लदाखलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा नेपाली एकता समाजद्वारा धन्यवाद ज्ञापन « Khabarhub

लदाखलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा नेपाली एकता समाजद्वारा धन्यवाद ज्ञापन


२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली एकता समाज भारतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले लदाखका विषयमा चालेको कदम प्रसंशायोग्य भएको जनाएको छ ।

लामो समयदेखि आजादीको माग गरिरहेका लदाखी जनताको माग पूरा गर्न वर्तमान सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै लदाखलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा एकता समाजले धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो ।

नेपाली एकता समाज भारतले विज्ञप्ति जारी गर्दै धेरै वर्षदेखि जम्मु कश्मिरको अधिनमा रहको लदाखलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘लदाख जम्मु–कश्मिरको अधिनमा रहँदा आर्थिक र सामाजिक दुबै पक्षको समस्यो थियो र धेरै वर्षदेखि लदाखले आजादीको माग गरिरहेको थियो । कुनै पनि सरकारले त्यो माग पूरा गर्न सकेको थिएन । अहिले वर्तमान सरकारले मात्रै आफ्ना जनताको आवाजलाई सुनेको छ ।’

एकता समाजले लदाखका जनाताको खुशी नै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको पनि खुशी भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । वर्तमान सरकाले लदाखी जनतालाई माया गरेझैंँ आफूहरुको शान्ति र सुरक्षाका लागि पनि उचित व्यवस्था गर्ने विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७६, बुधबार  ५ : ३५ बजे

कम्युनिस्ट एकताका लागि माधव नेपालको अपिल

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले बृहत्तर कम्युनिष्ट

उत्तर कोरियाद्वारा क्रुज मिसाइल परीक्षण

सियोल– उत्तर कोरियाले क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्म बाइनान्सबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर चोरी

नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेला जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे काठमाडौँ

काठमाडौं– नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला काठमाडौँ आइपुगेका

तिहारमा प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीमा रोक, प्राकृतिक फूलका लागि २६ स्थान तोकिए

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकजन्य फूलमाला तथा सजावटका सामग्रीको बिक्रीवितरणमा

सभामुख अर्यालको उपस्थितिमा आईपीयू क्षेत्रीय सम्मेलनबारे उच्चस्तरीय छलफल, संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडाैँ – अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको