काठमाडौँ- यही साता बुधबार अपराह्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चाकर्मीहरूसँग एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । मन्त्री लेखराज भट्ट निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो गरी उपस्थित भए ।

मन्त्री ढिला हुनुको कारणबारे उनको सचिवालयका एक सदस्यसँग जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अचानक मिटिङका लागि खबर आएकोले त्यता जानु परेको बताए । ढिलो उपस्थित भए पनि कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले एउटा खुसीको खबर सुनाए- केरुङ र तातोपानी नाका एक साताभित्र खुल्छन् र अवस्था सहज बन्छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन थालेपछि चिनियाँ पक्षले गत माघ १५ गतेदेखि बन्द राखेको रसुवागढी (केरुङ) नाका असार २२ मा खुलेको थियो । एक जना नेपाली कामदारमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि फेरि भदौ १६ मा बन्द भएको नाका गत साता बुधबार, असोज ७ गते, सीमित मात्रामा खुलेको थियो ।

फेरि केरुङ सडकमा चीनतर्फ पहिरो गएर आइतबार बिहानदेखि नाका बन्द भयो । नेपालको पहलमा दुई पक्षीय छलफलपछि बिहीबार चिनियाँ पक्षले पहिरो पन्छाएर नाका खुला गरेको हो । बिहीबारै केही गाडी नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।

अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलअनुसार एक सातासम्ममा रसुवागढी र तातोपानी नाका पूर्ण क्षमतामा खुल्ने बताए । उनले यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग भएका छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी गराए ।

आवश्यकताअनुसार सडक मर्मतसम्भार गर्न पनि सरकारको तयारी रहेको उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार चिनियाँ पक्षले खोजेअनुसार नाकामा स्वास्थ्य प्रोटोकल कार्यान्वयन हुनेछ ।

रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आउनुपर्ने कम्तीमा १२ सय कन्टेनर अड्किएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । करिब नौ महिनादेखि अड्किएका ती कन्टेनर अहिलेको नियन्त्रित नाकाबाट पार भइसक्न अझै छ महिनासम्म लाग्नेछ । मन्त्री भट्टका अनुसार भने बढीमा आगामी साता भरिमा दुवै नाका सहज हुनेछन् ।

मन्त्री भट्टले लामो लकडाउनमा पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न सकेको बताए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन पाएन । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भाउ केही बढ्यो तर घटेको पनि छ । अहिलेको पेट्रोलियम पाइपलाइन लोथरसम्म विस्तार भएपछि भाउ घट्नेछ ।

दाल र तेलमा १५ देखि २० प्रतिशसम्म भाउ बढ्यो तर चामल घटेको छ । भारतले नियन्त्रण गरेकाले प्याजको भाउ बढेको हो तर भारत प्याज निर्यात गर्न तयार भएको छ ।

तरकारीमा भाउ केही बढेको मन्त्री भट्टले बताए । नेपाली किसानको उत्पादनको वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा कहिलेकाहीँ तरकारी र दूध खेर जाने गरेको उनले बताए ।

बजार अनुगमनमा सबै निकायहरू सक्रिय रहेको र आफू समेत लागेको मन्त्री भट्टले बताए । उनका अनुसार नेटवर्किङ व्यापार नियमन गर्ने तयारी भएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीका संस्थाहरूसँग छलफल र सहकार्यमा काम भइरहेको पनि मन्त्री भट्टले बताए ।

उनले निर्माण सामग्रीमा पनि गुणस्तर अनुगम भइरहेको र मापदण्ड नपुगेकोमा कारबाही भएको बताए । अनुगमन र कारबाहीमा धेरैजसो साना व्यवसायी पर्ने गरेको र ठूलाले पहुँचको भरमा उन्मुक्ति पाउने गरेको भन्ने आरोप मन्त्री भट्टले अस्वीकार गरे ।

उनले ठूलालाई कारबाही नगर्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आउने गरेको भन्ने कुरा पनि अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘मैले जिम्मेवारी सह्मालेको १० महिना भयो, एउटा पनि दबाब आएको छैन ।’

मन्त्री भट्टका अनुसार धान र गहुँमा तोकिएको न्युनतम समर्थन मूल्यले किसानलाई फाइदा भएको छ । उता उखुमा पनि धेरै किसानले भुक्तानी पाएका छन् । अहिले चार वटा चिनीमिलसँग समस्या छ । तिनका मालिकलाई उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार भएको छ । खासगरी श्रीराम र लुम्बिनी चिनीमिलमा बढी समस्या छ ।

मन्त्री भट्टका अनुसार सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूमा समस्या छ । उद्योगहरू रुघ्ण छन् । पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा एउटा टोलीले यस्ता उद्योगहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछ ।

कार्यक्रमम मन्त्री भट्टलाई सोधिएको एउटा प्रश्न थियो— कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक संकटमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री थप्ने कुरा आएको छ, यो कुरा के हो ?

जवाफ मन्त्री भट्टले यसबारे आफूले पनि सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषदमा यस विषयमा छलफल नभएको र मन्त्रालय विभाजनसम्बन्धी विषय पार्टी र सरकारसँग सम्बन्धित हुने बताए ।