प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी र नामबारे निर्णय भएन, भोलि मतदान « Khabarhub

प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी र नामबारे निर्णय भएन, भोलि मतदान


२६ पुस २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौंडा – प्रदेश नम्बर–३ को प्रदेश सभाले आजपनि प्रदेशको नाम र राजधानीबारे टुंगो लगाउन सकेन ।

शनिवार (आज) बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा छलफलपछि बैठक स्थगित भएको हो । बैठक आइतवार विहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ । आइतवारको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा मतदान हुनेछ ।

प्रदेश नं ३ को राजधानी र नामकरणका सम्बन्धमा आज प्रदेशसभाको सचिवालयमा दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आजै दिउँसो भएको प्रदेशसभाको बैठकमा ती प्रस्तावमा छलफल भएपनि निर्णय भने भोलिमात्र हुनेछ ।

हेटौँडालाई प्रदेश नं ३ को राजधानी बनाइनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा ३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल रहेका छन् भने उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेहरुमा प्रतिपक्ष दलका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा संयुक्तका रीना गुरुङ छन् ।

यसैगरी काभ्रेपलाञ्चाक जिल्लालाई ३ नं प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा दलका नेता रमेश पौडेल प्रस्तावक रहेका छन् भने समर्थकमा सोही दलका प्रदेशसभाका सदस्य विराज भट्ट श्रेष्ठ र शोभा शाक्य छन् ।

प्रदेशसभामा ११० जना सदस्य छन् भने हेटौँडालाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा १०७ जना छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०७६, शनिबार  ४ : ०७ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक