अर्थमन्त्री खतिवडाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने यादवको चेतावनी « Khabarhub

अर्थमन्त्री खतिवडाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने यादवको चेतावनी


२४ जेठ २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । बजेटको खर्च कटौती प्रस्तावमाथि बोल्दै उनले सरकारले संघीयता विपरित बजेट ल्याएको बताए ।

प्रदेश २ लाई बजेटमा विभेद भएको भन्दै उनले अन्य प्रदेशभन्दा कम बजेट दिइएको आरोप लगाए। गण्डकी र सुदुरपश्चिमभन्दा कम बजेट प्रदेश २ लाई दिइएको उनको भनाई छ।

संघीयता काम छैन भन्ने देखाउन यस्तो गरिएको आरोप यादवले बताए। यसरी भएको विभेद विरुद्ध न्यायका लागि जाने उनले बताए। मानव विकास सूचकांक प्रदेशमा पछाडि रहेको र गरिबी धेरै भएको प्रदेशलाई संघले बजेट दिन नखोजेको हो कि सूत्र नमिलेको हो भनी प्रश्न सोधे।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश २ लाई विभेद भएको उनले बताए। २ अर्ब थप गर्नुपर्ने माग उनले पेश गरे। बजेटको बाँडफाँटमा विभेद किन भन्दै उनले उत्पादन र कर उठाउने प्रदेशलाई किन विभेद गरेको भनि प्रश्न उठाए।

प्रदेश २ लाई २ करोड मात्र अनुदान दिने, कर्णाली १ अर्ब ४९ करोड पाउने, सुदूरपश्मिचले १ अर्ब २९ करोड अनुदान पाउने किन? भन्दै उनले प्रश्न उठाए। प्रदेश २ लाई पनि विकास चाहिने भन्दै उनले यसरी विभेद गर्न नमिल्ने बताए।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७७, शनिबार  ४ : ३० बजे

गौरी कुमारीलाई अर्को स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा थिए प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौं– उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन नसकेपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार

सरकारलाई विपक्षी दलको सन्देश-‘राष्ट्रिय विपत्तिमा हामी सँगै छौँ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसहितका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थामा

राजीनामा दिएर मन्त्रालयबाट बाहिरिइन् गौरीकुमारी यादव

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी

ग्यास वितरणमा गडबडीबारे सार्वजनिक बैठक गर्न सांसदको माग

काठमाडौं– रास्वपा सांसद बोध नारायण श्रेष्ठले एलपीजी ग्यासको वितरण प्रणालीमा

जुम्लामा ९०४ जनाले लिए जन्म र मृत्युमा दिइने अनुदानको चामल

जुम्ला– जुम्लास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट गत आर्थिक