प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय « Khabarhub

प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय


२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर–प्रदेश नम्बर दुई सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप प्रदेश सरकारले लगाएको छ ।

संघीय सरकारको केही दिनअघि वीरगञ्ज चिनी मिलको ६ विघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  फागुन ५ र १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले  वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १४ मा रहेको कित्ता नं ११३१ को १०–६–४ बिघामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको जनाएका थिए ।

प्रदेश दुईको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजनासम्‍बन्धी संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  ४ : २० बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण