अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको माग « Khabarhub

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको माग


२१ जेठ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहे उपप्रधानमन्त्री पोखेरललाई मंगलबार भेटी निजी क्षेत्रले बन्दाबन्दीमा भोग्नु परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोनाको सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहने हुँदा बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै उच्च सतर्कता अपनाएर विकास निर्माणका लागि नदीजन्य सामग्री र अन्य निर्माण सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए ।

स्थानीयलाई रोजगारी दिने, विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने करिब १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न जिल्लामा पाँच करोडसम्मका निर्माण खुला बनाइ स्थानीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न र कोभिड–१९ का कारण गम्भीर असर परेको निर्माण व्यवसायको उत्थानका लागि महासङ्घले सरकारलाई बजेट निर्माण सन्दर्भमा उपलब्ध गराएका सुझावमध्ये बाँकी सम्बोधन हुन नसकेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७७, बुधबार  ९ : १५ बजे

सात जना केन्द्रिय सदस्यद्वारा क्यानका पदाधिकारीको राजीनामा माग

काठमाडौँ- नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरिएको छ

रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

काठमाडौँ- रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्

१७ वर्षपछि हत्या आरोपी पक्राउ

काठमाडौँ- भक्तपुरको एक इँटा उद्योगमा भएको हत्याको घटनाका आरोपी १७

रवि लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया जारी

काठमाडौँ- रवि लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया जारी रहेको छ

राष्ट्रपति चुनावले चर्चामा सत्ता गठबन्धनको भविष्य

काठमाडौँ : माओवादीले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने