सरकारविरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्दोलनको विकल्प छैन – देउवा « Khabarhub

सरकारविरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्दोलनको विकल्प छैन – देउवा


२१ जेठ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवसायीलाई कर तिर्न जारी गरेको उर्दि नसच्याए भद्र अवज्ञा आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनका कारण व्यवसायमा समस्या परेकोतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।

देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘साना—ठुला ब्यवसायीले लक डाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ ।’

लकडाउनका कारण ब्यवसायीहरुले भोग्नु परेको जटिलता सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको रहेको सभापति देउवाको भनाई छ ।

सरकार व्यवसायीको समस्या समाधानमा गम्भिर नभएको भन्दै कर तिर्न ताकेता गर्नु बुझेर पनि बुझ पचाउनु र नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बन्नु भएको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले भनेका छन्,‘नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहँदैन ।’

कोरोनाका मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौति भोगिरहेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन समेत सरकारको ध्यान जान नसकेको सभापति देउवाको भनाई छ । देउवाले जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७७, बुधबार  ३ : ४९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को