अमेरिकाले कोरोना रोकथामका लागि ३ करोड ७० लाख डलर सहयोग गर्ने « Khabarhub

अमेरिकाले कोरोना रोकथामका लागि ३ करोड ७० लाख डलर सहयोग गर्ने


२० फाल्गुन २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अमेरिकी सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिममा रहेका नेपालसहित विश्वका २५ देशहरूमा भाइरसबाट बच्‍न पूर्व तयारी र रोकथामको लागि करिब ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ।

उक्त रकम अन्तर्राष्ट्रिय विकासको लागि अमेरिकी एजेन्सी (यूएसएआईडी) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) मार्फत खर्च गरिने उल्लेख छ। यूएसएआईडीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट पनि रकम उपलब्ध गराइने छ।

अफगानिस्तान, अंगोला, इन्डोनेसिया, इराक, काजाकिस्तान, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, ताजाकिस्तान, फिलिपिन्स, तुर्केमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, जाम्बिया, जिम्बाबे, बंगलादेश, म्यानमार, कम्बोडिया, इथोपिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, लाओस, नाइजेरिया, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड र भियतनामका लागि उक्त रकम सहयोग गर्ने अमेरिकाले जनाएको हो ।

उक्त सहयोग अन्तर्गत डब्लूएचओले ती मुलुकहरुमा हालको लागि भाइरसको परीक्षण गर्ने, आपतकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग गर्ने, आवत–जावत गर्दा नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, संक्रमण बारेमा अनुसन्धान गर्ने, आवश्यक प्रविधिहरु उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण दिने जस्ता काम गर्नेछ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७६, मंगलबार  ९ : ४९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा