काठमाडौं– खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयन भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कार्यकारीविहीन बनेको छ ।

खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई खारेज गरेर आएको नयाँ ऐनले अहिलेको प्रादेशिक व्यवस्थाअनुरूपको बोर्डको कल्पना गरेकाले २०४८ को व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू बिहीबारदेखि स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।

ऐनमा पुरानो व्यवस्थाअनुसार नियुक्त कर्मचारीहरू यथावत रहने स्पष्ट उल्लेख भए पनि पदाधिकारीहरूबारे ऐन मौन रहँदा पछिल्लो २४ घण्टादेखि राखेप पदाधिकारी विहीन बनेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले नयाँ ऐन कार्यान्वयमा आउँदा सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना यथावत रहने बताएका थिए । तर, ऐन कार्यन्वयनको पहिलो दिन नै सदस्य सचिव र उपाध्यक्षले ऐन स्पष्ट नपारेको अवस्थामा ठोस निर्णय नभएसम्म नफर्किने बताएका ।

नयाँ ऐनमा ‘कुनै कारणले सदस्य सचिवको पद रिक्त भएमा वा कुने कारणले निलम्बन भएमा अर्को सदस्यसचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को बरिष्ठतम् कर्मचारीलाई निमित्त सदस्य सचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरिन तोक्ने’ प्रावधान छ ।

नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै पुरानो व्यवस्थाअनुसार नियुक्त पदाधिकारी स्वतः बाहिरिने र नयाँ आउन केही समय लाग्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । नयाँ सदस्य सचिवको टुङ्गो नलाग्दासम्म मन्त्रालयले ऐनले गरेअनुसार जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेछ ।

‘नयाँ कानुनअनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन्छ । यसमा केही समय लाग्न सक्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तत्कालका लागि निमित्त तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ तर निर्णय गरिसकेको छैन ।’

उदासीन मन्त्रालय

खेलकुद विकास ऐन २०७७ राष्ट्रपतिबाट यही असार ११ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसको ७ दिनपछि ऐन कार्यान्वयमा आयो । तर, खेलकुदको तालुकवाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एक सातामा नयाँ नियुक्तिको कुनै तयारी गरेन ।

मन्त्री विश्वकर्माले यस विषयमा छलफल चलाएनन् । कुनै तयारी गरेनन् । राखेप उपाध्यक्ष रहेका पिताम्बर तिम्सिना भने राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बताउँछन् ।

सम्पादनमा हटेको ‘पदाधिकारी’

ऐन कार्यन्वयनमा आइसकेपछि मन्त्रालयका एक अधिकारीले राखेप सदस्य सचिव र उपाध्यक्षका हकमा एडिटिङ (भाषिक सम्पादन) का क्रममा गडबडी भएको बताए ।

ऐनको दफा ५८ मा ‘खारजी र बचाउ’ को प्रावधान छ । यस दफाको तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्व परिषद्मा सर्नेछ र सो परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरू यस ऐन बमोजिमको परिषद्को कर्मचारीको रूपमा रहने छन् ।’

यस प्रावधानमा ‘पदाधिकारी र कर्मचारी’ हुनुपर्नेमा ‘पदाधिकारी’ हट्न पुगको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

राखेप पनि मौन

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै कुनै विषय अस्पष्ट भए राखेपले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्नेमा केही नआएको मन्त्रालय प्रवक्ता मानबहादुर विकले बताए । उनले भने, ‘ऐनमा स्पष्ट छ । कुनै अस्पष्टता भए पत्र पठाउनु पथ्र्यो, त्यो देखिँदैन ।’