रवर्ट डी कप्लानले नेपालले आफ्नो शासकीय क्षमता बढाउन सकेन भने सत्तरीको दशकसम्ममा नेपाल क्रमशः विघटन हुनपुग्छ भनेका छन् । कप्लानले भनेको शासकीय क्षमताको अर्थ नेपालको सरकार, सरकार प्रमुखले देश र जनताको हितमा बाह्य दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्नु हो ।

फिजी भन्ने देशमा जस्तै नेपालमा भारतीय मूलका अङ्गीकृत नागरिकलाई संविधानमा नै जन्मसिद्ध नागरिकसरह अधिकार दिलाउन भारतीय शासकले चाहिरहेको देखिन्छ । यस अधिकारअनुसार देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति जस्ता राजकीय तथा संवैधानिक उपल्ला तहमा पुग्ने हक दाबी गर्ने अधिकार पर्दछ ।

विगतका तुलनामा नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकार केही कमी कमजोरीका अतिरिक्त कप्लानका अनुसार शासकीय क्षमता र इमानका साथ क्रियाशील रहेको देखिन्छ ।यसमा नेकपा मित्रवत् आलोचनाका साथ सक्रिय सहयोगी हुँदा देशको कायापलट हुने अवस्था छ ।

यसरी काम गर्दा नेपालको शासकीय क्षमता सबल बन्दै जाने र नेपाल वैदेशिक स्वार्थको क्रिडास्थल बन्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर नेकपाको उपल्ला तहका बर्दीबिनाका केही साइवार सेनाले सरकारविरुद्ध सुरुदेखि दुष्प्रचार गरे । एकाध नेता त शत्रुवत् आक्रमण गर्न निर्वस्त्ररूपमा ओर्लिए ।

जहाँजहाँ, जुनजुन, स्थान, क्षेत्र र तहमा सरकारको जनसेवा तथा राहतमूलक उपस्थिति रहेको छ ती ठाउँमा आमजनता बेखुस छैनन् । तिनको आवाज फेक, पेड र प्रायोजित माध्यम र मिडियाले उजागर हुन दिएका छैनन् । यो स्थितिलाई ध्यान दिएर नवीन विधि र प्रविधिमार्फत् जनसमक्ष बेलैमा उजागर गरे सदन र सडकका रत्यौली साम्य हुने थिए ।

देशी र विदेशी प्रतिकूल अवस्थामा पनि विशेषतः भारतीय लगायत वैदेशिक शक्तिका प्रभाव र दबाबबाट बचेर मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित रहेको छ ।

नेपाललाई विगतझैँ प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा आफ्नो पञ्जामा पार्न खोज्ने प्रयत्न असफल भएपछि विशेषतः भारतीय शासक ओली सरकारविरुद्ध अलि व्यग्रताका साथ लागेको स्पष्ट हुन्छ । यस प्रयोजनका लागि नेकपाकै उपल्ला तहका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अघि सारिएका छन् ।

सन् २०१६ को फेब्रुवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला जारी गरिएको २५ बुँदे विज्ञप्तिको १० नं बुँदामा नेपालको संविधान अपूरो छ भनिएको छ । आफ्नो पार्टी सम्मिलित ओली सरकारलाई छापामार शैलीमा गिराउनुको एउटै मूलभूत अर्थ नागरिकता प्रकरणमा भारतीय स्वार्थअनुसार चल्न खोज्नु नै थियो ।

भारतले उहिलेदेखि नै लिएको नव औपनिवेशी नेपाल नीतिका बारेमा अरू धेरै विज्ञहरूले झैँ प्रा.डा. गणेशप्रसाद क्षेत्रीले ‘भारतको नेपाल नीति : एक शल्यक्रिया’ शीर्षकको कृतिमा सविस्तार उल्लेख गर्नुभएको छ । क्षेत्रीका अनुसार भारतले नेपाललाई फिजीकरण गर्ने कुनियत राखेर आफ्ना सारा गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ । यसका लागि नेपालको पानी धमिलो बनाउन भारत नेकपाकै नेतामार्फत काम गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

माधव नेपालले प्रचण्डलाई अघि सारेर ऐन मौकामा आफ्नो टाउको जागाउने दाउ गरेको यस बीचका संदिग्ध घटनाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । यसमा सुतुर्मुग चालाले नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलमार्फत् विवादास्पद पुस्तक प्रकाशन गराएर ओली सरकारलाई खुइल्याउन लागेको केही तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।

सन् २०१६ को फेब्रुवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला जारी गरिएको २५ बुँदे विज्ञप्तिको १० नं बुँदामा नेपालको संविधान अपूरो छ भनिएको छ । आफ्नो पार्टी सम्मिलित ओली सरकारलाई छापामार शैलीमा गिराउनुको एउटै मूलभूत अर्थ नागरिकता प्रकरणमा भारतीय स्वार्थअनुसार चल्न खोज्नु नै थियो ।

नेपालको संविधानमा संशोधन गरेर भारतीय मूलका मानिसहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिलाएर उनीहरूलाई फिजीमा झैँ नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति आदि राज्यको संवैधानिक निकायको उपल्लो जिम्मेवारी पाउने अवसर प्रदान गर्नु एउटा पक्षको लक्ष्य हो ।

यसमा एस.डी. मुनिलिखित ‘ब्रिङ्गिङ द माओइस्ट डाउन फ्रम द हिल’ मा उल्लेख गरेझैँ तत्कालीन माओवादी पार्टीले भारतको अहितमा हामी कुनै काम गर्नेछैनौँ भनेर गरेको लिखतसमेत जोडिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको डक्ट्रिनलाई मूर्तरूप दिन नेपाललाई सके सिक्किम नसके फिजीकरणको शैलीबाट भारतीय छहारीमुनि ओत लाग्न बाध्य बनाउन चाहेको देखिन्छ । यसरी भारतले नेपाल राष्ट्रलाई नै विखण्डन गर्नेगरी माखेसाङ्लो तयार पार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतका प्राध्यापक एस.डी. मुनिले नेपालको एक टेलिभिजनमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा राजाले भारतको हित विपरीत गरेको हुनाले हट्नु परेको तथा अब उप्रान्त पनि कसैले भारतीय हितविपरीत गरेमा उसको पनि ठीक यस्तै हविगत हुने चेतावनी दिएको डा. क्षेत्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ (पृ.५२) ।

संविधान जारी नगर्न भारतीय विदेश सचिवले समेत कडा चेतावनी दिएका थिए । यी सबै नेपालप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्तिकै परिणाम हो । यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिका भुक्तभोगी जननायक बीपी कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा भारतीय शासकले नेपालको अखण्ड, स्वाधीन, सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई खण्डित गर्न चाहेको कुरा उजागर गर्नुभएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्षका नाताले पार्टी काममा पटक्कै ध्यान नदिई अनेक निहुँ र बखेडा झिकेर सरकारलाई जनसेवाका काममा हर्दम अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रचण्डको देखिन्छ । अझ पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६० मा महाधिवेशनका बेलामात्र अल्पमत र बहुमतका आधारमा फैसला गर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ ।

पृथ्वीनाराण शाहले उतिबेलै दक्षिणको बादशाह महाचतुर छ र त्यो एक दिन नेपालमाथि आइलाग्छ भनेका थिए । हुन पनि इस्ट इण्डिया कम्पनीको बिरासत बोकेको भारतीय शासक उही चरित्र र चिन्तनबाट ग्रसित देखिन्छ ।

नाकाबन्दीविरुद्ध चट्टानी अडान लिनु, संविधान निर्माण गर्ने र लागु गर्ने सबालमा स्वविवेक प्रयोग गर्नु, चीनसित वाणिज्य तथा पारवहन सम्झौता गर्नु र नेपाल विखण्डनका अनेक प्रपञ्चहरूलाई परास्त गर्नु, विकासका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खाका कोर्दै अगाडि बढ्नु, कालापानी लिपुलेक लगायत भारत अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर नेपाली नक्सा जारी गर्नुजस्ता सबल शासकीय क्षमताका कारण भारतीय शासक ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गर्न चाहन्छ ।

यसका लागि सोझो हस्तक्षेपकारी कदम चाल्दा उत्तरी छिमेकी चीनका लागि असह्य हुने हुँदा भारत भरपर्दा नेपाली सहयोगीमार्फत् यी सब काम फत्ते गर्न चाहन्छ । सेवा निवृत्त प्राध्यापक भएर देशको महँगो नुन खाइरहेको हुँदा राष्ट्रलाई शीर्ष स्थानमा राखेर यो लेखक सत्यतथ्य उजागर गरिहेको छ । केही दिन र छिनको खपतका लागि यो लेखक लेखिरहेको छैन ।

नेपालबाट बिदाइ हुन लागेका तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रायले नेपालले विचार नपुर्‍याउने हो भने अबको दश वर्षमा नेपालको हालत अहिलेको भन्दा बिग्रनेछ र नेपाल ठूलो द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नेछ भनेका थिए । यसको अर्थ भारतले भनेअनुसार काम नभए भारतले नेपालमा आन्तरिक विग्रह, विप्लव र द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने नै हो । नेकपामा उत्पन्न कृत्रिम विवाद त्यतैतिर अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले प्रचण्ड ओलीसित फाइट नगरी नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । उहाँका अनुसार धेरै नेताले प्रचण्डलाई यस काममा साथ दिने अवस्था छैन ।

कार्यकारी अध्यक्षका नाताले पार्टी काममा पटक्कै ध्यान नदिई अनेक निहुँ र बखेडा झिकेर सरकारलाई जनसेवाका काममा हर्दम अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रचण्डको देखिन्छ । अझ पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६० मा महाधिवेशनका बेलामात्र अल्पमत र बहुमतका आधारमा फैसला गर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ ।

त्यसबाहेक महाधिवेशन अघि दुई अध्यक्षको पारस्परिक सहमति र सझदारीमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै यही बीचमा सचिवालय र स्थायी समितिमा ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्‍याएर नैतिक संकट सिर्जना गर्ने नेपाल र दाहालको दुराशय देखिन्छ । त्यसो गर्नेबित्तिकै विधानतः पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ ।

उनीहरू ओलीविरुद्ध लामो समयदेखि संसद सदस्यहरूको बहुमत जुटाएर अविश्वास सिर्जना गर्ने पटकपटकको प्रयत्न असफल भएपछि विधि, पद्धति र प्रणाली मिचेर वा जस्केलाबाट छिरेर भए पनि पार्टीमा कु गर्ने दुष्प्रयत्नमा रहेको अवगत हुन्छ ।

यी सबै खेलको मूल आशय नेपालमा पहिलेदेखि रहेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा भारतीय स्वार्थअनुसार निर्णय गरेर देशलाई क्रमशः फिजीकरण गर्न चाहेको देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि प्रचण्ड आफैँले भारतीय शासकसामु कबोल गरेको काम पूरा गर्नैपर्ने अवस्था आएको पनि हुनसक्छ ।

भारतले नेपाललाई शान्तिपूर्वक आफ्ना पञ्जामा पार्न फिजीकरण गर्नु सहज देखेको हुनसक्छ ।

भारतीय पूर्वगृहमन्त्रीले नाकाबन्दीका बेला नेपालमा भारतीय मूलका १ करोडले नागरिकता लिएको बताएका थिए । हुन पनि २००९ सालमा मात्र नागरिकताको प्रावधानका बारेमा औपचारिक व्यवस्था सुरु भएका देखिन्छ ।

यससँगै समय समयमा नागरिकता सम्बन्धमा विभिन्न कालखण्डमा अनेक खालका आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ अनुसार भारतीयहरूका लागि विवादास्पद, खुकुलो र फितलो नागरिकताको व्यवस्था गरियो ।

नेपालको शासकीय क्षमता सबल बन्दै जाने र नेपाल वैदेशिक स्वार्थको क्रिडास्थल बन्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर नेकपाको उपल्ला तहका बर्दीबिनाका केही साइवार सेनाले सरकारविरुद्ध सुरुदेखि दुष्प्रचार गरे । एकाध नेता त शत्रुवत् आक्रमण गर्न निर्वस्त्ररूपमा ओर्लिए ।

यस्ता विषयहरूमा विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् र असंवैधानिकरूपमा प्रदान गरेको नागरिकता खारेज गर्ने आवाज बुलन्द गरका छन् ।

नेपालको संविधानमा वंशज र अङ्गीकृत गरी दुई खाले नागरिकताको प्रावधान छ तर भारतीय स्वार्थअनुसार संविधान संशोधन गर्न सहमति गरेअनुसार प्रचण्ड अहिले नै छापामार शैलीमा ओलीविरुद्ध वार कि पारको लडाइँ गर्न उद्यत देखिन्छन् ।

पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफूहरू सैद्धान्तिक वैचारिक तथा साङ्गठानिकरूपले कमजोर हुने आकलन गरेर अहिले नै उपर्युक्त काम तमाम गर्न नेताद्वय लागि परेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्ता अत्यन्त गम्भीर विषयमा पार्टीगत लवीका आधारमा हचुवा दृष्टिकोण बनाउनु पार्टीका लागि मात्र होइन देशकै लागि घातक हुन्छ । नेपाललाई फिजीकरण गर्न नदिने हो भने बेलाको बोली बोलौँ र मौकाको काम गरौँ ।