एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाहीको माग राख्दै राखेपमा पत्र « Khabarhub

एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाहीको माग राख्दै राखेपमा पत्र


२३ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई कारबाही गर्न माग गर्दै चार जिल्ला फुटबल संघका अध्‍यक्षले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई पत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरुले आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई पत्र बुझाएका हुन् ।

काठमाडौंका अध्यक्ष विराटजंग शाही, ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा, भुक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुजखु र धादिङका अध्यक्ष दीपक खतिवडाले उक्त पत्रमा हस्ताक्षेर गरेका छन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कार्यालयमा उपाध्यक्ष तिम्सिनाले पत्रमा उल्लेख भएका विषयमा थप बुझ्ने भन्दै एक भएर एन्फा चलोस् भन्ने आफूले चाहेको धारणा राखेको राखेपले जनाएको छ ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले केही समय अगाडि एक अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्तामा तराईमा राष्ट्रियता नभएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ग्रासरुट कार्यक्रमबारे बोल्दै उनले तराईमा राष्ट्रियता सिकाइ रहेको बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष शेर्पा विवादमा छन् ।

उनको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राखेप, मधेश आयोग र फिफा र एएफसीमा समेत उजुरी परिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार  ६ : ३१ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ