उच्च अदालतमा संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दा धेरै, वाणिज्यतर्फ चेक बाउन्सका | Khabarhub Khabarhub

उच्च अदालतमा संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दा धेरै, वाणिज्यतर्फ चेक बाउन्सका



काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा परेका रिटमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी समायोजनको विषयमा रहेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै अदालतले संघीयता सम्बन्धी मुद्दा बढी रहेको जनाएको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अदालतमा परेका रिटमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी समायोजनको विषयसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए ।

उनले समायोजनमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै रिट दायर भएको बताए । अदालतमा गत पुससम्ममा रिटको संख्या ८ सय ९१ थान रहेको छ ।

‘संघीयताको सन्दर्भमा स्थानीय तहले गरेका काम कारबाहीहरुको रिट धेरै नै संख्यामा रहेको छ ।’, मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘हामीकहाँ भएका कूल रिटमध्ये एक चौथाई जति समायोजनसँग सम्बन्धित छन् ।’

उनले कर्मचारी समायोजनतर्फ तह नमिलेको, पद नमिलेको र यसका ‘टेक्निकल पाटो’सँग सम्बन्धित रिट बढी मात्रामा रहेको बताए ।

वाणिज्यतर्फ चेक बाउन्सका मुद्दा धेरै

उच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्यतर्फका कूल मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी रहेका छन् ।

बैंकिङ कसुरमध्ये पनि चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा बढी रहेको अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वाणिज्यतर्फ चेक बाउन्स सम्बन्धी झण्डै ९० प्रतिशत मुद्दा अदालतमा दायर भएको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताए ।

अदालतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका वाणिज्यतर्फका कूल १ हजार ८ सय ६४ थान मुद्दा मध्ये १ हजार ८ सय ४३ थान मुद्दा वैकिङ कसुरका रहेका छन् ।

‘समग्रमा पुनरावेदन रिट पनि वाणिज्यतर्फका धेरै नै छन् ।’ मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘ संख्यात्मक हिसाबमा हेर्दा वााणिज्यतर्फ झण्डै ९० प्रतिशत जति त चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् ।’

उनले चेक बाउन्स बाहेक ऐन कानूनले तोकेको दामसाही सम्बन्धी तथा ऋण लगानीमा भएको अनियमितताका विषयमा पनि धेरै  रिट रहेको बताए ।

दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या घट्यो

अदालतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष मुद्दाको फर्छ्योट बढी मात्रामा भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् गत पुस मसान्तसम्म जम्मा १० हजार ४ सय २६ थान मुद्दा रहेकोमा ४ हजार ५ सय ४० थान मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ वर्ष नाघेका २ सय ६७ मुद्दा अदालतमा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या २४ थानमा सीमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३६ हजार ६ सय ६४ पेशी तोकिएकोमा ४ हजार ५ सय ४० थान मुद्दाको फैसला भएको, १० हजार ५ सय ३६ वटा आदेश भएको, ७ हजार ८ सय ३० थान मुद्दा स्थगित भएको र २ हजार ६ सय ७५ थान मुद्दा हेर्न नभ्याइएको अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अदालतका अनुसार उच्च अदालतमा रहेका कूल मिसिलको संख्या १ लाख ३८ हजार २ सय ८८ रहेको छ । जसमध्ये गत पुससम्ममा ९५ हजार ६ सय ६७ थान मिसिल कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिएको छ भने ४२ हजार ६ सय २१ थान मिसिल भने अझै पनि ढड्डामै रहेका छन् । जुन अबको केही समयमा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसक्ने अदालतले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार  ८ : ३६ बजे

पाकिस्तानमा सैन्य कारबाहीमा १० आतङ्ककारी मारिए

इस्लामाबाद – पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा (केपी) प्रान्तमा छुट्टाछुट्टै कारबाहीमा

प्रविधिलाई आधार बनाउँदै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

सुनसरी – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रविधिलाई आधार बनाउँदै अगाडि बढ्नु

एकीकृत समाजवादीकाे स्थायी कमिटी बैठक आह्वान

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही माघ २८

रुखले च्यापिँदा बालकको मृत्यु

बागमती – मकवानपुरमा रुख ढाल्ने क्रममा च्यापिएर एक बालकको ज्यान

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्याे

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ