचारजस्तो केबल र डिटिएचका साथीहरूलाई नोक्सानी हुँदैन । विदेशी च्यानल देखाएर पैसा कमाउँछु भनेर मात्रै हुँदैन, अब नेपाली च्यानल देखाएर व्यापार गर्नुपर्‍यो ।

भारतबाट दबाब आयो भनेर हल्ला गर्ने काम गलत छ । विदेशी विज्ञापनहरू डब गरेर नेपालमा प्रशारण हुँदा सरकारले सेन्सर गर्न छाडेको छ । कोरोना कारण केही विज्ञापनहरूमा राष्ट्रले केही हदसम्म छुट दिएको छ । नेपालमा क्लिन फीड लागू हुँदैछ भनेपछि धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा विज्ञापन घटाएका पनि छन् ।

नेपालले उत्पादनमा समेत विज्ञापनिक कर लगाउँदैछ । उत्पादन गर्दा विज्ञापनका लागि रकम विनियोजन नगरे राज्यले त्यो रकममा कर लगाउने भनिसकेको छ । यसमा विज्ञापन बोर्डले काम गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चकलेट ७ अर्बको आयात भएको रेकर्ड छ । अब सरकारले आयात वस्तुमा भन्सारमै ३ देखि ५ प्रतिशत विज्ञापन कर उठाउँदैछ । त्यसको विपक्षमा रहेकाहरू मात्रै क्लिन फीडको विपक्षमा छन् ।

क्लिन फीड दिन नसक्ने कारण उनीहरूको छ भने ती च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो कानून दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो ।