काठमाडौँ – नेकपावृत्तमा एकले अर्काेलाई गलाउने शक्ति संघर्ष नरोकिएको पछिल्लो प्रकरण हो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बर्हिगमन र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा इन्ट्री ।

गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावको रक्षाकवचले ओली सरकार जोगिए पनि अब उनको व्यवस्थापन ओलीका लागि नयाँ संकट बन्न्नेछ ।

ओलीलाई धेरैपटक अप्ठेरोबाट रेस्क्यु गरेका गौतम यसपटक पहिलेजस्तो आश्वासनमा नभुल्ने र मन्त्रिपरिषदमा हाताहाती निश्चितता चाहिने भएपछि गौतम कार्ड बालुवाटारका लागि राजनीतिक एम्बुस बनेको छ ।

ओली आफ्नो पोजिसनमा ‘रिजिड’ हुने नेता हुन् तर विकल्पहीन भएपछि बिहीबार सचिवालय बैठकको सुरुमै उनले अप्रशन्न रहेको झल्को आउने हाउभाउमा आश्चर्यजनक नरम शैलीमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निष्कर्ष सुनाए ।

गौतमका गतिविधि राम्ररी नियालिरहेको बालुवाटार प्रचण्डसँग बाक्लिएको भेटवार्ता र सहयोगको वचनबारे जानकार थियो । यसपटक बालुवाटारसँग गौतमलाई रोक्ने अर्को विकल्प रहेन ।

उनलाई रोक्न खोज्दा त्यसले भर्खरै केही शान्त भएको सत्ता र पार्टीको संघर्षलाई नयाँ शंका, शैली र दाउपेचमा पुर्‍याउन सक्छ । गौतमको व्यवस्थापन भएन भने नेकपामा सात महिनादेखि चलेको विवादले फेरि नयाँ ध्रुवीकरण गराउनेछ । मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा र सरकारमा गौतमको इन्ट्री रोक्न बालुवाटार एक सातादेखि प्रयासमा थियो ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनअघि नै गौतमको राष्ट्रियसभाको यात्राको ‘च्याप्टर क्लोज्ड’ गराएर तत्कालको संकट सार्न सकिने योजना असफल भएसँगै बालुवाटारलाई गौतमको स्थापनको चुनौती थपिएको छ ।

गौतमलाई मनाउने प्रयासहरू असफल भएपछि प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रियसभामा नलैजान गरेको दुई घण्टे निर्णायक वार्तामा पनि उनी टसमस भएनन् । देशको समृद्धि र पार्टी एकता नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन आफू अर्थमन्त्री हुनुपर्ने दलील पेश गरे ।

तत्कालका लागि पन्छाउन सकिन्छ भन्ने बालुवाटारको विश्लेषणमा गौतमको अडानले ठेसमात्र लागेन, अझ उनले दोस्रो बरियतासहित सरकारमा जान हतार गरेपछि नयाँ संकट आइलागेको छ ।

गौतमको सत्तायात्राको महत्वाकांक्षालाई बालुवाटरले सरकार अस्थिर बनाउन इतर समूहको नयाँ चालको रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।

गौतमलाई पार्टीभित्रै थन्क्याउन नसके प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि उपप्रधानमन्त्रीको बरियतासहित सरकारमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छैन । अहिलेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगै माधव नेपालको खेमाबाट समेत उपप्रधानमन्त्रीसहितको माग हुनसक्ने भएकाले कोरोना संकटको सामना गरिरहेको सरकार बदनाम हुने बालुवाटारको विश्लेषण छ ।

यसैले बालुवाटार हरहालतमा गौतम र श्रेष्ठलाई सरकारमा जानबाट रोक्न चाहन्छ ।

ओली चाहन्थे खतिवडाको निरन्तरता

आफ्ना विश्वासिला अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिन नसक्नुलाई ओलीले सहज रूपमा लिएका छैनन् । बिहीबार भएको सचिवालय बैठकमा उनको हाउभाउ र लगत्तै आफू निकटस्थसँगको छलफलमा असहजता झल्किसकेको छ ।

ठूला व्यापारिक स्वार्थ समूहहरू र पार्टीभित्रै शीर्ष नेताले आफूविरुद्धको घेराबन्दीलाई अर्को तवरबाट खतिवडामा केन्द्रित गरेकोमा ओली रुष्ट छन् । ओलीले खतिवडाको बर्हिगमनलाई सांकेतिक रूपमा आफूविरुद्धको गतिविधि ठानेर इबी राखेका हुनसक्छन् ।

खतिवडालाई ओली इतर समूहबाट मात्र होइन नेकपामा योगदान नरहेको भन्दै पार्टीनिकटका अर्थविदहरू र ओलीनिकटै केही नेताहरूले रुचाउँदैनन् । तैपनि, ओली खतिवडाको कार्यसम्पादनलाई आर्थिक सूचाकाङ्कमा भन्दा दातृ निकायहरू र पश्चिमा देशहरूसँगको उनको सम्बन्धले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन र वाह्य सहायतामा उपयोगी हुने बुझेका छन् ।

अमेरिकासँगको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई संशोधन बेगर संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय नेकपाभित्र गर्न निकै अप्ठेरो छ ।

संसदबाट पारित गर्ने ओलीको चाहना असफल भएसँगै अमेरिकासँग धेरै तहमा छलफल गरी होल्ड गरिएको छ । एमसीसी होल्ड गर्नमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र डा. खतिवडाको योगदान छ । एमसीसी पारित गर्ने ओलीको चाहनामा सभामुखले ब्रेक लगाएसँगै ओलीको कदममा ठेस लागेको थियो ।

नेपालको परिमार्जित नक्सा जारीसँगै भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिरहेकाले एमसीसी रद्द गरेर अमेरिकालाई चिढ्याउने पक्षमा ओली छैनन् । त्यसो गर्दा नेपाल चीनतर्फ ढल्केको भनी पश्चिमा देशहरू, भारत र दातृ निकायहरूले सरकार संकटमा पार्नसक्ने विश्लेषण रहेकाले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बालुवाटारले निकै संवेदनशील रूपमा लिएको छ ।

यता पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारले आफ्नै खर्चमा एमसीसी परियोजनाको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसमा ओलीकै निर्देशनमा खतिवडाले गर्दै आएका थिए ।

एमसीसी सहायता सम्भव भएसम्म संसदबाट पारित गर्ने र कदाचित पारित हुन नसक्ने भए सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारकै भए पनि त्यसपछिको नेपाल हेर्ने अमेरिकी रणनीतिमा बदलाब नआओस् भन्ने ओलीको चाहनामा खतिवडाले पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

खतिवडालाई ओलीका लागि आफ्नै गुटका महत्वाकांक्षी नेताहरू तथा आफूइतरका नेताहरूलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को रूपमा समेत बुझेका छन् । ओली गौतमलाई हरतवरबाट सरकारमा सामेल गराउन रोक्ने र त्यस्तो कदमले सत्तामा संकट नै आउन लागे गौतमलाई अर्को मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्ने तर अर्थमन्त्रालय कुनै हातलमा नदिने मनसायमा देखिन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालय कसलाई ?

खतिवडाको बर्हिगमनसँगै ओली केही महिना अर्थमन्त्रालय आफ्नै मातहतमा लिई खतिवडालाई छायाँमा राखेर मन्त्रालय चलाउने रणनीतिमा छन् । केही महिना अरूलाई गलाएर, आफूइतर समूहको रणनीति हेरेर र खतिवडाको उचित व्यवस्थापनपछि आफूनिकट व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सक्छन् ।

केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई धेरै गुन लगाउने र पटकपटकको सत्तासंकट टार्नमा सहयोगी पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रालय जिम्मा लगाउने सम्भावना प्रबल छ ।

पौडेल आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने र सबैसँग मिजासिलो स्वभावका रहेकाले प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट पनि सहयोग पाइने र दातृ निकायदेखि विदेशी नियोगहरूसम्मले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छ ।

ओलीले पौडेललाई महाधिवेशन र पार्टीकै काममा खटाउन चाहे भने केही समयपछि नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डेको पनि अर्थमन्त्रीमा सम्भावना हुनसक्छ । यसमा नेपालपक्षसँग लेनदेन र अगामी महाधिवेशनसम्मको परिदृष्य हेरेर मात्र ओली तयार हुनसक्छन् ।

वामदेवको उपयोगिता र रोक्ने अस्त्र

तत्कालका लागि ओलीले गौतमलाई सरकारमा जान रोक्न अर्को कुनै अफरमा भुलाउन हरतबरबाट प्रयास गर्नेछन् । गौतमलाई उनको मनसायबेगर रोक्दा उग्र विरोधमा लाग्ने र पार्टीभित्रै ओलीलाई अस्थिरतामा पार्दै अहिलेको सन्तुलन गुम्ने तथा सरकारलाई नै खतरा पुर्‍याउने डर छ ।

अर्कोतर्फ उनलाई सरकारमा भित्र्याउँदा उनको स्वभाव र कार्यशैलीले सरकारलाई नै अप्ठेरो पारिदिने बालुवाटारको निष्कर्ष छ ।

सङ्गठन विभागको प्रमुख समेत रहेका गौतमसँग अहिले खासै नेता तथा कार्यकर्ताहरू छैनन् । उनका अधिकांश विश्वासपात्र बालुवाटारनिकट भइसके पनि उनको बेग्लै ओज छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमात्र नभई आगामी महाधिवेशनसम्मै उनको ‘फेस भ्यालु’ र ओज बालुवाटारका लागि निकै उपयोगी छ ।

गौतमलाई धेरै नजिक नराखे पनि टाढा राख्न नसक्ने बाध्यकारी अवस्थामा बालुवाटार छ । उनी शीर्ष नेताहरूमा सजिलै फकाएर उपयोग गर्न सकिने र जतिबेला पनि ‘यू टर्न’ गराएर आफ्नो संकट टार्न सकिने पात्र रहेको चतुर राजनीतिक खेलाडी ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन ।

बालुवाटारका लागि गौतम अहिले पनि ‘पोलिटिकल वाइल्ड कार्ड’ हुन्, जसबाट प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ‘साइजमा ल्याउने र ब्यालेन्स गर्ने अस्त्र’ बन्न सक्छन् । उनी सरकारमा आए भने सरकार नै असफल हुने डर बालुवाटारलाई छ ।

पूर्वएमाले पंक्तिमा प्रचलित ‘वामदेव नभए पार्टी लुलो हुन्छ, वामदेव प्रमुख भए पार्टी धूलो हुन्छ’ भन्ने कथन सरकारका लागि चरितार्थ भएको छ । गौतमलाई छाड्दा समूह कमजोर हुने डर ओलीलाई छ भने सरकारमा भित्र्याउँदा असफल बनाइदिने डर छ ।

गौतमको पदप्रतिको आसक्ति पुरानै हो । राष्ट्रियसभामा जान र दोस्रो वरियतासहित अर्थमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा होस् वा २०५१ सालमा मा तत्कालीन नेकपा एमालेमा उनैका लागि विधानमै नभएको उपमहासचिवको पद दिँदाको उदाहरण काफी छ ।

छिटो हौसिने स्वभावका गौतम कतिबेला सम्बन्ध बिग्रेर उग्र बन्छन् वा हार्दिकता बनाउन कस्तो पावर सेयरिङमा चित्त बुझाँछन् भन्ने टुङ्गो हुँदैन । उनको शैलीमा परिवर्तन आएको छैन ।

चुनाव हारेपछि ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न विकास प्राधिकरणको प्रलोभनदेखि जन्मदिनमा केक काटेर फकाउँदा होस्, या पछिल्लो सात महिनादेखि जारी पार्टी विवादमा उनले देखाएको ढुलमुले शैली, उनको अस्थिरता बुझ्न काफी छ ।

अहिले पनि गौतमलाई महाधिवेशन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने बालुवाटारको चाहना छ । तर, उनले पार्टीको आन्तरिक स्थिति र साङ्गठनिक कामको जिम्मेवारीमा भन्दा राज्य शक्तिमा पुग्ने अभिलाषा राखेका छन् ।

दोस्रो संविधानसभापछि संसदीय दलको नेतामा ओलीलाई विजयी गराउने गौतमले लगत्तै तेस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद लिए ।

शक्तिमा रमाउने स्वभावका गौतमले त्यसपछि लाभको पद नलिएकाले यसपालि अन्य तबरबाट मनाउन ओलीलाई निकै गाह्रो छ ।

नेकपा एकीकरणको दुई वर्षभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि सदस्य संख्याको विवाद, तल्लो तहका कतिपय कमिटीहरू गठन हुन नसकेको तथा केन्द्रीय विभाग र निकायहरूको अन्यौलको झन्झटमा पर्नुभन्दा गौतम तत्काल महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित दोस्रो बरियतामा सरकारमा जान हतारो गरिरहेका छन् ।

उनको हतारोमा ब्रेक लगाउन नसके सरकार समस्यामा पर्ने बालुवाटारको बुझाइ छ । रोक्दा पनि जुनसुकै बेला दुघर्टना निम्त्याइदिने त्रास पनि छ ।

परिस्थितिको बाध्यताले निकास दिन नेकपाभित्रका तीनै गुट प्रचण्ड, नेपाल र ओलीले बटमलाइन छाडेपछि पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा नयाँ बदलाब आएको छ । यो बदलाब सरकारमा शक्तिको बाँडफाँड र महाधिवेशनपछिको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

गौतम नेकपाभित्रको त्रिशंकु शक्तिसंघर्षमा ओलीका लागि सबैभन्दा अचुक कार्ड हुन् जुन ओलीइतर समूहले बुझेर नै उनलाई शक्तिमा पुर्‍याउन मद्दत गरिरहेको छ ।

बालुवाटार उनलाई उपाध्यक्ष र सङ्गठन विभागको प्रमुख बनाउन राजी हुनुमा उनलाई पार्टीमै व्यस्त राख्ने अभिरुचि थियो । तर, पछिल्लोपटक बालुवाटारको आश्वासनमा परेर एकपछि अर्को धोका खाएको निष्कर्षमा पुगेको र लाभको पद नपाएकोमा रुष्ट रहेकाले सरकारमा जाने आफ्नो रणनीतिबाट फिर्ता नहुने मुडमा गौतम देखिएका छन्

गौतमलाई सरकारमा भूमिका नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानले सरकार नै अप्ठेरोमा पर्नसक्छ । एकले अर्कोलाई गलाउने र आफ्नो ‘लिगेसी’ स्थापित गर्ने रणनीति जारी रहेका बेला गौतम कार्डको महत्व पनि बढेको छ ।