व्यावसायिक फार्मलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन विभागको आग्रह « Khabarhub

व्यावसायिक फार्मलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन विभागको आग्रह


२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल बनाई अनधिकृत तवरले कारोवार गरेको पाइएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले १३० व्यावसायिक फार्म तथा कम्पनीलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

विभागले आज सूचनामार्फत त्यस्ता व्यवसायीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो । विभागले नक्कली भ्याट बिल र अन्तःशुल्क छली गरेको अभियोगमा २०० भन्दाबढी व्यावसायिक फार्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार पटकपटक सम्पर्कमा आउन गरिएको आग्रहलाई व्यावसायिक फार्म तथा प्रतिष्ठानले अटेर गरेकाले उनीहरुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरिएको हो ।

विभागले भ्याट बिल छली तथा अन्तःशुल्कमा समेत गैरकानूनीरुपमा छली गरेको पाइएकाले सार्वजनिकरुपमा नै उनीहरुलाई उपस्थित हुन भनेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको छ । नयाँ संरचनालगत्तै विभागले नक्कली भ्याट बिल तथा अन्तःशुल्क छलीको मात्रै रु १५ अर्ब बराबरको मुद्दा अदालतमा दायर गरिसकेको छ ।

आज प्रकाशित सूचनामा ती व्यावसायिक फार्म तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान सम्पर्कमा नरहेको र ती संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति तथा मजदूरका नाममा बैंक खाता खोलेको पाइएको छ । उनीहरुलाई विभागले पटकपटक सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्दासमेत अटेर गरिएको जनाइएको छ । विभागले ती फार्म अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  २ : ५९ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव