अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयका लागि संसद्‌बाट अनुमोदन गराउनुअघि नेपालमा सघन बहस चर्किएको छ । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभइ सहायता कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसबारे अहिले थरिथरिका टिप्पणीहरु समेत हुन थालेका छन् ।

एमसीसीलाई बिषय बनाएर चर्को राष्ट्रवादी देखिने र सावर्जनिक चर्चामा रमाउने जमात बढ्दो छ । असान्दर्भिक र झुटा विवरणमा आधारित रही अमेरिकी नियतमाथि शंकाको बहसले सामाजिक सञ्जाल भरिएको केही महिना बितिसक्यो । एमसीसी सम्झौताको बुँदागत छलफल अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा संसदमा होइन, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बहस भइरहेको छ ।

हिउँदे अधिवेशनको आधाजति समय बितिसक्दा एमसीसी सम्झौदा अनुमोदनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा थन्किएको महिनौं भइसक्यो । शंकाकै भरमा यथार्थबाहिर गइ बहस र विरोध भने जारी नै छ । यतिबेला सस्तो लोकप्रियता र गलत सूचना प्रवाह गर्दै अमेरिकाविरोधी भाव भड्काउने समूहको सक्रियता ह्‍वात्तै बढेको छ ।

एमसीसीलाई बिषय बनाएर चर्को राष्ट्रवादी देखिने र सावर्जनिक चर्चामा रमाउने जमात बढ्दो छ । असान्दर्भिक र झुटा विवरणमा आधारित रही अमेरिकी नियतमाथि शंकाको बहसले सामाजिक सञ्जाल भरिएको केही महिना बितिसक्यो ।

नेपाली बजारमा आफूलाई विज्ञ र विश्लेषक भन्नेहरुको बिगबिगी बढ्दै जाँदा अमेरिकी नीतिहरुमा अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरु, अमेरिकी दूताबास र अमेरिकी राजदूतको आधिकारिक धारणा छायाँमा पर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । हरेक तथ्यमा शंका र छिद्रा देख्ने सर्वज्ञानी विश्लेषकहरुले सार्वजनिक खपतका लागि दिइएका विश्लेषणहरुले सर्वसाधरणको मनोविज्ञानमा भने एमसीसीबारे ठूलो भ्रम फैलिएको छ ।

धेरै असान्दर्भिक तथा झुटा विवरण र विश्लेषणले सर्बसाधरणलाई द्विविधामा पारेको छ । चर्को राष्ट्रवादी बन्ने होडले एमसीसीबारे जनस्तरको बुझाइ भने गलत दिशातर्फ मोडिन पुगेको छ । अर्कोतर्फ एमसीसी कार्यान्वयनको समय भने घर्कदै गएको छ, जुन यही हिउँदे अधिवेशनमै संसद्‍मा गई अनुमोदित नभए परियोजना नै बन्द हुन सक्छ ।

यर्थाथ बाहिर व्यर्थको विवाद

सम्झौतामा रहेका केही शर्त र प्रावधानलाई लिएर विवाद भएको छ । कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका पूर्व शर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) हुनुपर्ने, बुटवल – गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल – भारतबीच सहमति हुनुपर्ने, संसद्वारा  अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गनुपर्ने जस्ता शर्तहरुलाई विवादित बनाइएको छ । एमसीसीको कार्यान्वयन र सम्झौतासम्बन्धी तथ्यहरुबारे छलफल गर्न अमेरिकी अधिकारीहरु आउँदा समेत त्यसलाई अमेरिकी दवावका रुपमा अर्थ्याइएको छ ।

एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सादेखि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसम्म जोडीएको छ, जसलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूताबास र अमेरिकी अधिकारीहरुले पटक पटक कुनै रणनीतिको हिस्सा नरहेको भन्दै स्पष्ट पारेका छन् । मध्य र दक्षिण एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक मन्त्री जोनाथन हेनिकले हालै खबरहबसंग गरेको विशेष अन्तर्वार्तामा एमसीसी र इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी दुई पृथक बिषय रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

उनले खबरहबसँगको कुराकानीमा एमसीसी कुनै रणनीतिसंग नजोडिएको तथा द्विविधामा परेका तथ्यहरुमा अमेरिकी अधिकारीहरुले पटक–पटक स्पष्ट पारिरहेको पनि बताएका छन् ।

सम्झौता कार्यान्वनका लागि संसद्‍बाट अनुमोदन गर्नमात्र बाँकी छ । यो परियोजना अमेरिकी कंग्रेसले यसअघि नै पारित गसिकेको छ र यसको व्यवस्थामा नै सहायता लिने देशहरुले जनताको सर्वोच्च निकाय संसदबाटै अनुमोदन गरी कार्वान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कम्युनिस्ट मुलुक भियतनाम लगायत सहायता लिने देशहरुले यही प्रावधान अनुसार एमसीसी सहायता लिएका छन् । यो नेपालका लागि मात्र लादिएको विशेष नियम होइन ।

नेपालको परियोजनामा भारतको स्वीकृति किन ? भन्ने विषयलाई लिएर अर्को विवाद निम्त्याइएको छ, तर यथार्थ के छ भने नेपालले भारतको १२० किलोमिटर भूमि पार गर्दै बंगलादेशमा बिजुली बेच्ननुपर्छ, भारतलाई नै बेच्ने हो भने पनि त्यो अनुमति बिना संभव हुन्न । यो पनि व्यर्थ झिकिएको विवाद हो

अर्को सम्झौतामा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिको बिषयमा बिबाद सिर्जना गरिएको छ, जुन सान्दर्भिक छैन । सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा एमसीसीको लगानीको बौद्धिक सम्पती प्रयोग गर्न नेपाललाई कुनै रोकतोक पनि छैन, यति मात्रै होइन नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्दा समेत रोयल्टी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले लगानी गर्ने १३ करोड डलरको बौद्धिक सम्पत्ति भने नेपालकै स्वामित्वमा हुने व्यबस्था छ ।  खर्चको परीक्षकलाई पनि अर्को बिषय बनाइएको छ । तर, सम्झौतामा नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको परिक्षण नमान्ने भन्ने छैन । सम्झौतामा लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकले गर्न सक्ने प्राबधान छ । तथ्य के छ भने नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालय २०७२ देखि नै एमसीसी नेपालको लेखा परीक्षणमा संलग्न छ ।

नेपालको परियोजनामा भारतको स्वीकृति किन ? भन्ने विषयलाई लिएर अर्को विवाद निम्त्याइएको छ, तर यथार्थ के छ भने नेपालले भारतको १२० किलोमिटर भूमि पार गर्दै बंगलादेशमा बिजुली बेच्ननुपर्छ, भारतलाई नै बेच्ने हो भने पनि त्यो अनुमति बिना संभव हुन्न । यो पनि व्यर्थ झिकिएको विवाद हो । गत अक्टोवर ११ मा नेपाल–भारतबीच विद्युत् ओसारपसारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि स्वीकृति लिइसकिएको छ । नेपालले विद्युत् बेच्ने प्रमुख बजार नै भारत र बंगलादेश भएकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्यो प्रावधान अनिवार्य नै हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबको केही महिना पछि उत्पादित विद्युत् खेर जाने भनेर पटक पटक सचेत गराइरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयले पनि उत्पादित बिद्युतको बिक्रीलाई अबको प्रमुख चुनौतीको रुपमा अर्थ्याएको छ । एमसीसीमार्फत निमार्ण हुने ४०० केभीपीएसको लाइनमा नेपालको बिद्युत हुने प्रमुख करिडोरहरु बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, कोशी, मर्स्याङ्दी, त्रिशूली, तामाकोशी जस्ता नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्यु विदेशमा बिक्रि गरी आम्दानी गर्ने मार्ग खोल्दछ ।

अर्को अमेरिकाले चाह्यो भने तत्कालै सम्झौता भंग गरिदिन्छ भन्नेमा पनि बिबाद छ, जुन नेपालले पनि चाहेका बेला भंग गर्न सक्छ । जुनसुकै सम्झौतापनि भंग हुने प्रावधान राखिएकै हुन्छ। सम्झौता बमोजिम चल्दा रद्द हुने संभावना रहँदैन। सन् २००४ देखि हालसम्मको १५ वर्षमा एमसीसीले ४७ वटा कम्प्याक्ट भएको २ वटा रद्द भएका थिए । माली र मदागास्करमा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई ‘कू’ मार्फत सेनाले अपदस्त गरेकाले त्यस्तो अबस्था आएको हो । यी दुई देशको सैनिक नेतृत्व लोकतन्त्र र कानूनी शासन बिपरित गएकाले नै सम्झौता भंग भएको थियो ।

कसरी भएको थियो सम्झौता ?

एमसीसी सम्झौता तत्कालै भएको होइन । यो सम्झौताका लागि नेपाल सरकारकै आग्रहमा अमेरिका तयार भएको हो  । एमसीसी सम्झौताकै क्रममा समेत ६ वटा सरकारसँग डिल भएको हो। नेपालका सबै वैधानिक राजनीतिक दलहरुले यसलाई स्विकार गरेपछि मात्र अमेरिकाले नेपाललाई सहायता गरेको हो । यो सहायता कुनै एक दल र सरकारले भन्दा पनि वर्षौंसम्मको सघन छलफलबाट सम्भव भएको हो ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले सन् २०७४ जेठ १८ गते द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसको तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले पहल गरेका थिए ।

नेपालकै आग्रहमा भएको पहलमा नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको विषयमा २०६८ माघ ५ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र बर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेला नै जानकारी गरिएकोमा २०६८ माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वयका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो । खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७० पुस २९ गते विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेको थियो भने २०७१ माघ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी गराएको थियो । लगतै सरकारले २०७१ चैत २३ गते पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीको राष्ट्रिय संयोजक बनाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले निर्देशक समिति गठन गरेका थिए ।

कोइरालाकै पालामा २०७२ भदौ २८ मा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । २०७३ साउन ४ मा तत्लकालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको पालमा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र संभावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।  त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले सन् २०७४ जेठ १८ गते द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसको तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले पहल गरेका थिए ।

२०७४ भदौ १९ गते तत्कालीन एकिकृत माओवादी समेत सहभागी रहेको मन्त्रिपरिषदले एमसीसीसँग हस्तागर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको आधारमा औपचारिक सम्झौता भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

परिमार्जन या संशोधन कति संभव ?

सम्झौता कार्यान्वय मुख्यत: प्रधानमन्त्री ओलीको दायित्व हो । जुन उनले पटक पटक सार्वजनिक रुपमै स्वीकार पनि गरिरहेका छन् । सरकारले परिमार्जनका लागि पुन: आग्रह गर्नु आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु हो । यर्थाथ के हो भने सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भएको हो र यसको कार्यान्वयन गर्नु झण्डै दुई तिहाईको सरकारले राष्ट्रिय दायित्व हो । यदी एमसीसी कार्यान्वयनमा अघि नबढे नेपालको निर्णय क्षमतामाथी नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउने बाटो बन्दछ ।

एमसीसी अनुदान सहायता अमेरिकाका लागि दिनैपर्ने बाध्यकारी होइन, अनि उसले जबरजस्त रुपमा थोपरिदिएको पनि होइन । संसद्‌बाट सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएमा अमेरिकाले सहर्स स्वीकार्दै फिर्ता लैजान्छ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपालको सर्बभौमसत्ता, भौगोलीक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधिनता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै खलल पार्ने कुनै विवादास्पद प्रावधानहरु छैनन । यो सघन छलफलपछि पर्याप्त समय लगाएर तयार पारिएको दस्तावेज हो । सम्झौताको बुँदाहरु र बुँझाइमा केही आशंका भए सम्झौताको मुल सम्झौतालाई यथावत कार्यान्वयन गर्दै सरकारले चित्त नबुझेको या सम्झौताको भावमा द्धिबिधा भएको कुनै बिषयलाई एउटै बुझाई हुने गरी अर्को दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गर्नसक्ने बिकल्प हुनसक्छ।

एमसीसी अनुदान सहायता अमेरिकाका लागि दिनैपर्ने बाध्यकारी होइन, अनि उसले जबरजस्त रुपमा थोपरिदिएको पनि होइन । संसद्‌बाट सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएमा अमेरिकाले सहर्स स्वीकार्दै फिर्ता लैजान्छ। पुन: संशोधनको प्रक्रियामा जाँदा वर्षौंसम्मको समयसीमा र अनिश्चितता रहेकाले सहायता फिर्ता जाने निश्चितप्राय छ ।

समयमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदित भइ कार्यान्वयनमा नगए अमेरिकी आर्थिक सहायताको समयसीमा र धैर्यता टुट्न सक्छ । उसले  नेपालको विश्वसनियतामा शंका गरी पुन: वार्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहज हुने छैन । अनि अमेरिकी बिभिन्न तहमा पुन पुर्‍याउनुपर्ने र कतिपय प्रावधान अमेरिकी सिनेटसम्मै जैलानुपर्दा एमसीसी सहायता फिर्ता हुनेछ ।

हरेक अमेरिकी नीति र रणनीतिलाई एमसीसीसंँग जोडेर हेर्ने दोषी चस्मा फुकालेर सम्झौतामा उल्लेख भएको बुँदाहरुमा बहस हुनुपर्छ । कमजोरीको छिद्रा खोज्दै कुन शब्दको भाव कता जोडियो, कता मोडियो जस्ता निरर्थक बहस र विवादले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन ।

तर प्रश्न के उठ्छ भने नेपालको राज्यको दायित्व के हो ? नेपालको वाह्य सम्बन्धको संवेदनशीलता के हो ? पुन: कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको सम्झौता रद्द या पुन: परिमार्जनको आग्रह गर्नुको मनसाय के हो ? सम्झौता, दायित्व र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दा अमेरिकासँगको बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्ध यथावत रहन सक्छ ? संससद्‌मै नलगी छलफल नै नचलाई र संसदीय अधिकारको प्रयोग नै नगरी पुन: परिमार्जनको आग्रह गर्नुको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश के दिन खोजीएको हो  ? नेपालको विश्वसनियता अगामी दिनमा के हुन्छ ? कुन मनसाय र अभिप्रायले राज्य सम्झौताप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट फिर्ता हुनुपरेको हो ?

हरेक अमेरिकी नीति र रणनीतिलाई एमसीसीसंँग जोडेर हेर्ने दोषी चस्मा फुकालेर सम्झौतामा उल्लेख भएको बुँदाहरुमा बहस हुनुपर्छ । कमजोरीको छिद्रा खोज्दै कुन शब्दको भाव कता जोडियो, कता मोडियो जस्ता निरर्थक बहस र विवादले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन । निष्कर्ष त जनताको सार्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद्ले मात्र निर्णय लिन सक्छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा जान सरकार प्रतिबद्ध छ, तरपनि ढिलाइ भएमा अमेरिकी सहायतालाई सार्वजनिक विवादको बिषय बनाइ जनतामा झुट र भ्रम फैलाइ अमेरिकाविरोधी भाव भड्काउनेहरुले जीतको रुपमा अर्थ्याउने छन्, जसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छविमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ ।