तीन म्यानपावर कम्पनीलाई विभागको कारबाही | Khabarhub Khabarhub

तीन म्यानपावर कम्पनीलाई विभागको कारबाही


१७ मंसिर २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गैरकानूनी रुपमा अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले तीन कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।

गत सोमबार र मङ्गलबार कतार पुलिसका लागि मागको पूर्वस्वीकृति नलिइकन अन्तर्वार्ता लिएको सूचनाका आधारमा विभागले तीनवटा म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको थियो ।

विनास्वीकृति गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै लाजिम्पाटमा रहेको होप इन्टरनेसनल प्रालि, धापासीमा रहेको एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालि र गौरीघाटमा रहेको डिडी ह्युमन रिसोर्स प्रालि लाई विभागले ६ महिना निलम्बन गरिएको जनाइएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी टीकामणि नेउपानेका अनुसार, तीनवटा कम्पनीलाई पहिलो कारबाहीस्वरुप सबै कारोबार रोक्का गरी निलम्बन गरिएको हो । उनका अनुसार, गोप्य अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश भएपछि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार थप कारबाही हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ मा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीले पूर्वश्रम स्वीकृति र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराई अन्तर्वार्ता गरे ६ महिनासम्म कामकारबाही रोक्का र ऐनअनुसार आर्थिक जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्मका लागि ६ महिना निलम्बन गरिएको विभागले जनाएको छ । ऐनमा कारबाहीस्वरुप रु तीनदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना र ३ वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैदको समेत व्यवस्था रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले तीन कम्पनीले गैरकानूनी काम गर्दा सम्पूर्ण व्यवसायीले लज्जा महसुस गरेको भन्दै साधारण सदस्यताबाट हटाएको छ । केही दिनअघि बसेको बैठकले उक्त कम्पनीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी खारेज गर्ने निर्णय भएको सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सङ्घले निर्णय गरेपछि कम्पनीलाई पत्र पठाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७७, बुधबार  ८ : ४६ बजे

अझै गति बढाएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति

कास्की कारागारका १९८ कैदीबन्दी अझै फरार

कास्की– जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते कास्की कारागारबाट भागेकामध्ये

मतदाता नामावली दर्ता पाँच दिन थप, मंसिर ५ सम्म दर्ता गर्ने व्यवस्था

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आग्रहपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताका

प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीले बुझाए आआफ्नो सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित १० जना मन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण

प्रधानमन्त्रीसहित १० जना मन्त्रीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित १० जना मन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण