सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइमा उद्योगपति चौधरीको टिप्पणी : ‘मन्त्रीलाई नै ज्ञान नहुनु दुःखद’ « Khabarhub

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइमा उद्योगपति चौधरीको टिप्पणी : ‘मन्त्रीलाई नै ज्ञान नहुनु दुःखद’


२४ माघ २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– टेलिकमको लाइसेन्सका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद् विनोद चौधरीले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

विहीबार मन्त्री बाँस्कोटाले सीजी टेलिकम्युनिकेसनले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरे लाइसेन्स दिने बताएका थिए । उनले उद्योगपति चौधरीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर २० अर्ब रुपैयाँ तिरे जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्स लिन सक्ने बताएका थिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट शुक्रबार उद्योगपति चौधरीले उनको भनाइमा कडा टिप्पणी गरेका हुन् । चौधरीले राज्यले नै सो रकम १० वर्षमा फरक-फरक किस्तामा तिर्ने ब्यवस्था मिलाएको जनाएका छन् ।

राज्यले मिलाएको व्यवस्थाबारे तालुकदार मन्त्रीले नै ज्ञान नराख्नु दुःखद भएको भन्दै चौधरीले ट्वीटरमा लखेका छन्-

माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दु:खद छ।

सबै भ्रमउपर सार्वजनिक छलफल गर्न सीजी कम्युनिकेसनका तर्फबाट म उत्सुक छु।

सीजी टेलिकम्यूनिकेसनको लाइसेन्स सम्बन्धमा चौधरी ग्रुपले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी थप स्पष्ट पार्ने जनाएको छ।

यो पनि पढौं

बिनोद चौधरीले २० अर्ब तिरे टेलिकमको लाइसेन्स पाउँछन्ः मन्त्री बाँस्कोटा

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार  ७ : ०७ बजे

अमेरिका-इरान सम्झौता : लेबनानमा सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने सहमति

काठमाडौं– अमेरिका र इरानबीच भएको नयाँ सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा

मन्त्रीहरूको व्यवहारप्रति एमालेको आपत्ति, रुलिङको माग

काठमाडौं–  नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारका मन्त्रीहरुले संसदीय

हेजबुल्लासँग उद्धार बन्न नेतान्याहुलाई ट्रम्पको आग्रह

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले  इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई लेबनानमा

सरकारले संवैधानिक पदाधिकारीलाई धम्क्याएको विपक्षीको आरोप

काठमाडौं– विपक्षी दलका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप

आन्तरिक राजस्व बढ्दा लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब नाघ्यो

सिद्धार्थनगर– लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक