काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरेको ४५ दिन पुगेको छ । लकडाउनको उद्देश्यअनुसार अहिलेसम्म संक्रमित फेला पर्ने दर कम हुनुपर्ने हो ।

यस विपरीत नेपालगञ्जमा एउटै टोलका २३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूले नेपालमा समुदायमा कोरोना फैलिन नपाएको दाबी गर्दै आएका थिए ।

विज्ञहरूका अनुसार कोरोना समुदायस्तरमा फैलिनुको मुख्य कारण परीक्षणमा भएको ढिलाइ हो । परीक्षणको गति नबढाए अवस्था भयावह बन्नेसक्ने चेतावनी पनि उनीहरूको छ ।

रिजर्भ ट्रान्स्क्रिप्सन–पोलिमरेज चेन रिएक्सन (आरटी–पीसीआर) विधिबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न देशका १७ ठाउँमा प्रयोगशाला विस्तार गरिएको छ । देशभरका सबै प्रयोगशालाको दैनिक परीक्षण क्षमता ३ हजार छ । अहिले दैनिक ३ सयको हाराहारीमा मात्र नमूना परीक्षण भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका १७ मध्ये १२ वटा ल्याबमा २१० वटामात्रै नमूना परीक्षण भयो । पाँच वटा ल्याबमा परीक्षण नै भएन । पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न आवश्यक ‘रिएजेन्ट किट’ अभाव हुँदा परीक्षण दर पनि घटेको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार विदेशबाट आउनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री आउन ढिलो भएकाले पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न किट अभाव भएको छ ।

खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै खेलाँची

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँगको सम्झौता विवादमा परेपछि गत चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेर नेपाली नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

सेनाले स्वास्थ्य जिम्मा पाएपछि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सूची तयार भयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सेनाले ६७ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको सूची तयार पारेको थियो ।

यही बीचमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सेनाले तयार पारेको सूचीको क्रमसंख्या १ देखि ३८ र ३९ देखि ५९ सम्मका सामग्रीको कूल परिमाणमध्ये १५ प्रतिशत स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने निर्णय भयो ।

अतिआवश्यक भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ प्रतिशत सामग्री खरिद गर्ने गरी चैत २४ गते निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले ४० करोड २२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चैत २५ गते टेन्टर आह्वान गर्‍यो ।

खरिद प्रक्रिया सुरु भएको दुई हप्ताभित्रै स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्ने भनिएको थियो तर सम्झौता भएको एक महिना पुग्दा पनि अत्यावश्यक भनिएको सामग्री कहिले आइपुग्छ भन्ने टुंगो छैन ।

सेनालाई असहयोग !

सरकारले जीटुजी प्रक्रियामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मवारी सेनालाई दिँदा सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरूले विरोध गरेका थिए । विपक्षी दलका नेताहरूले समेत सेनालाई ‘ठेकेदार’ बनाउन नहुने भन्दै विरोध गरे । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री छिटो ल्याउन सेनालाई जिम्मा दिएको बताएका थिए ।

सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सेनाले समयमै काम पनि सुरु गरेको भए पनि सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको सैनिक अधिकारी बताउँछन् ।

‘वैदेशिक विनिमयको अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय, जीटुजी प्रक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सूची बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । आपतकालीन अवस्थामा ती निकायबाट द्रुत सहयोग पाउने हाम्रो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ,’ एक सैनिक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा खबरहबसँग भने, ‘सरोकारवाला निकायको सानो–सानो ढिलाइले प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही ढिला भएकै हो । बीचमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ प्रतिशत औषधि आफैँ किन्ने निर्णय गर्दा झन अन्यौल बढ्यो ।’

१५ प्रतिशत स्वास्थ्य सामग्री आफैँ किन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले कागजी प्रक्रिया मिलाउन बढी समय लागेको ती सैनिक अधिकारीको भनाइ छ ।

चीनबाट हवाई तथा स्थलमार्गबाट स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गर्न ११ कम्पनीले टेण्डर भरेका थिए । जसमध्येको फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक नामक कम्पनीले ढुवानीको जिम्मा पाएको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले २ वटा विमान पठाएर हवाई मार्गबाट करिब ३७ टन सामग्री ल्याउनेछ । बाँकी सामग्री स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

अझै सामान आउने टुंगो छैन

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ प्रतिशत औषधि किन्ने निर्णय गरेपछि रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सेनाले चैत २५ गते ५ वटा देशलाई पत्र लेखेको थियो । पत्र लेखिएका देशका दूतावासका अधिकारी र प्रतिनिधिसँग २६ गते भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुरा भयो । यस क्रममा चीनले मात्रै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने बतायो ।

नेपाली सेनाले चैत २७ गते चिनियाँ अधिकारीसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत वार्ता गरी प्रस्ताव आह्वान गर्‍यो । चैत २९ गते चिनियाँ सरकारमार्फत चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव आयो । वैशाख १ गते नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौताले अन्तिम रूप पाइसकेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एड्मिनिस्ट्रेसन (एनएमपीए) मार्क निर्धारण लगायत काममा ६ दिन लगाउँदा वैशाख ७ मा मात्रै सम्झौता हुन सक्यो ।

सेनाले ३४२ टन स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सिनोफार्म इन्टरनेशनल कर्पोरेशनसँग १ करोड ८४ लाख ४१ हजार ७०७ अमेरिकी डलर (सवा २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सम्झौता गर्‍यो । चिनियाँ कम्पनीले पूर्ण भुक्तानी पाएपछि मात्रै औषधि गरिद गर्ने सम्झौताअनुसार सेनालेसम्झौता भएकै दिन, वैशाख ७ गते, नै पैसा पठाएको थियो ।

वैशाख ७ गते (आइतबार) चीनमा सार्वजनिक बिदा भएकाले नेपालबाट भएको भुक्तानी सिनोफार्माले भोलिपल्ट पायो । चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको तेस्रो दिन (वैशाख ९ गते) सेनाले औषधि ढुवानी गर्ने कम्पनी छनौटका लागि टेन्टर आह्वान गरेको थियो ।

चीनबाट हवाई तथा स्थलमार्गबाट स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गर्न ११ कम्पनीले टेण्डर भरेका थिए । जसमध्येको फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक नामक कम्पनीले ढुवानीको जिम्मा पाएको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले २ वटा विमान पठाएर हवाई मार्गबाट करिब ३७ टन सामग्री ल्याउनेछ । बाँकी सामग्री स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

हवाई मार्गबाट ढुवानीका लागि ३ लाख ७२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर र स्थल मार्गबाट हुने ढुवानीका लागि २ करोड ४६ लाख ७६ हजार ४ सय रुपैयाँ फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको छ ।

तर, स्वास्थ्य सामग्री कहिले आइपुग्छ भन्ने पनि निश्चित भएको छैन ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस र राष्ट्रिय युवा दिवसका कारण चीनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले सामान आइपुग्न केही ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्माले सम्झौताअनुसार नेपाललाई उपलब्ध गराउनेमध्ये हवाई मार्गबाट तत्काल ल्याउनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री तयार छ ।

विज्ञहरूका अनुसार कोरोना समुदायस्तरमा फैलिनुको मुख्य कारण परीक्षणमा भएको ढिलाइ हो । परीक्षणको गति नबढाए अवस्था भयावह बन्नेसक्ने चेतावनी पनि उनीहरूको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार परीक्षण दर बढ्दो घट्दो क्रममा छ ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीका लागि ठेक्का पाएको फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक कम्पनीले नेपाल वायु सेवा निगमका २ वटा वाइडबडी जहाज बूक गरिसकेको छ ।

चीन सरकारले संसारभर सामान निर्यातका केन्द्रका रूपमा तोकेको ग्वान्झाओ विमानस्थलमा बढी चाप भएका कारणले काठमाडौँबाट जहाज उड्न ढिलाइ भएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका धेरै देशले चीनबाटै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरिरहेका छन् । ती सबै देशका विमानहरू ग्वान्झाओमा केन्द्रित भएका कारण अवतरणका लागि पालो कुर्नु परेको सैनिक प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बुधबार काम सुरु भए भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न शुक्रबारसम्म लाग्न सक्छ । यसो भए अर्को साताको सुरुमै दुई वटा विमानले सामान ल्याइपुर्‍याउने छन् ।

सेनाले हवाई मार्गबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा परीक्षणमा परिचालन हुने स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पीपीई, एन–९५ मास्क र पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरस परीक्षणमा आवश्यक किट २८ हजार ३८५ थान ल्याउन लागेको छ ।

स्थलमार्गबाट हुने ढुवानी सुरु भइसकेको छ । भन्सार प्रक्रियासमेत गरी बढीमा आउँदो साताको मध्यसम्ममा सामान आइपुग्ने अनुमान छ ।