काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित १८ जना सांसदको आजदेखि राष्ट्रियसभाको दुई बर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित खतिवडासहित निर्वाचित भएका अरु १७ जना सांसदहरुको कार्यकाल पूरा भएपछि आजैदेखि बिदा भएका हुन् ।

कार्यकाल पूरा हुनेमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित खतिवडासहित नेकपाका ९, कांग्रेसका ६, राजपाका २, समाजवादीका १ जना सांसद छन्।

दुईवर्षे कार्यकाल सकिने नेकपाका सांसदहरुमा हरिचरण शिवाकोटी, बलराम बाँस्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर, कमलाकुमारी ओली, कालिबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन् ।

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, सचेतक सरिता प्रसाईं, विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव र धनकुमारी खतिवडाको कार्यकाल सकिएको छ ।

राजपाका वृशेषचन्द्र लाल र रमेशप्रसाद यादव तथा समाजवादीका रामप्रित पासवानको पनि २ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट निश्चित गरिएको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले १३ सिट पाएको थियो । गोलप्रथामा ८ जना कांग्रेस सांसद दुईवर्षे कार्यकालमा परेका थिए ।

दुईवर्षे कार्यकाल भएका कांग्रेसका सांसद दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधन भइसकेकाले  १८ जना  राष्ट्रिय सभाबाट औपचारिक रुपमा बिदा भएका हुन् । यद्यपी राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका सांसदको संख्या भने १९ हो ।

१८ जना सांसदको रिक्त रहेको ठाउँमा निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यको आजै सपथग्रहण हुँदैछ । माघ ९ गते सात वटै प्रदेशबाट चुनिएका नेकपाका १६ र राजपाका २ जना सांसद्को आज सपथ हुन लागेको हो ।

डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा भने कसैको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्न नेकपा सचिवालयले निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नमान्ने बताएका थिए।

खतिवडा वा बामदेव गौतमको नाम सिफारिस नहुँदै प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार साँझ अस्पताल भर्ना भएपछि राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा भने अन्यौलता छाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले भित्रिरुपमा नाम सिफारिस नै गरेको भए पनि मंगलबार अपरान्हसम्म नाम सार्वजनिक भएको छैन ।

यद्यपी खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भए पनि नभएपनि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अरु ६ महिनाका लागि मन्त्री पदमा वहालै रहन सक्नेछन् ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ७८ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने ‘ उल्लेख छ ।

तर नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।