फिफा र एएफसी पुग्यो एन्फा विवाद « Khabarhub

फिफा र एएफसी पुग्यो एन्फा विवाद



काठमाडौँ– अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) को आन्तरिक विवाद विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) र एसियन फूटबल फेडेरेसन (एएफसी) मा पुगेको छ ।

एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले फिफा, एएफसी र एन्फा विधानविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी हालेका छन् ।

अमेरिकाबाट सञ्चालित एउटा अनलाइन पोर्टलससँगको अन्तर्वार्तामा यही जेठ ४ गते अध्यक्ष शेर्पाले ‘तराईमा राष्ट्रियताको कमी महसुस भएको र ग्रासरुट कार्यक्रम सेनासँग मिलेर गर्दा तराईबासीलाई राष्ट्रिय गान सिकाउन सजिलो भएको’ बताएका थिए ।

‘मैले उहाँ (शेर्पा) लाई कार्यसमिति बैठकमा पनि भनेको थिएँ, अन्य निकायले अनुसन्धान गर्नुभन्दा पहिले नै आफैँ यो विषयमा प्रष्ट पार्नुहोस् तर उहाँले मान्नु भएन,’ उजुरीको औचित्य पुष्टि गर्न नेम्वाङले भने, ‘कार्य समितिमा अल्पमतमा परेपछि मैले सम्बन्धित निकायमा जाने निर्णय गरेको हुँ ।’

शेर्पाको अभिव्यक्तिको विषयले संघीय संसदमा समेत स्थान पाइसकेको छ । संसदमा पर्साका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले अध्यक्ष शेर्पाले तराईका जनताको मानमा ठेस पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए ।

अध्यक्षविरुद्ध फिफा र एएफसीमा उजुरी हालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले शेर्पालाई एन्फाबाटै अनुसान्धान थाल्न र अनुसन्धान पूरा नभएसम्म राजीनामा दिएर बस्न समेत सुझाब दिएको पनि बताएका छन् ।

जेठ १९ गते बसेको एन्फा कार्य समिति बैठकमा पनि उपाध्यक्ष नेम्वाङले यस विषयमा आवाज उठाएका थिए । कार्यसमितिमा अल्पमतमा परेपछि आफूले उठाएको विषयमा छलफलै नभएको उनले बताए ।

‘मैले कार्य समितिमा पनि यस विषयमा छलफल गर्न खोजेको थिए । अध्यक्षले मैले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको छैन भन्नुभयो । अन्य साथीहरूले पनि उहाँलाई नै समर्थन जनाउनु भयो,’ नेम्वाङले प्रश्न गरे, ‘बुधबार अध्यक्ष आफैँले माफी माग्नुभएछ, अब यसलाई कसरी बुझ्ने ?’

विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण एन्फाले ललितपुर जिल्ला फूटबल संघका अध्यक्षलाई कारबाही गरेको थियो । गत वैशाख २२ गते एन्फा डे को दिन सी डिभिजन क्लबहरूको भाइबर च्याटमा ‘वैशाख २२ गते एन्फा डे नभई श्रीगणेश डे’ हो भनेको आधारमा एन्फाले उनलाई तत्कालै अध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरेको थियो । अहिले यस विषयमा एन्फा अनुशासन समितिले छानविन गरिरहेको छ ।

‘कसैले कारबाही भोग्नुपर्ने र कसैैलाई छुट हुने कुरा हुँदैन,’ उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘विधान विपरीत काम स्वीकार्न सकिएन ।’

यता, अध्यक्ष शेर्पाले तराईका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिमा बुधबार माफी मागेका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति कुनै सम्प्रदाय, वर्ग, जाति, लिङ्ग, भाषाभाषी, प्रदेश र भूगोलप्रति लक्षित नरहेको बताएका छन् ।

‘मेरो भनाइलाई तोडमोड गरी फूटबलप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउने मनसायबाट प्रेरित तत्वले एन्फा र यसको नेतृत्वको छवि धमिल्याउने र हुँदै आएको फूटबल विकासको गतिमा अवरोध पु¥याउने योजना मुताविक आएको बुझ्न अनुरोध गर्दछु,’ शेर्पाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

फिफा र एएफसीमा उजुरी परेको विषयमा अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘उहाँहरूले फिफा र एएफसीमा मेल पठाउनु भएछ । उताबाट अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन । केही आएको खण्डमा हिजो जारी गरेको विज्ञप्ति नै उता पठाउँछु ।’

पूर्वअध्यक्षबाट पनि फिफा र एएफसीलाई पत्र

एन्फाका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले पनि अध्यक्ष शेर्पाको अभिव्यक्तिले नेपाली फूटबल समस्यामा पर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै आफूले फिफा र एएफसीमा पत्र पठाएको बताएका छन् ।

‘वर्तमान अध्यक्षले एउटा समुदायप्रति लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा विवाद भइरहेको छ । संघीय संसदमा पनि उठिसकेको छ,’ श्रेष्ठले फिफालाई लेखेको पत्रलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि एउटा समुदाय विरोधमा छ । यसले नेपाली फूटबललाई समस्या पार्न सक्छ । जतिसक्दो छिटो समाधान खोजिदिन भनेको हुँ ।’

अध्यक्ष शेर्पाको अभिव्यक्तिमा कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्षा पनि उजुरी परेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार  ८ : ३३ बजे

हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

एजेन्सी– इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र भएपछि यमनमा एक लाख

‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि समितिको संशोधन सरकारद्वारा स्वीकार’

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा

अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासका उपकरणसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं– अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासमा प्रयोग गरिएका विभिन्न उपकरणसहित भारतीय नागरिक

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका