काठमाडौँ– नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्यविधि जारी भएको हो।

कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ। समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन नसकेका उद्यमी/व्यवसायी कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। प्रस्ताव छनौट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार पार्ने काम समितिले गर्नेछ।

त्यस्तै, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे/नगरेको अनुगमनको काम पनि समितिले नै व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। कर्जा प्राप्त गर्न चाहनेले कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्दा आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय र त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल र आवश्यक पर्ने रकम खुलाउनु पर्नेछ।

यस्तै, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

व्यवसायीबाट आउने प्रस्ताव छनौटको काम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिले गर्नेछ। छनौट भएका व्यवसायीलाई उद्योग मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत् दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ।

कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रूपमा लिन सक्नेछन्।

कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ताबापत् रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम साँवा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुनेछ।

त्यसै गरी, साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र ब्याजसमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नवप्रवर्तनकारी व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनको लागि सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भए सोहीअनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनौट नगर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

यो कार्यविधिसँगै २०७६ साल माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गरिएको छ।