काठमाडौं– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ४४ हजार नाघेको छ ।

शुक्रबारसम्म कुल एक लाख ४४ हजार १४४ श्रमिक योजनामा सहभागी भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

यस्तै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको सङ्ख्या १२ हजार १३५ पुगेको छ । कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

सो प्रदेशबाट एक लाख चार हजार ७१२ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । यस्तै प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट आठ हजार ८५३, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार २२३, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार ४००, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६६ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

यस्तै बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी आठ हजार ११६ रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

यसैगरी प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ बाट ८७०, गण्डकी प्रदेशबाट ५५६, प्रदेश नं २ बाट ४८२, सुदूरपश्चिमबाट १३० र कर्णाली प्रदेशबाट १२१ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

शुक्रबारसम्म कोषमा रु ५८ करोड २२ लाख ६८ हजार १३१ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । कोषबाट छ श्रमिकका आश्रित परिवारले आर्थिक सहायता लिँदै आएका छन् ।

कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको उल्लेख्य सहभागिता हुन सकेको छैन । विभिन्न नीतिगत जटिलता रहेको भन्दै रोजगारदाता कोषमा सहभागी हुन आलटाल गर्दै आएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् ।

सरकारले बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्ततता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।