प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय « Khabarhub

प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय


२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर–प्रदेश नम्बर दुई सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप प्रदेश सरकारले लगाएको छ ।

संघीय सरकारको केही दिनअघि वीरगञ्ज चिनी मिलको ६ विघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  फागुन ५ र १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले  वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १४ मा रहेको कित्ता नं ११३१ को १०–६–४ बिघामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको जनाएका थिए ।

प्रदेश दुईको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजनासम्‍बन्धी संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  ४ : २० बजे

पाण्डेको निधनबाट राष्ट्रले लोकतन्त्रको सजग पहरेदार गुमायो : सभापति थापा

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज

बढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अलपत्र (तस्बिरहरु)

रसुवा– एक वर्षअघि ल्हेन्दे खोलाको बाढीले ६ महिनासम्म प्रभावित रसुवा

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै हेटौँडा उपमहानगर

हेटौँडा– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित स्वरोजगार

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको