भ्रष्टाचारविरूद्ध इमानदार हो भने सरकारले ओम्नी लगायतका काण्ड छानविन गरोस्- नेता भट्टराई « Khabarhub

भ्रष्टाचारविरूद्ध इमानदार हो भने सरकारले ओम्नी लगायतका काण्ड छानविन गरोस्- नेता भट्टराई


२५ मंसिर २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको छानविन गर्न चुनौती दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा इमानदार नभएको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीलाई चुनौती दिएका हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यती, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, वाइडबडी, बुढीगण्डकी लगायत सबै काण्डको निष्पक्ष छानवीन गर्न पर्ने उनको भनाइ छ ।

डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिँदै गरेको भिडियो ट्वीटरमा सेयर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लोक कथासँग तुलना गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘सबैले सुनेको कथामा बालकले पुलिसलाई– ‘हाम्रा बाउ घ्याम्पामा लुकेका छैनन्’ भनेजस्तो सुनिदो रैछ ! साच्चै इमान्दार हो भने आजै यति, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, वाइडबडी, बुढीगण्डकी लगायत सबै काण्डको निष्पक्ष छानवीन गरौं न त !’

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७७, बिहीबार  १२ : ५० बजे

सुनको मूल्य स्थिर : चाँदीको घट्यो

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रह्यो भने चाँदीको

नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि ४ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक, असोज २३ गते अन्तर्वार्ता हुने

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को रिक्त प्रमुख कार्यकारी

गोप्य सूचना चुहाउनेलाई कानुनी कठघरामा ल्याइन्छ : गृहमन्त्री

काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गोप्य सूचना चुहाउनेलाई कारबाही हुने बताएका

धनगढीमा चट्याङ लागेर सात जना घाइते

सुदूरपश्चिम– कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ धुर्जन्नामा चट्याङको झिल्का लागेर सात जना

परराष्ट्रमन्त्री खनाल टुभालुमा, जलवायु परिवर्तनको अवसरबारे छलफल

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि