क्यानेडियन सभामुख फ्युरीद्वारा सभामुख सापकोटालाई भेट्न अस्वीकार « Khabarhub

क्यानेडियन सभामुख फ्युरीद्वारा सभामुख सापकोटालाई भेट्न अस्वीकार


२७ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल भ्रमणमा रहेका क्यानेडियन सिनेटका सभामुख जर्ज जे फ्युरीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका छन ।

दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौं आई पुगेका सभामुख फ्युरीले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा समावेश नभएको भन्दै सभामुख सापकोटालाई भेट्न अस्वीकार गरेका हुन ।

संसद सचिवालयका सचिव डा.भरतराज गौतमका अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख रिक्त रहेकै बेला क्यानेडिएन सभामुख फ्युरीको नेपाल भ्रमण तय भएकाले सोही कार्यतालिका अनुसार मात्रै भेटघाट भएको जानकारी दिए ।

सभामुख सापकोटाको द्वन्द्वकालिन मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेकाले भेट्न अस्वीकार गरेको समाचारहरु बाहिरिरहँदा त्यस्तो कारण भने नभएको गौतमले बताए ।

यद्यपी नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै फ्युरी र सापकोटाबीच भेटघाटको प्रयत्न भइरहेको बुझिएको छ ।

संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार बिहान ९:३० बजे नेपाल आएका क्यानेडियन सभामुख फ्युरीले १२ बजे राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी एक अर्काको अनुभव साटासाट गरेका छन ।

उनले दिउँसो २ बजे डाकिएको राष्ट्रियसभाको बैठक अवलोकन गर्नेछन्। त्यसलगत्तै नेपाल-क्यानडा संसदीय मैत्री समूहसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

फ्युरीले स्वदेश फर्कन अघि म‌ङ्‌गलबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटघाट गर्ने कार्यतालिका छ ।

 

 

 

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७६, सोमबार  १ : १२ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५