भीषण बर्षापछि अष्ट्रेलियाको डढेलो निभ्दै, सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त « Khabarhub

भीषण बर्षापछि अष्ट्रेलियाको डढेलो निभ्दै, सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त


२७ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अष्ट्रलियामा भीषण बर्षापछि महिनौंदेखि फैलिएको डढेलो नियन्त्रणउन्मुख भएको छ ।

सिड्नीमा ३० वर्षयताकै भीषण वर्षा भएको छ। वर्षापछि महिनौंदेखि फैलिएको डढेलो लगभग निभेको छ ।

केही महिनायता न्यू साउथ वेल्स राज्यका ठाउँठाउँमा फैलिएको डढेलोलाई वर्षाले निभाइदिएको छ।

विगत ७४ दिनदेखि स्वालहेवन नगर नजिकै फैलिरहेको करोवान नामक डढेलो पनि निभेको छ। सो डढेलोले ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित पार्दै ३१२ वटा घर जलाएको थियो ।

अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरुका अनुसार बुधबारदेखि बर्षा जारी रहँदा न्यु साउथवेल्स राज्यका अधिकांश भू-भाग जलमग्न भएका छन । त्यहाँ करिव ४ सय मिलिमिटर पानी परेको छ।

बर्षापछिको बाढीले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भएको छ । रेल तथा डुङ्गा सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ। छन्। सिड्नीको एउटा मुख्य स्टेशन सेन्ट्रलका कैयौँ प्ल्याटफर्म पानीमा डुबेका छन्।

झन्डै एक लाख घरमा बिद्युत सेवा बन्द भएको छ । भीषण बर्षापछिको बाढी घरघरमा पसेपछि हजारौं मानिस घर छाड्न बाध्य भएका छन ।

सिड्नीबाट २ सय जनालाई आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले उद्धार गरेका छन । दर्जनौँ स्कूल बन्द रहेका छन्। मानिसहरूलाई सकेसम्म घरमै बस्न आह्वान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७६, सोमबार  ९ : ४७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा