काठमाडौं – नुन, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ती वस्तुको अभाव नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

कर्पोरेशनले करीब १० महिनासम्म नेपालको माग धान्न सक्ने गरी ती वस्तुको मौज्दात रहेको जनाएको हो । उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएको कर्पोरेशनका विभागीय प्रमुख व्रजेशकुमार झाले करीब १० महिनालाई पुग्ने नुन मौज्दात रहेको जानकारी दिए ।

कर्पोरेशनसँग एक लाख ५८ हजार ५०० मेट्रिक टन नुन मौज्दात छ । “नेपालको १० महिनाको माग धान्ने नुन कर्पोरेशनसँग मौज्दात रहेको छ”, उनले भने, “नुनको कुनै अभाव छैन ।” अहिले नेपाली बजारमा मासिक १६ हजार मेट्रिक टन नुन खपत हुँदै आएको छ । नुनको आयातमा कुनै व्यावधान नभएको पनि कर्पोरेशनले जनाएको छ ।

यसैगरी कर्पोरेशनले चिनीको पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै अनावश्यक भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । कर्पोरेशनसँग करिब पाँच महिनालाई पुग्ने १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको विभागीय प्रमुख झाले बताए ।

हाल दुई हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी गोदाममा रहेको छ भने सात हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयातका क्रममा स्थलमार्गमा रहेको छ ।  नेपालका चिनी उद्योगसँग एक लाख एक हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब तीन महिनाको माग धान्ने गरी देशभर २५ हजार ६६९ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको जनाएको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा चार हजार १६ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको छ । कम्पनीले फागुन दोस्रो सातासम्म १९ हजार ५२२ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको छ ।

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाउँदै ती सामग्रीको अनावश्यक भण्डारण नगर्न र नआत्तिन सम्पूर्ण उपभोक्तामा पुनः आग्रह गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै मन्त्रालयले शुक्रबार त्यस्ता वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको र आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

अत्यावश्यक औषधि तथा दैनिक उपभोगका अन्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा कुनै किसिमको प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि गर्ने तथा मुनाफा कमाउने ढङ्गले बजारलाई प्रभावित पार्नेविरुद्ध सरकारले कठोररूपमा प्रस्तुत हुने जनाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले त्यस्ता वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीसँग दैनिक छलफल गर्दै आइरहेको छ ।

सबै उद्यमी–व्यवसायीले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने र अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।