सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ऐन निर्माणार्थ विधेयकमाथि छलफल शुरु गरेको हो ।

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गत साउनमा प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेपश्चात् प्रदेश सरकारलाई ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको प्रस्तावना, सङ्गठन संरचना एवं स्वरुप, पदपूर्ति, सेवासुविधा लगायतका विषयवस्तु सम्मिलित विधेयकमाथि छलफल शुरु गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।

“हामीले प्रहरी विधेयकमाथि अहिले मन्त्रालयस्तरीय छलफल अगाडि बढाएका छौँ,” कानूनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “विधेयक निर्माणपश्चात् यसलाई सरोकारवाला विभिन्न निकायमाझ पनि व्यापक छलफल गर्छौं ।” उनका अनुसार ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ निर्माणसँगै नियमावली बनाएर यहाँ भएको प्रहरी कर्मचारी जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गरिनेछ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख ‘प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’

संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा खटिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई कर्णाली सरकारले ‘प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’ रहने ऐनमा व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम नराखी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

यस अवस्थामा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा खटिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई भने ‘प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’ रहने गरी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयका कानून उपसचिव विनोदकुमार गौतमले जानकारी दिए ।

राज्य व्यवस्था समितिको पारित विधेयकको प्रतिवेदनले प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म प्रदेश प्रहरीले गर्ने सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख केन्द्र सरकार मातहत रहने गरी विधेयक ल्याएको थियो । बैठकको छलफलपछि त्यसलाई संशोधन गरी समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत नै रहने गरी विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

छलफलमा कानूनमन्त्री भण्डारीसहित प्रमुख न्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर, कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी, मन्त्रालय सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, कानून उपसचिव विनोदकुमार गौतम, कानून अधिकृत तुलबहादुर खड्का लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।