सुर्खेत- सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकबहादुर हमालले कोरोनाको शंका गरिएका ब्यक्तिहरुलाई सरकारले गोली हान्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले गोली हान्नुपर्ने भन्दै सुझाएका हुन् ।

शनिबार आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘देश विदेशबाट आएका ब्यक्तिहरु, कोरोनाको शंका गरिएका ब्यक्तिहरु अनिवार्यरूपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने ब्यबस्था लागु गर्नुपर्यो । यदि कसैले मान्दैन भने नेपाल सरकारले उसको लागि एक गोली खर्च गर्नुपर्ने भो । किनकी उसको कारण धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउने छन् र ठुलो जनधनको क्षति हुनसक्ने सम्भावना पनि बढ्नेछ ।’

नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिइरहेका नेपाल सरकारकै जिम्मेवार अधिकृतले नागरिकलाई गो ली हान्नुपर्ने भनेपछि गाउँपालिकाबासी आक्रोशित भएका छन् । उनको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै दिपेश कुमारले लेखेका छन्, ‘गरीब र पीडित नागरिक सेवा सुविधा दिने बजेट त मन्त्रीको खल्तीमा परेछ । पहिलो गोली भ्रष्टाचारीलाई दोस्रो गोली क्वारेन्टाइन बस्न नमान्ने ब्यक्तिलाई ।’

‘जनतालाई गोली खर्च नगरौं, हामी सबैको बोली पर्याप्त हुन्छ सर !’ अमर रानाले कमेन्ट गर्दै लेखेका छन् भने पूर्ण आर एनले ‘यो जटिल समस्या हो, त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न सरकारको जिम्मेवारी हो, केन्द्र प्रदेश स्थानीय सबैको ! भन्दै आलोचनात्मक कमेन्ट गरेका छन् । त्यस्तै भुवन केसीले गोली ठोक्नुभन्दा नि सम्झाउनु पर्यो सारै अबुझ त को होला र हजुर भन्दै कार्याकारीलाई सुझाव दिएका छन् ।

विदेशमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार कमल सिंह ठकुरीले उनको स्टाटसमाथि चोटिलो प्रहार गर्दै लेखेका छन्, ‘सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अधिकृत जनकबहादुर हमालको भनाई सही छ वा गलत ? हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको हेक्का रहोस् । देश बिदेशबाट सिम्ता आएका जनताले गोली खानुपर्ने भए तपाईहरु रगतको आहालमा कसरी हाम्ले तिरेको तिरोबाट तलब खाएर डकार कार्ने अधिकृत ज्यू ?’

सरकारको प्रतिनिधिका हैसियतमा रहेका जिम्मेवार सरकारी अधिकृतले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा गोली हान्न सुझाएपछि अहिले उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नाम नलेख्ने सर्तमा सत्यपाटीसँग कुरा गर्दै सिम्ताका एक जना स्थानीयले भने, ‘यस्ता अधिकृतलाई नेपाल सरकारले सरकारी सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’ तर, कतिपयले भने उनलाई सार्वजनीकरुपमा माफी माग्न सुझाएका छन् । सरकारका अधिकृतस्तरमा प्रतिनिधिले जथाभावी बोल्न नहुने धेरैको सुझाव छ ।