बुटबल– प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको बैठक आज केहीबेरका लागि स्थगन भएको छ ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित प्रदेश राजधानीका विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले नाराबाजी गरेपछि फेरि बस्ने गरी स्थगन भएको हो ।

शुरुमै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बोलेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठक सञ्चालन गर्नेक्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदले नाराबाजी गरेका हुन् । बैठकमा संसदीय दलका नेता कनौडियाले संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत राजधानीको प्रस्ताव आएको जनाउँदै यो आफ्नो दललाई मान्य नहुने बताए । उनले रुपन्देहीबाट राजधानी सार्नुपर्ने औचित्य प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती पनि दिएका छन् ।

“राजधानी जहाँ भए पनि त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । राजधानी खेलठट्टाको विषय होइन”, उनले भने, “महत्वपूर्ण संरचना हुँदाहुँदै पनि कुनै एउटा दलको नेताकै कारण राजधानी तोकिनु गलत हो । ”

संसदीय दलका नेता कनौडियाले प्रदेशको राजधानीको नामकरण र केन्द्र तोक्न विज्ञको समिति बनाइए पनि समितिको सुझाव नसुनिकन राजधानी तोकिनु मान्य नभएको धारणा राखे । उनले आफ्नो भेगीय राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

रुपन्देहीमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललगायत महत्वपूर्ण संरचना हुँदाहुँदै राजधानी सार्ने विषय उपयुक्त नभएको जनाउँदै उनले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको भवन अहिलेसम्म बन्न सकेका छ्रैनन । प्रदेशका संरचना कहिले बन्छन् ?’ उनले प्रश्न गर्नुभयो ।

राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराउन नेकपा संसदीय दलको निर्देशन

नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नं ५ को संसदीय दलले सरकारले ल्याएको राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराउन प्रदेशसभाका सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टीको प्रदेश नं ५ इञ्चार्जको हैसियतले प्रदेशसभाका सदस्यलाई सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित गराउनका लागि लाग्न निर्देशन दिएको नेकपा मुख्य सचेतक भूमीश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

बैठकले देउखुरीलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने र लुम्बिनी क्षेत्रलाई आर्थिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । यही असोज १६ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी राख्ने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो ।