संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– काम नलाग्ने मिर्गौला फेर्नुभयो, काम नलाग्ने आसेपासे कहिले फेर्नुहुन्छ ? « Khabarhub

संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– काम नलाग्ने मिर्गौला फेर्नुभयो, काम नलाग्ने आसेपासे कहिले फेर्नुहुन्छ ?


२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणसँग जोडेर केही सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री आत्मविश्वासले रोगसँग जिते पनि भ्रष्टाचारसँग जित्न नसकेको बताए ।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद तेजुलाल चौधरीले शरीरमा काम नलग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मिर्गौला फेर पनि काम नलाग्ने आसेपासे र भ्रष्टाचारीलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘शरीरको अंग भएपनि काम नलाग्ने भएपछि फेर्नुपर्ने रहेछ। आसेपासे भएपनि देश र जनताको काम नलाग्ने भ्रष्टाचारीलाई किन कारबाही भएन?’देश कोरोना भाइरसको भयले आक्रान्त छ। त्यसभन्दा भ्रष्टाचारी भाइरसले देशको फोक्सो, मुटु र कलेजोमा संक्रमण गरेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै सा‌सद डिला संग्रौला पन्तले पिन प्रधानमन्त्रीले शारीरिक रुपमा जिते पनि भ्रष्टाचारसँग जित्न नसक्नु भएको बताइन् । ‘शारीरिक रुपमा जित्नुभयो। भ्रष्टाचारसँग जित्नु भएको छैन। सेक्युरिटी प्रेसको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने होइन। कारबाही हुनैपर्छ’ उनले भनिन् ।

देशमा कोरोना जस्तै भ्रष्टाचारले दु : ख दिएको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार नेपालको कोबिड १९ नै हो। देशलाई भ्रष्टाचारले बिकलाङ्ग बनाएको छ।’

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  १२ : ११ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका