सामुदायिक विद्यालयका लागि काठमाडौं महानगरद्वारा नेवारी भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार « Khabarhub

सामुदायिक विद्यालयका लागि काठमाडौं महानगरद्वारा नेवारी भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार


२१ मंसिर २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा पठनपाठन गराउन नेपाल भाषा (नेवारी भाषा)को पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ ।

महानगरपालिकाले कक्षा एकदेखि आठसम्म अनिवार्य विषयका रुपमा ‘येँ देय् म्हसीके’ नामक स्थानीय विषयको पठ्युस्तक पठनपाठन गराउने भएको हो ।

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३२ को उपधारा (२) र (३)मा मुलुकका हरेक स्थानीय तहबाट स्थानीय पाठ्यक्रमका रुपमा आफैले एक विषय अध्ययन अध्यापन गराउन सक्ने व्यवस्था भए अनुसार महानगरले सो पाठ्यक्रमको विकास गरेको हो ।

यो पुस्तक महानगरपालिका भित्रका सबै संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाइने महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताए ।

पाठ्यक्रममा महानगरभित्रका चाडपर्व, संस्कार संस्कृति, सीप कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरुप, स्वास्थ्य र सरसफाई, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपी जस्ता विषयहरु समेटिएका छन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जाति नेवारको जनजीवन, कला, खानपान, जात्रापर्व, भाषा, लिपी, परम्परागत खेल जस्ता विषय समेत पाठ्यक्रममा समेटिएको ढकालले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७७, आइतबार  ६ : ४७ बजे

बलिउडको कायाकल्प गरेर अस्ताएका कलाकार

भारतीय सिनेमा र सङ्गीत उद्योगले संसारभर करोडौँ दर्शकको मन जितेको

नुन पनि गुणस्तहीन ! आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण तत्काल रोक्न चिकित्सकको माग

झापा– चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीले नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने जनस्वास्थ्य समस्याको

विपक्षको आपत्तिबीच सुनुवाइ समितिको बैठक सकियो, १ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका लागि बसेको

नेपाल बारले आज सर्वोच्च प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानुन व्यवसायीहरूले आज लालटिन बालेर प्रदर्शन

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको उजुरी अध्ययन गर्न समय माग्दै विपक्षी सांसद ‘फास्ट ट्र्याक’ को विरोध

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई