भ्रष्टाचारविरूद्ध इमानदार हो भने सरकारले ओम्नी लगायतका काण्ड छानविन गरोस्- नेता भट्टराई « Khabarhub

भ्रष्टाचारविरूद्ध इमानदार हो भने सरकारले ओम्नी लगायतका काण्ड छानविन गरोस्- नेता भट्टराई


२५ मंसिर २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको छानविन गर्न चुनौती दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा इमानदार नभएको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीलाई चुनौती दिएका हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यती, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, वाइडबडी, बुढीगण्डकी लगायत सबै काण्डको निष्पक्ष छानवीन गर्न पर्ने उनको भनाइ छ ।

डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिँदै गरेको भिडियो ट्वीटरमा सेयर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लोक कथासँग तुलना गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘सबैले सुनेको कथामा बालकले पुलिसलाई– ‘हाम्रा बाउ घ्याम्पामा लुकेका छैनन्’ भनेजस्तो सुनिदो रैछ ! साच्चै इमान्दार हो भने आजै यति, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, वाइडबडी, बुढीगण्डकी लगायत सबै काण्डको निष्पक्ष छानवीन गरौं न त !’

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७७, बिहीबार  १२ : ५० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा