काठमाडौं- यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ दुवैले आफ्ना माग सनुवाई नभएसम्म गाडी सडकमा निकाल्न नसक्ने जनाएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरेको भए पनि व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबादेखि ट्याक्सी र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अधिकारीले तत्काल सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नसक्ने खबरहबलाई बताए ।

लकडाउनका कारण सवारीसाधनमा खिया लागेकोले मर्मत, मजदुर र यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षा, सवारीसाधनको निःसंक्रमण लगायतका विषय सरकारले सम्बोधन नगरेकाले तत्काल यातायात चलाउन नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले सरकारले बैंकको व्याज र किस्ताका सम्बन्धमा यातायात व्यवासायीको माग सुनुवाई नगरेको आरोप लगाए ।

‘बैंकको व्याज र किस्ता सार्ने लगायतका मागको सुनुनाई भएको छैन,’ अधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘सरोकोरवाला पक्षसँग केही नबुझी आएको निर्णयमा हामी चल्न सक्दैनौँ ।’

चालक र परिचालकहरू घर गएको र लकडाउनका कारण उनीहरू तत्कालै फर्किन सक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ । गाडी मर्मतका लागि कारखाना र मिस्त्री लगायतका समस्याका कारणले पनि तत्कालै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको उनले बताए । उनले सरकारको मौद्रिक नीति पनि पर्खिने बताए ।

‘अब सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि के हुन्छ, हेरेर निर्णय गर्ने छौँ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तोकिएको मापदण्डका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताएका थिए । सरकारले उपत्यका बाहिर पनि जिल्लाभित्र चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सरकारले व्यवसायीसँग संवाद नै नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव भरत नेपालले सार्वजनिक यातायातका सबै साधनहरूमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने, यातायात मजदुर र यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘चार महिनाको बन्दाबन्दी अवधिको व्याज छुट हनुपर्छ, कर र राजस्वमा बन्दाबन्दीको समयको छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले माग तत्काल सम्बोधन नगरे सार्वजनिक यातायातको चाबी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनेछौँ ।’

यस्तो छ सुरक्षा मापदण्ड

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्याक्सीमा चालकसहित तीन जनामात्र यात्रा गर्न पाइनेछ । एकै परिवारका सदस्य भए पाँच जनासम्म यात्रा गर्न पाइनेछ ।

सरकारले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा सामाजिक दूरी कायम राखेर सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु मात्रै बोक्नुपर्नेछ ।

सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । चालक र सहचालकले मास्क र ग्लोब लगाउनु पर्नेछ ।

भाडा भने ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने सरकारको निर्णय छ ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ-