काठमाडौं– ललिता निवासको जग्गा प्रकणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्रीसहति १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पछिल्लो केही दिन यता यो प्रकण चर्चामा रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा उपसभापति विजयकुमार गच्छादार विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ जसको विरोधमा कांग्रेस संसद र सडकमा नै उत्रिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पार्टीका उपसभापति विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको र अख्तियार वामपन्थी सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।

कांग्रेसले ललिता निवास प्रकणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टराईमाथि सत्ताको आड रहेको आरोप लगाएको छ भने जग्गा खरिद गर्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाएर अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप कांग्रेसको छ ।

तर, नेकपाका नेता विष्णु रिजालले भने ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता माधव कुमार नेपालविरुद्ध भ्रम छर्ने प्रयास भएको भन्दै १२ बुँदा सामाजिक सञ्जालमा पेश गरेका छन् ।

१. ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जबर्जस्ती तान्ने कोसिस गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया, मौजुदा कानुनी प्रबन्ध र भएका निर्णयहरुलाई नकेलाएरै ‘सिफारिश गर्ने मन्त्री र कर्मचारी दोषी, निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री निर्दोष हुन्छ र ?’ भन्दै जनमतलाई भ्रमित पार्ने, विषयवस्तुलाई तोडमोड गर्ने र मूल मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्ने कोसिस भएको छ ।

२. सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया हो, जहाँ प्रक्रियासम्मत रुपमा मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ । कुन विषयमा के गर्ने, कसरी त्यो निर्णय गर्नुपर्ने भयो भनेर सबै कुरा मन्त्रालयबाट तयार भएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरासमेत लेखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । त्यसक्रममा शाखा अधिकृतदेखि सचिव हुँदै मन्त्रीकोमा फाइल आइपुग्छ र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरी स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुन्छ । मुख्य सचिवले जाँचडताल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुन्छ र अधिकांश निर्णय ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनेर हुन्छ । यही प्रक्रिया अपनाइने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत भनिन्छ, जुन सामूहिक रुपमा हुन्छन्, प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्ने होइन ।

३.मानिलिनूस्, कुनै मानिसले ढाँटेर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लोकसेवा दिएर सरकारी जागिर खायो र कालान्तरमा छानबिन हुँदा उसको प्रमाणपत्र नक्कली ठहर भयो । त्यस्तो अवस्थामा उसको प्रमाणपत्र खारेज हुन्छ, उसैमाथि कारवाही हुन्छ, न कि जागिर दिने लोकसेवा आयोग र तलब खुवाउने लेखाका कर्मचारीलाई । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

४. यति होल्डिंग्स्लाई गोकर्णको जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । मानौँ, त्यसक्रममा जग्गाको मूल्यांकन र शुल्क निर्धारणमा कुनै कर्मचारीले केही काम कीर्ते गरेछ र ढाकछोप गरी प्रस्ताव तयार पारेको रहेछ, मन्त्रीले पनि सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेछन् भने छानबिन हुँदा कारवाही ती कर्मचारी र मन्त्रीलाई हुन्छ कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि हुन्छ ? पक्कै पनि त्यसरी गलत गर्ने कर्मचारी र त्यसलाई प्रस्तावका रुपमा ल्याउने मन्त्रीमाथि हुन्छ ।

५. ललिता निवास प्रकरणमा पनि यही भएको हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भर र विश्वास गर्ने आफू मातहतमा मन्त्रालय, विभाग, लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शपथ खाएका मन्त्रीहरुमाथि नै हो । कुनै मन्त्रालयबाट प्रक्रिया र नियमसम्मत रुपमा प्रस्ताव आउँछ भने त्यसमा लुकेको बद्नियत थाहा पाउने अन्तरयामी प्रधानमन्त्री हुँदैन । र, त्यस्ता प्रस्तावहरु गलत रुपमा आएका रहेछन् भन्ने छानबिन गर्नमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बाधा पुर्याएको विल्कुल मानिँदैन । त्यही भएर ‘ललिता निवास प्रकरणमा कहीँ कतै गल्ती भएको छ भने छानबिन होस्’ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले बारम्बार भनिरहनुभएको छ ।

६. मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा माथि उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रियाबाट कुनै प्रधानमन्त्रीले काम गरेको छ भने नजिर दिँदा हुन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा कानुनसम्मत रुपमा प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘यो-यो जग्गाको कित्ता भिडाइ पाऊँ वा ५० बर्षदेखि यस जग्गाको किनबेच के कसरी भएको रहेछ ?’ भनेर मालपोत र नापी कार्यालय जाने कुरा आउँदैनथ्यो । प्राप्त कागजात हेरेर निर्णय गर्ने हो, त्यही भएको छ ।

७. प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएर प्रधानमन्त्रीले काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभन्दा पहिला नै भूमाफियाहरुले नक्कली मोही खडा गरिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिलेको छानबिनपछि मात्रै पत्ता लागेको हो । त्यसैले ‘जानीजानी त्यतिबेला नक्कली मोहीलाई जग्गा दिइयो’ भन्ने भनाइ दुराग्रहबाट प्रेरित, तथ्यविपरीत र बद्नाम गर्ने योजनाका साथ अघि आएको छ ।

८. माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एकजना पनि नयाँ मोही खडा गरेको छैन, पहिले नै खडा गरिएका मोहीहरुका नाममा कानुन अनुसार जग्गा दिन स्वीकृति दिने नीतिगत निर्णय मात्र गरेको छ । माथि नै उल्लेख गरियो, ती मोही नक्कली रहेछन् भन्ने कुरा छानबिनपछि अहिले पत्ता लागेको हो, त्यतिबेला होइन । त्यसकारण उनीहरुलाई जग्गा दिइएको हो । यसमा अन्यथा अर्थ खोज्नु निरर्थक छ ।

९. माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएर वालुवाटार जाँदा प्रधानमन्त्री निवास असरल्ल थियो । ०४८ सालतिरै शिलान्यास भएको एउटा भवन वेवारिशे अवस्थामा लेउ लागेको थियो, सेनाको ब्यारेक जस्तापाता र बोराले बेरेको अवस्थामा थियो । ती भवन अघि बढाउनुका साथै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासलाई जोड्ने गरी बाटो खोल्ने काम प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार अघि बढाइएको हो । त्यसबेला बनेका भवनमा अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय छ भने खोलिएको बाटो प्रयोग भइरहेको छ ।
१०. माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गरेको वा आफन्तलाई बाँडे जसरी प्रचार गरिएको छ । जग्गा त्यहीँ छ, बाटो बनाएको बेठीक छ भने पुरिदिए भइहाल्यो, भवन बनाएको बेठीक छ भने भत्काएर सेनालाई पहिले जस्तै जस्तापाता र बोराका घरमा सारे भयो ।

११. नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई आफ्ना नेतामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको भन्दा पनि नेकपाका नेतामाथि मुद्दा नलागेकोमा चिन्ता देखिन्छ । आफू भ्रष्ट भयौँ, अरु भएनन् भन्नुभन्दा आफू भ्रष्ट नहुने सद्बुद्धि कांग्रेसका नेताहरुमा कहिले आउला ? जुन पार्टीका एकसे एक ‘शक्तिशाली’ नेता भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएको इतिहास छ, त्यस पार्टीका नेताहरुले अरुमाथि औँला उठाउनु हास्यास्पद र निर्लज्ज छ । ‘एक लज्जा परित्यज्यम्….’ भन्ने भनाइ कांग्रेसका नेताहरुका हकमा पूरै लागू हुन्छ । चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता र गोविन्दराज जोशी जस्ता ‘होनहार’ नेताहरुमाथि मुद्दा लाग्दा नै कांग्रेस निर्लज्ज र निर्वस्त्र भइसकेकाले होला, अहिले लोकले के भन्ला भन्ने अलिकति पनि ख्याल नगरेर बकबासमा उत्रिएको छ ।

१२. माधवकुमार नेपाल मुलुकको राजानीतिका एक निष्कलंक, स्वच्छ र पारदर्शी नेता हुनुहुन्छ । उहाँको बसोबास, रहनसहन र जीवनशैली हेर्दा पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । अरु केही नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर त्यसमा मुछ्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास विफल भएको छ । छानबिन गराउनका लागि जस्ता पात्र छानियो र जसरी बद्नियतपूर्वक प्रतिवेदन तयार पारियो, त्यसक्रममा भएका घटनाक्रमहरु जानकारीभन्दा बाहिर छैनन् । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको ठाउँमा बस्न नपाउँदाको रिस साँध्न होस् वा अख्तियारमा नियुक्तिका लागि रिझाउन होस्, दुरासयपूर्ण आदेश तामेली र प्रतिशोध लिने भित्र तथा बाहिरका घृणित कामले यसपटक सफलता पाउन सकेन । सुनको परख आगोमै हुन्छ । कमरेड माधव नेपालका हकमा पनि यही साबित भएको छ ।