रिहाईपछि नेता पौडेलले भने : सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैन « Khabarhub

रिहाईपछि नेता पौडेलले भने : सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैन


१७ मंसिर २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नभएको बताएका छन् । प्रहरी नियन्त्रणबाट रिहाइ भएपछि नेता पौडेलले लोकतन्त्र अपमानित भएको बताएका हुन ।

“आज जे भइरहेको छ । यसको देशभर विरोध भइरहेको छ,” उनले कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीहरुलाई संबोधन गर्दै भनेका छन् । उनले आफूलाई लाठीले पेलेर बोल्नै नसक्ने बनाएको जानकारी दिएका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै कांग्रेस तनहुँका कार्यबाहक सभापति जितप्रकाश आलेलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पुलको उद्घाटन गर्न जाने क्रममा तालघारीबाट पौडेलसहितका नेतालाई फिर्ता गरेर सदरमुकाम ल्याइएको थियो । पौडेललाई प्रहरीले जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

पौडेलले फेसबुक स्टाटस लेखेर आफूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको जनाएका थिए ।

झडप हुनसक्ने भन्दै तनहुँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मध्यान्ह १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर न्यौपाले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपूर्व दमौलीमा नेकपा तनहुँ र राष्ट्रिय युवा संघले विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी गरेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको बताएका थिए ।

पौडेल पक्राउ परेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७७, बुधबार  ७ : ४१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा