बाँदरमुढे घटनाका १५ वर्ष : अझै पीडितले पाएनन् न्याय « Khabarhub

बाँदरमुढे घटनाका १५ वर्ष : अझै पीडितले पाएनन् न्याय


२३ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन-सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे घटना भएको १५ वर्ष पुगे पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

उक्त घटना १५ वर्षअघि २०६२ जेठ २३ गते तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले सामान्य नागरिक चढेको बसमा विस्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र ड्युटीमा नरहेका तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो ।

घटनामा ७० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए । घाइते शारीरिक तथा मानसिक आघातमा अहिले पनि न्यायको प्रतिक्षामा छन् । उक्त घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई अझैसम्म सत्य, न्याय र परिपूरण हुन सकेको छैन ।

वकालत मञ्च नेपालले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घटनाको स्वतन्त्र विज्ञको टोली गठन गरेर औपचारिक फौजदारी अनुसन्धान पुनःआरम्भ गर्न आह्वान गरेको छ ।

मञ्चले न्यायको माग गरिरहेका सबै पीडितप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै घटनामा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न तथा पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि उपयुक्त उपाय अपनाउन आह्वान गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बसमा बम विस्फोट गराइएको घटना ‘सशस्त्र द्वन्द्वको सबभन्दा ठूलो भूल’ भनी स्वीकार गर्नुभएको भए पनि यस्ता प्रकृतिका घटना नदोहोरिनका लागि कुनै पनि उपाय अपनाउन सकेको देखिँदैन ।”

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार  ९ : १५ बजे

बले चिप्लिँदा सुशीललाई चिठ्ठा

काठमाडौं – अमेरिकामा रहेकी एक युवतीले कलाकार सागर लम्साल ‘बले’लाई बलात्कारको

दुई संयुक्त समितिमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको मनोनयन

काठमाडौं– सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,

अम्बे कोशी सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने

काठमाडौं– कोशी प्रदेशको इटहरीस्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी

बालेनलाई बधाई दिँदै इरानी राष्ट्रपतिले भने- नेपालसँग सहकार्य विस्तार गर्न तयार छौँ

तेहरान- इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियानले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई

शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महिला सहभागितामा हालसम्मकै ऐतिहासिक