जनता आवास कार्यक्रम : एक वर्षमा पौने तीन सय घर « Khabarhub

जनता आवास कार्यक्रम : एक वर्षमा पौने तीन सय घर


१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- सरकारले थालेको जनता आवास कार्यक्रम पछिल्लो समयमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

अघिल्ला वर्षमा वार्षिक रुपमा नाम मात्रका दुईचार घर कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो वर्षयता बार्षिक रुपमा सयभन्दा बढी घर बन्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि शुरु भएको कार्यक्रम आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा जनताका एक हजार ४२० घर बनेका छन् । अघिल्लो आवसम्म एक हजार १५३ घर बनेर विपन्न जनतालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् ।

गत आव २०७६/७७मा २६७ घर बनेर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रम अधिकृत शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको कुसुन्डा जातिका नौ, गन्धर्व समुदायका ७०, वादी समुदायका ६९ र दलित समुदायका एक हजार १९ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ ।

गत आव २०७६/७७ मा बनाएर हस्तान्तरण गरिएका २६७ घर पनि सबै दलित समुदायकै छन् ।

सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, गरीब, दलित र पिछडिएका वर्गको घर बनाएर हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ । दाङमा हालसम्म कुसुण्डा, गन्धर्व, बादी र दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई घर बनाएर हस्तान्रणको काम भइरहेको छ ।

अहिले कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय घोराहीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदाय, विपन्न मुसलान समुदाय र लोपोन्मुख समुदायको सुरक्षित बसोबासका लागि आवास निर्माण गर्दै आएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लक्षित वर्गको घर निर्माण गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार  १२ : ३८ बजे

केपी ओलीलाई पत्थरी, दीपक खड्कालाई पखाला

काठमाडौं- हालै पक्राउ परेका दुई भीभीआईपी नेपाल प्रहरीको हिरासतमा नभई

आगामी बजेट सन्तुलित आउँछ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित

शिक्षा मन्त्रालयले फेरि जारी गर्‍यो ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने सूचना

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा तयारी

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन् : ‘पपुलिजम’को उत्कर्षमा न्यायलयको धेरै भरोसा नगर्नू

काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पपुलिजमको उत्कर्षको अवस्थामा न्यायालयमाथि

श्रीलङ्कामा विद्युतको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि

कोलम्बो – श्रीलङ्काले मध्यपूर्वमा युद्धको कारण ऊर्जा अभावको सामना गरिरहेका