सामुदायिक विद्यालयका लागि काठमाडौं महानगरद्वारा नेवारी भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार | Khabarhub Khabarhub

सामुदायिक विद्यालयका लागि काठमाडौं महानगरद्वारा नेवारी भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार


२१ मंसिर २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा पठनपाठन गराउन नेपाल भाषा (नेवारी भाषा)को पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ ।

महानगरपालिकाले कक्षा एकदेखि आठसम्म अनिवार्य विषयका रुपमा ‘येँ देय् म्हसीके’ नामक स्थानीय विषयको पठ्युस्तक पठनपाठन गराउने भएको हो ।

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३२ को उपधारा (२) र (३)मा मुलुकका हरेक स्थानीय तहबाट स्थानीय पाठ्यक्रमका रुपमा आफैले एक विषय अध्ययन अध्यापन गराउन सक्ने व्यवस्था भए अनुसार महानगरले सो पाठ्यक्रमको विकास गरेको हो ।

यो पुस्तक महानगरपालिका भित्रका सबै संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाइने महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताए ।

पाठ्यक्रममा महानगरभित्रका चाडपर्व, संस्कार संस्कृति, सीप कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरुप, स्वास्थ्य र सरसफाई, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपी जस्ता विषयहरु समेटिएका छन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जाति नेवारको जनजीवन, कला, खानपान, जात्रापर्व, भाषा, लिपी, परम्परागत खेल जस्ता विषय समेत पाठ्यक्रममा समेटिएको ढकालले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७७, आइतबार  ६ : ४७ बजे

महामन्त्री गगन थापाको चेतावनी : सुधार नगरे कांग्रेस इतिहासमा सीमित हुनेछ (दस्तावेजसहित)

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सुधार नगरे पार्टी इतिहासमै

कोशी प्रदेश सभाको बैठक कृषि थोक बजार केन्द्रबाट सञ्चालन हुने

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सभाको बैठक मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल

जातीय विभेद अन्त्यको ‘रोडम्याप’ का विषयमा थाइल्यान्डमा छलफल

काठमाडौं– थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा जारी एशिया प्यासिफिक सोसल फोरममा एशिया

दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न माग गर्दै हेल्थ असिस्टेन्ट संघले दियो आन्दोलनको चेतावनी 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट

विवादित २८ किस्ताको एक भाग जम्मा गर्ने प्रस्तावमा उद्योगी भए सहमत

काठमाडौं– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन वापतको प्रिमियम शुल्क विवाद विवादित