प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय « Khabarhub

प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक – संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय


२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर–प्रदेश नम्बर दुई सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रदेश नम्बर दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप प्रदेश सरकारले लगाएको छ ।

संघीय सरकारको केही दिनअघि वीरगञ्ज चिनी मिलको ६ विघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  फागुन ५ र १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले  वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १४ मा रहेको कित्ता नं ११३१ को १०–६–४ बिघामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको जनाएका थिए ।

प्रदेश दुईको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजनासम्‍बन्धी संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  ४ : २० बजे

भीम रावल भन्छन्ः एमालेमा मेरो आवाजलाई गलत अर्थ लगाएर पार्टी छोडेको भ्रम सिर्जना गरियो

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले एमाले

यस्तो छ सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौतालाई जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो अस्वीकार

काठमाडौं – जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले बुधबार सरकारसँग भएको १० बुँदे

सरकारसँग भएको सम्झौतामा जेनजी समूहबीच नै असहमति (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

कांग्रेस सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक बने महेन्द्र यादव

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिको संयोजकमा महेन्द्र