काठमाडौं – कोरोना भाइरसका दोस्रा संक्रमित फेला परेपछि नेपालमा १२ दिनदेखिको लकडाउन जारी छ  ।

लकडाउनको समयमा सरकारले अत्यावश्यक काम र अप्ठ्यारो परेर बाहिर ननिस्की नहुनेका हकमा सवारी साधनका लागि पासको व्यवस्था गरेको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर नजान आह्वान गरेको छ ।

सरकारी आह्वान अटेरी गर्दै मानिसहरू घरबाहिर निस्कने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चैत ११ गतेयता शुक्रबारसम्म २१ हजार ८९६ जनाले लकडाउन उल्लंघन गरेका छन् ।

यहीबीचमा १७ हजार ४६८ सवारीसाधन पनि नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता उमेशराज जोशीका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांश मानिसलाई सम्झाई बुझाई गरेर छाडिने गरिएको छ ।

‘कतिपयको हकमा भने पटकपटक सम्झाउँदा पनि अटेरी गरेको पाइएपछि आवश्यक जरीवाना पनि गरिएको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता जोशीले भने, ‘लकडाउन उल्लंघन नगरौँ, आत्मअनुशासन कायम गरौँ, जरुरी नै परेर बाहिर निस्कन परे प्रहरीको १०० नम्बरमा सम्पर्क गरौँ ।’

गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

‘लकडाउन नागरिक स्वयमका लागि हो, जति गर्दा पनि पार नलागेपछि कारबाही गर्नैपर्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, ‘पहिलो पटक सम्झाउने, दोस्रो पटक जरिवाना गर्ने र अझै अटर गरे कैद नै गर्ने हो, यही काम अहिले भइरहेको छ ।’

बढी उल्लंघन बागमती प्रदेशमा, तीन जनालाई कैद

मुलुकभर लकडाउन उल्लंघन गर्ने २१ हजार ८९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकोमा बागमती प्रदेशका मात्रै १९ हजार ३७१ जना छन् ।

यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका १७ हजार ५७३ जना छन् । बागमती प्रदेशमा ५ हजार २०५ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीपछि छाडिएको छ ।

बागमती प्रदेशकै चितवन जिल्लाले भने लकडाउन उल्लंघन गरेको अभियोगमा तीन जनालाई कैद गरेको छ । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक महिनासम्म कैद गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै कैद गरिएको हो ।

कैद गरिएकाहरूले कैद नबसी भुक्तान गर्न बाँकी कैदको प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले हुन आउने राजश्व र जरिवाना तिरेर कैदमुक्त हुने प्रावधान अनुसार तीनै जना कैदमुक्त भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘लकडाउनका बेला ट्रकमा यात्रु ओसारेको पाइएपछि तीन जनालाई जरीवाना र कैद सजाय गरिएको थियो,’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘उनीहरु कैद अवधिको राजश्व दाखिला गरेर गइसकेका छन् ।’

उनीहरूबाट कैद भुक्तान नगरेबापत र जरिवानासमेत गरी प्रतिव्यक्ति ५ हजार, ७ हजार र १० हजार रुपैयाँ राजश्व दाखिला गराइएको उनले बताए ।

प्रदेश १ मा ३३२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाई बुझाई छाडिएको छ । त्यहाँ ३ हजार ९५ वटा सावरी साधन नियन्त्रणमा लिइएकोमा आवश्यक कारबाहीपछि छाडिएको छ  ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले भने चैत ११ गतेयता नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन लकडाउन अवधिभर नछाड्ने जनाएको छ ।

‘विना अनुमति चलाइएका ८० वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएका छौँ,’ झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगर भन्छन्, ‘लकडाउनपछि सवारी तिनका धनीलाई दिइनेछ ।’

लकडाउन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई भने सम्झाई बुझाई छाडिएको प्रजिअ रानामगरले जानकारी दिए ।

मोरङमा पहिलो चरणको लकडाउन अवधिमा नियन्त्रणमा लिइएका ७ सय सवारी साधनलाई जरिवाना लिएर छाडिए पनि त्यसयता भने छाडिएको छैन ।

१८ गतेयता नियन्त्रणमा लिइएका २६२ वटा सवारीसाधन भने लकडाउन अवधिभर नछाड्ने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले जानकारी दिए ।

‘अटेर गरेको गर्‍यै गरे कानूनले दिएको कठोर अधिकार पनि प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छौँ, नागरिककै हितका लागि सरकारले चालेको कदममा सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, लकडाउन पूर्ण पालना गर्न म आह्वान गर्छु,’ प्रजिअ भुजेलले भने ।

प्रदेश २ मा लकडाउन सुरु भएयता २१० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकोमा उनीहरूलाई पनि सम्झाई बुझाई छाडिएको छ । त्यहाँ १ हजार ६५० वटा सवारीसाधनलाई आवश्यक जरिवाना लिएर छाडिएको छ ।

लकडाउन उल्लंघन गर्ने गण्डकी प्रदेशका ९७४ जनालाई सम्झाई बुझाई छाडिएको छ । त्यहाँ १ हजार ९४४ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्यत्रको भन्दा  लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरु बढी पाइएको छ ।

उनीहरूलाई सम्झाएर घरभित्रै बस्न आह्वान गरिएपछि सुरुवाती दिनजस्तो अवस्था अहिले नरहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार लकडाउन सुरु भएयताका ११ दिनमा प्रदेश ५ मा ५६१, कर्णाली प्रदेशमा १३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४१० जनाले लकडाउन उल्लंघन गरेका छन् ।

दुरुपयोग बढेपछि पास बन्द

सवारी पास लिँदै दुरुपयोग गर्नेक्रम बढेपछि अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काललाई पास वितरणमा रोक लगाएका छन् ।

योसँगै मानिसहरुको आवागमन पनि तुलानात्मक रूपमा कम भएको ठानिएको छ ।

मानिसहरू जरुरी काम परेर भन्दा पनि बरालिँदै बाहिर निस्कने र कतिपयले रमिता हेर्ने गरेको पाइएपछि कडिकडाउ गर्न गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

भीडभाड रोक्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अनलाइनमार्फत धेरै पास दिएको पाइएपछि गृहले रातो मसीले अनिवार्य हस्ताक्षर गरेर मात्र औचित्य पुष्टि हुने गरी पास दिन परिपत्र गरेपछि पास वितरण लगभग ठप्प छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काठमाडौंले भीड थेग्न नसकेपछि पास वितरण ५ ठाउँबाट विकेन्द्रित गरेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालका अनुसार अहिले खाद्य र आपूर्तिसँग सम्बन्धी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वास्थ्यसँगसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंक, निजामती कर्मचारीको सम्बन्धित मन्त्रालय र सर्वसाधारणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास वितरण हुने व्यवस्था छ ।

अहिले सबैजसो पास वितरण रोकिएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।

‘पासको दुरुपयोग गर्दै हिँडेको पनि पाइयो, त्यसै आधारमा अहिले हामीले पास वितरण रोक्यौँ,’ प्रजिअ दाहालले भने, ‘मलामी जानुपर्ने, उपचारमा क्षणिक समयका लागि हिँडडुल गर्नेहरूलाई भने दैनिक ८/१० वटा दिइरहेका छौँ ।’

यो अवधिमा काठमाडौँमा मात्रै करिब ५ हजार हाराहारीमा पास वितरण भएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले पनि १९ गतेदेखि पास वितरण रोकेको छ । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आधा घण्टादेखि लकडाउन अवधिभर पास वितरण गरेका थियौँ,’ प्रशासकीय अधिकृत रेवन्त भट्टराईले भने, ‘त्यसैलाई देखाएर दुरुपयोग गर्न थालेपछि रोकियो ।’

उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल तथा सघन शहरी बसोबास रहेको क्षेत्रसमेत भएकाले मोरङमा पासको माग उच्च छ ।

मागेजति पास नदिन प्रशासनले धेरै वटा बाइकको साटो एउटा वा दुई वटा गाडीको पास दिएर सडकमा सवारी चाप कम गराउने प्रयत्न गरेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव खड्काले बताए ।

मोरङमा दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएयता शुक्रबारसम्म ७१८ वटा पास वितरण भएको सहायक प्रजिअ खड्काले बताए ।

उनका अनुसार त्यसअघि १८ गतेसम्म दिइएका ६ सयवटा पास खारेज गरिएको छ । अत्यावश्यक परेर नदिई नहुनेलाई दिइए पनि अहिले लगभग पास वितरण बन्द गरिएको छ ।

चितवनमा अहिले अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक अरूलाई दिइएको छैन । सरकारले ढुवानीका साधन, खाद्यवस्तु उत्पादक, अत्यावश्यक सेवामा रहनेहरूलाई पास नै नभए पनि हुने व्यवस्था गरेपछि पास माग पनि कम भएको चितवनका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।