अब कोरियाले कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार नलिने « Khabarhub

अब कोरियाले कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार नलिने


२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 काठमाडौं- दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लैजाने कोटा घटाउँदै आगामी वर्ष ५ हजार ७ सय जना मात्र लैजाने भएको छ ।

एचआरडी कोरियाका प्रतिनिधि र वैदेशिक रोजगार विभागबीच शुक्रबार भएको छलफलमा दक्षिण कोरियाले श्रमिकको कोटा घटाएको जानकारी गराएको हो।

आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रमा कामदार नलैजाने पनि कोरियाले जानकारी गराएको छ। यसअघि नै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोष्टरमा रहेका श्रमिकहरु भने जान पाउनेछन्।

गत वर्ष नेपाली श्रमिकका लागि १० हजार ५० जनाको कोटा तोकिएको थियो। त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा ३ हजार र औद्योगिक क्षेत्रमा ७ हजार ५० जनाको कोटा तोकिएको थियो।

दक्षिण कोरियाले सन् २००८ बाट ईपीएस भाषा परीक्षा लिएर नेपाली श्रमिक लैजान थालेको हो। ईपीएस लागू भएपछि ६३ हजार बढी नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन्।

हाल करिब ४० हजार बढी नेपाली कामदार कोरियामा कार्यरत रहेको ईपीएस शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए।

अब ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपहिले बायोमेट्रिक परीक्षण पनि अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि हरेक परीक्षा सेन्टरमा बायोमेट्रिक परीक्षणको व्यवस्था गरिने निर्देशक खनालले बताए। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुको सीप परीक्षण गर्ने बेलामा पनि बायोमेट्रिक जाँच गरिनेछ।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  ९ : २५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा