सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सङ्घले कानून नबनाउँदा प्रदेशलाई समस्या भएको बताएका छन । उनले कानून अभावमा सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको बताए ।

“अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छैन”, सहकर्मी समाजले आयोजना गरेको प्रदेशसभा सांसदबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानूनमन्त्री भण्डारीले भने, “सङ्घले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक नबनाएकाले प्रदेशलाई कानून बनाउने अधिकार छैन ।” प्रदेश मातहतमा प्रहरी नहुँदा कुनै पनि आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न र प्रहरी परिचालन गर्न नसकिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । “जनता र सरकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नै सुशासन हो”, कानूनमन्त्री भण्डारीले भने, “व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा सुशासन स्थापना हुँदैन ।”

प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले कर्णाली सुहाउँदो कानून निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने बताए । । “कतिपय अवस्थामा हामी कानून निर्माणको प्रक्रियामा नागरिकसँग पनि छलफल गर्न पुगेका छौँ”, प्रमुख सचेतक नेपालीले भने, “विधेयक तयार गर्दा पनि सरोकारवालालाई समावेश गराएका छौँ ।”

केही विधेययकमा संशोधन हालेर पनि परिवर्तन गराउने काम गरेको नेपालीको भनाइ थियो । “विधेयक नागरिकसँग बसेर तयार पारे पनि कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले तयार पारेको विधेयक पनि अगाडि लगेका थियौँ”, उनले भने, “कानून निर्माण गरे पनि यसमा कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र अनुगमनको पाटोमा हाम्रो कमजोरी रहेको छ ।” कानून कार्यान्वयन गरेर मात्र नहुने भन्दै उनले कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी वलीले कानूनको प्रभावकारिताका विषयमा अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको बताए ।

“कानून सरल र नागरिकले बुझ्ने शब्दमा हुनुपर्छ”, उनले भने, “कानूनी भाषा जटिल हुँदा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभएको हुनसक्छ ।”

अर्का सांसद कौशिला खत्रीले स्थानीय तहसम्म लक्षित वर्गको बजेट नपुगेको भन्दै सुशासन बजेटमा मात्र नभई व्यहारमा पनि हुन जरुरी रहेको औँल्याए । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आइतबारदेखि सञ्चालन भएको चारदिने प्रदेश तथा स्थानीय सुशासन सम्मेलनमा सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट र सल्यानका सुशासन अभियान्ताको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त सम्मेलनले खिम रेग्मीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय सुशासन सञ्जाल गठन गरेको छ । नवगठित सञ्जालले प्रदेशमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने सहकर्मी समाजद्वारा सञ्चालित ‘सुशासन नागरिक सहभागिता’ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक हरि उपाध्यायले जानकारी दिए । गठन भएको प्रदेशस्तरीय सञ्जालले यस क्षेत्रको सुशासनको प्रवद्र्धनको विषयमा काम गर्ने उपाध्यायले जानकारी दिए ।