धादिङमा रोकियो विवाह, बेहुली नलिई फर्कियो जन्ती ! « Khabarhub

धादिङमा रोकियो विवाह, बेहुली नलिई फर्कियो जन्ती !


२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धादिङ- महिला अधिकारकर्मीको पहलमा धादिङमा दुई बालविवाह रोकिएको छ ।

गल्छी गाउँपालिका–६ बाहुनपलाङबाट ३०० भन्दा बढी जन्ती लिएर बेहुली लिन गजुरी गाउँपालिका–६ मिलनटार गएको जन्ती आज बेहुली नलिई फर्केको छ ।

अठार वर्षीया बालिकाको विवाह हुँदै गरेको सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले घरमै पुगेर विवाह रोकेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक जनक बस्नेतले जानकारी दिए ।

उन्तीस वर्षीय बेहुलाले १८ वर्षीया बालिकालाई विवाह गर्न लागेको सूचना महिला अधिकारकर्मीले इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीमा दिएका थिए । आमा समूहमा आबद्ध महिला अधिकारकर्मीले बालविवाहको घटना बढेको अवस्थामा उजुरी गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

यसैगरी नीलकण्ठ नगरपालिका–६ का १७ वर्षीय बालक र १६ वर्षीया बालिकाबीच विवाह भएको सूचनापछि प्रहरीले बालकलाई पक्राउ गरेको छ । बालिकालाई ‘सेफहाउस’मा पठाइएको छ ।

उनीहरुले यही फागुन २ गते भागेर विवाह गरेको जनाए पनि महिला अधिकारकर्मीको उजुरीका आधारमा बालविवाह रोकिएको र फागुन २७ गते बालविवाह मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७६, बुधबार  ७ : ४२ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप