इलाम– माई नगरपालिकाका एक बालक आफ्ना बुबासँगको नातासम्बन्ध कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन लिएर न्यायिक समिति आए । समितिले उनको निवदेन दर्ता गर्‍यो । बालकले जसलाई बाबु दाबी गरेका थिए, उनलाई छलफलका लागि बोलायो ।

सुरुमा बाबु भनिएका व्यक्तिले छोरो स्वीकार गरेनन् । निवेदकसँग आफ्नो कुनै पनि नाता नभएको जिकिर गरे । पटकको छलफलपछि ती व्यक्तिले निवेदक बालकको बाबु आफू नै भएको स्वीकार गरे । अहिले बाबु–छोरा एकै परिवारमा बस्छन् । बाबुले छोराको पालनपोषण गरेका छन्, विद्यालय भर्ना गराएका छन् ।

सूर्याेदय नगरपालिका निवासी एक दम्पती सँगै जीवन बिताउन नसक्ने भए । आठ वर्षसम्म पतिपत्नी अलग्गिएरै बसे । पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् ।

समितिको पहलमा दुवै पक्षबीच छलफल भयो । बेग्लाबेग्लै र सँगै राखेर पटकपटकको छलफलपछि पतिपत्नीको पुनर्मिलन भयो । घरव्यवहार मिल्यो । न्यायिक समिति संयोजक रहेकी नगरउपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराईका अनुसार उनीहरू मिलेर बसेका छन्, बेकार झगडा गरिएछ भन्ने भएको छ ।

देउमाई नगरपालिका निवासी एक दम्पतीमा पनि झगडा भयो । झगडा र कुटाकुट घरभित्रमात्र सीमित भएन । न्यायिक समितिसम्म पुग्यो । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्यो । पटकपटकको छलफलपछि विवाद मिल्यो । सम्बन्धविच्छेद नगरी नसक्ने अवस्थामा पुगेका उनीहरूको मिलनबाट सन्ताको जन्म समेत भएको छ । घरव्यवहार पहिलेभन्दा राम्ररी चलेको छिमेकीहरूले देखेका छन् ।

उपयुक्त घटनाहरू स्थानीय तह गठनपछि न्यायक्षेत्रमा सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका केही उदाहरण हुन् । झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय तह गठन भएर जनप्रतिनिधिमात्रै आएनन्, उनीहरूले कानुन बनाउने अधिकार पनि पाए । नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिलाई स्थानीयस्तरमा गाउँका विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी छ । झगडियाबीच मेलमिलाप गराउने र कतिपय मुद्दामा फैसला गर्ने अधिकार छ । यसले सर्वसाधारणलाई नागरिकहरूलाई सुविधा भएको छ । न्यायिक समितिले न्याय दिन्छ भन्ने थाहा भएपछि सानातिना विवाद न्यायिक समितिमा पुग्न थालेका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सक्रिय छन् । वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र छन् । धेरैजसो मेलमिलाप केन्द्रमा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता छन् । मेलमिलापकर्ता पनि झगडिया पक्षहरूले रोजेकै व्यक्ति रहने भएपछि समितिमा आएका मुद्दा छिनोफानो गर्न सहज भएको छ ।

वर्षौंसम्म अदालत धाउँदा नमिलेका मुद्दा न्यायिक समितिमा मिलेका उदाहरण धेरै छन् । सहज ढङ्गले न्याय पाउने भएपछि अहिले न्यायिक समितिका पदाधिकारी र झगडियाहरू नै भन्न थालेका छन्– न्यायिक समितिमा पुगेका मुद्दा दुवै पक्षको जित–जितमा टुङ्गिन्छन् ।

समितिमा आएका केही विवाद निरूपण नभएका उदाहरण पनि छन् ।

इलामका १० वटा स्थानीय तहमध्ये चार वटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिकामा जग्गासम्बन्धी विवादका मुद्दा सबैभन्दा बढी आउने गरेका छन् । दोस्रो बढी मुद्दा घरेलु हिंसाका छन् । सन्दकपुर गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चार वटामा मेलमिलाप हुन सकेन ।

सन्दकपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएको समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा पराजुली बताउँछिन् । ‘आएका मुद्दा प्रायः सबै मिलेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता मुद्दा लिएर सर्वसाधारण नागरिक अदालत जानुपरेको थियो भने कति झन्झट हुन्थ्यो होला !’

सन्दकपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात लाख रुपैयाँ बजेट छ । गत वर्ष पाँच लाख रुपैयाँमात्र बजेट हुँदा पनि अभाव नभएको पराजुलीले बताइन् ।

सूर्योदय नगरपालिमामा बन्दाबन्दीको अवधि, २०७६ चैत ११ यता, सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका २८ वटा मुद्दा दर्ता भए । न्यायिक समिति संयोजक भट्टराई बन्दाबन्दीका बेला घरपरिवारमा खानलाउन अभाव भएका कारण हिंसाका घटना भएको बताउँछिन् ।

‘बन्दाबन्दीका बेला घरबाहिर काम नभएर फुर्सदमा भएका पतिपत्नीबीच ससानो निहुँमा पनि झगडा हुँदोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘परिवारमा हातमुख जोर्ने समस्या भएपछि अभावले झगडा निम्त्याएको पाइयो ।’

अंशवण्डा, कुटपिट, गालीबेइज्जती जस्ता मुद्दा जग्गाजमिन र घरेलु हिंसाका मुद्दाभन्दा कम संख्यामा छन् ।

लकडाउनको अवधिमा हिँडडुल गर्न समस्या परेकाले अन्य स्थानीय तहमा चाहिँ थोरै संख्यामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चुलाचुली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक निर्मला दाहाल बन्दाबन्दीको अवधिमा घरेलु हिंसाका दुई वटा उजुरी दर्ता भएको बताउँछिन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म समितिमा १५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ‘भेला हुन नहुने र हिँडडुल गर्न सवारी साधनको पनि अभाव भएकाले बन्दाबन्दीका बेला मुद्दा आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अरू बेला मुद्दाको संख्या चार दर्जनभन्दा बढी हुन्छ ।’ चुलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा यस वर्ष पनि त्यति नै छ ।

माई नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति धेरै भएकाले धेरै जसो विवाद त्यस्तै व्यक्तिको घरपरिवारमा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म समितिमा ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा १५ वटा चाहिँ पतिपत्नीबीचको असमझदारीकै छन् । समिति संयोजक विष्णुमाया रिमाल वैदेशिक रोजगारीबाट पति वा पत्नी आएपछि उनीहरूबीच आर्थिक र पारिवारिक किचलो हुने गरेको छ ।

‘बाबुआमाको असमझदारीले उनीहरूका बालबालिको बिजोग भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘बन्दाबन्दीको अवधिमा मात्रै ६ वटा मुद्दा समितिमा नमिलेर अदालत गए ।’ नगरले न्यायिक समितिका लागि वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको न्यायिक अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा विवादको निरूपण गर्ने र त्यही दफाको उपदफा २ मा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था छ ।

उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिलाई आली, धुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघट्टको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान, चरन, घाँसदाउरा, ज्यालामजदुरी, घरपालुवा पशुपन्छी, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खाने–लाउने वा शिक्षा–दीक्षा सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यस्तै, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिमा असर पर्नेगरी रुखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडेको विषयको विवाद न्यायिक समितिले निरूपण गर्न पाउने अधिकार छ ।

कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद न्यायिक समितिले निरूपण गर्नसक्छ ।

उपदफा २ ले चाहिँ सरकारी र सामुदायिकबाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा संरचना बनाएको, पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दापाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको विषयमा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको र अर्काको हकभोगको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर गरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद मिलाउने अधिकार छ ।

न्यायिक समितिले धेरै मुद्दामा मेलमिलाप गराएका छन् । कतिपय मुद्दा समितिबाट जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन भएका छन् । अत्यन्त न्युन संख्याका मुद्दामात्र न्यायिक समितिमै फैसला गरिएका छन् । इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्वाङ प्रत्येक मुद्दामा सुरुमा मेलमिलापकै लागि प्रयास गर्ने र मेलमिलप नभए फैसला गर्ने गरेको बताउँछिन् । समितिमा आएकामध्ये अहिलेसम्म दुई वटा विवादमा मात्रै फैसला गरेको उनको भनाइ छ ।

घरबहालको एउटा र मानाचामलको अर्को मुद्दामा समितिले फैसला गरिदिएको हो । ‘मेलमिलाप हुन नसकेको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दामा इजलाश नै बस्छ, मुद्दाको किनारा लगाउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘धेरैमा चाहिँ मेलमिलाप नै हुन्छ । बाँकी पुनरावेदन भएका छन् ।’

न्यायिक समितिहरूले न्याय निरूपण र मेलमिलाप गराउँदा ऐनको दफा ४८ र ४९ ले तोकेअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा बनेको न्यायिक समितिको कार्यविधिअनुसार न्यायसम्पादन गर्ने गरेको देउमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा राईले बताइन् ।

‘अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा आएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा मेलमिलापमै टुङ्गिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी पुनरावेदनका लागि गएका छन् । फैसला गर्नुपरेको छैन ।’ सूर्योदय नगरकी उपप्रमुख भट्टराई पनि भरसक सबै मुद्दामा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको बताउँछिन् । ‘मेलमिलापबाट टुङ्गिएका मुद्दामा कार्यान्वयनको समस्या हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘दुवैपक्षको जित हुन्छ । दुवै पक्षको चित्त बुझेपछिमात्रै निर्णय लिइन्छ ।’

न्यायिक समितिले बनाएको कार्यविधिमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीन महिनामा किनारा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो अवधिमा मुद्दा किनारा नलागे समितिको अधिकारअनुसार फैसला हुन्छ वा पुनरावेदनका लागि पठाइन्छ ।

मुद्दा कार्यविधिले तोकेकोभन्दा बढी अवधि समितिमा नरहेको रोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक चन्द्रकला राई बताउँछिन् । ‘हाम्रो न्यायिक समितिमा थोरै संख्यामा मुद्दा आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा विवाद नै थोरै हुन्छ ।’ अहिलेसम्म आएका सबै मुद्दामा मेलमिलाप भएको उनले बताइन् ।

न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्दा सर्वसाधारणलाई न्यायका लागि सदरमुकाम धाउने, प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ । पालिका वा वडाबाटै सेवा पाउने भएपछि खर्च र समय बचत भएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू पनि सर्वसाधारणलाई स्थानीयस्तरमै सुविधा पुगेको बताउँछन् ।

जोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा भट्टराईले सदरमुकाम पुगेर हजारौँ रुपैयाँ खर्च गनुपर्ने बाध्यतामा रहेका सेवाग्राहीले वडामै न्यायको सुविधा पाएको बताइन् । ‘न्यायका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने, प्रहरी र प्रशासन धाउनुपर्ने समस्या गाउँमै समाधान भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सानो विवादमा पनि धेरै पैसा र समय खर्च हुने अवस्था छैन ।’

नागरिकलाई घरगाउँमै न्याय सेवा दिने न्यायिक समितिहरू जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको करिब आधा वर्षसम्म कामविहीन थिए । स्थानीय तहमा कानुन नबन्दा न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया स्पष्ट थिएन । अहिले कानुनी पक्षमा बाधाअड्चन नरहे पनि कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभाव न्यायिक समितिका साझा चुनौती हुन् ।

सूर्योदय नगरपालिकाकी उपप्रमुख भट्टराई जनप्रतिनिधिले न्यायिक फैसलाको काम गर्नुलाई चुनौतीपूर्ण मान्छिन् । ‘न्याय दिने र फैसला सुनाउने कामले कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्रिय बनाउन सक्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो एउटा चुनौती हो तर आफू त्यो ठाउँमा भएपछि कसैको पक्ष–विपक्षमा बोल्ने कुरा आउँदैन ।’

रोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राईलाई पनि न्यायिक समिति चुनौतीपूर्ण लाग्छ । ‘अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई आफू बीचमा रहेर न्याय हुने गरी फैसला त गरिन्छ तर यो काम राजनीतिक व्यक्तिलाई निकै गाह्रो हुँदोरहेछ,’ उनले अनुभव सुनाइन्, ‘अन्यायमा परेकालाई न्याय नै दिने हो तर त्यसले सबैलाई चित्त बुझ्दैन, हामीलाई हरेक हिसाबले समस्या आउन सक्नेरहेछ ।’

इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख नेम्वाङ कतिपय मेलमिलाप कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउँछिन् । ‘फैसला भएको मुद्दा कार्यान्वयन त निकै चुनौतीपूर्ण नै छ, कतिपय मेलमिलापको पनि अवस्था त्यस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा किनारा लाग्छ तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्यामा परेको व्यक्तिले पूर्णरूपले न्याय नपाएको अवस्था छ ।’ नगरले गतवर्ष न्यायिक समितिलाई २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यो वर्ष १५ लाख मात्रै रहेको तर बजेट नभएर समस्या नभएको उनले बताइन् ।

न्यायिक समितिका लागि अर्को चुनौती हो, मुद्दाका विपक्षी छलफलमा नआइदिनु । कतिपय न्यायिक समितिमा निवेदन परेपछि विपक्षीहरू छलफलमा नआइदिँदा समस्या हुने गरेको देउमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख राई बताउँछिन् ।

‘मुद्दामा छलफलका लागि बोलाउँदा विपक्षी त आउँदैनन् नै, मुद्दा हाल्ने पक्ष नै नआएका घटना पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई उपस्थिति गराउने स्पष्ट प्रावधान नहुनु हाम्रा लागि चुनौती भएको छ ।’ देउमाई नगरको न्यायिक समितिका लागि चालु आर्थिक वर्ष ११ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा वर्षमा सरदर ३० वटासम्म मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाउँपालिकामा पनि मुद्दा आइरहेको तर वडामै मिलाउँदा सेवाग्राहीलाई अझ सजिलो भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सुनिता फोम्बो बताउँछिन् ।

‘वडामा मुद्दा मिलाउन कहिलेकाहीँ म पनि जान्छु, धेरैजसो वडाध्यक्ष र स्थानीय मेलमिलापकर्तालाई नै जिम्मा दिने गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनको बारेमा हामी धेरै जानकार नहुँदा अलिक समस्या हुँदोरहेछ ।’ दुवै पक्षलाई कमजोर अनुभूत नहुने गरी विवाद समाधान गर्ने गेरेको उनले बताइन् ।

गत वर्षयता प्रत्येकजसो स्थानीय तहले न्यायिक समितिलाई बजेट थप गरेपछि काम सहज भएको समिति संयोजकहरू बताउँछन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मेलमिलाप गराउँदा दुवै पक्षले जितको अनुभव गर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रभावकारी हुँदैछन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बराल न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई कानुनी ज्ञान र नियमित तालिम हुने हो भने न्यायिक समितिबाट सर्वसाधारणले घरआँगनमै राम्रो सेवा पाउनसक्ने बताउँछन् ।