काठमाडौं- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि ऐन र नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव पठाएको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन–२०७१ र नियमावली, २०७२ संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको आयोगका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाले प्रतिपादन गरेका नजीर, सिद्धान्त एवं अन्तरराष्ट्रिय कानून, अभ्यास र मान्यताअनुकूल छानबिन, परिपूरण लगायतका प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई बृहत क्षेत्राधिकारबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले आयोगको अधिकार क्षेत्र, सक्षमता, स्वायत्तता, स्रोतसाधनका विषयमा कानूनमा समूचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर गरी पीडितलाई अझ पीडाभन्दा पनि न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पीडितले न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित पीडितले दिएका सुझावलाई पनि सम्बोधन हुने गरी कानून संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले छानबिन, न्याय, परिपूरणलगायत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै पक्ष र पीडितसँग निकट रहेका काम गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।