काठमाडौँ— कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) को महामारीका कारण नेपालीको स्वास्थ्य प्रणालीमा मात्रै होइन, दैनिक जनजीवन पनि असर परेको छ ।

कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेपाल सरकारले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि चौतर्फी असर पर्‍यो ।

कोरोना महामारीको असर सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि पर्‍यो । फ्रन्टलाइनमा काम गर्नुपर्ने निकायहरूको सेवा घट्यो । त्यसैमध्येको एक अदालत पनि हो । अदालती कामकारबाही संकुचित भयो ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार ६ महिनासम्म सबै अदालतको काममा संकुचन आएको थियो । मासिक १ हजार ८ सय वटासम्म मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने सर्वोच्च अदालत ६ महिनासम्म संकुचनमा रहँदा मुद्दा पनि घट्यो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार कोरोनाका कारण ६ महिनाजति नियमितरूपमा काम हुन सकेन । फैसलाको संख्या ह्वात्तै घट्यो । फैसला हुनुपर्ने मुद्दा रोकिँदा पीडितलाई असर पर्‍यो । उनले भने, ‘अहिले पनि जोरबिरजोर प्रणालीले यातायात सहज नहुँदा सर्वसाधारण मानिसलाई अदालतसम्मको पहुँचमा समस्या परेको छ ।’

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अदालत परिसरमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको शरीरमा कोरोनाको लक्षण जाँच गर्ने प्रबन्ध छैन । इजलाशमा बस्ने दर पनि घटेको छ । अदालती काममा संकुचन आएका कारणले नागरिकको सहभागितामा पनि कमी आएको छ । कोरोनाकै बीचमा समेत सर्वोच्च अदालतमा केही मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

उनले भने, ‘कोभिडकै बीचमा समेत केही मुद्दा दर्ता पनि भए । अन्य अदालतमा मुद्दाहरू दर्ताको प्रक्रिया निकै न्युन भएको छ । समग्रतामा असर परेको छ । मुद्दाहरूको पेसी सार्नु परेको छ ।’

अदालती काममा संकुचन आएपछि सर्वोच्च लगायतका सबै अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता र फैसलाको संख्या घटेको छ । प्रवक्ता पोखरेलले मुद्दा दर्ता र फछ्र्यौट घटेपछि सेवा पाउने अवसरबाट नागरिकहरू बञ्चित भए ।

अदालतले सकेसम्म काममा असर कम गर्न ध्यान दिएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘बृहत् इजलाशबाट हदम्याद, तारिख लगायतका विषयमा असर नपरोस् भनेर लकडाउनको समयलाई शुन्य अवधि मान्ने फैसला भएको छ । पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी हटेको एक महिनापछिसम्म पहिलेकै तारेख कायम रहने फैसला गरेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा केही घटाएको भए पनि सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र कोरोनाको प्रभाव कम गर्ने विषयमा भने महत्वपूर्ण काम गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आफूले प्रवाह गर्ने सेवा सहज बनाउनेदेखि कोभिडको प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूलाई न्यायिक निर्णयमार्फत प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले काम गरिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य, रोजगारी, आजतवाजत, राहत वितरण, विदेशमा रहेका नागरिकको उद्धार लगायतमा न्यायिक हिसाबले काम गरेको प्रवक्ता पोखरेलले भनाइ छ । उनले भने, ‘कोभिडबाट असर परेका नागरिकलाई राज्यको जिम्मेवारी बहन गराउने विषयमा सर्वोच्चले कोभिडकै बीचमा पनि काम गरेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायमा पहुँच पुर्‍याऔँ भन्ने सर्वोच्च अदालतको उद्देश्य प्रभावकारी हुन नसकेका बेला कोरोना संक्रमणले झन् समस्या बढाएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अदालतको उद्देश्य न्यायमा पहुँच पु¥याऔँ भन्ने छ । सामान्य अवस्थामा पनि अदालतको उद्देश्यअनुसार काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कोरोनाको असर अदालतमा पनि पर्ने नै भयो ।’

कोरोनाका कारण अदालती काममा असर परेको भए पनि कोरोनाको समयमा प्रभावकारी भएन भनेर भन्न नमिल्ने पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘कोरोना भनेको अदालतको काबुबाहिरको अवस्था हो । काम गर्ने न्यायाधीश र कानून व्यवसायीलाई पनि आफ्नो ज्यान प्यारो हुनुपर्‍यो ।’

सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपालका सबै अदालतहरूमा असहाय र गरीबहरूका लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था समेत छ । तर, वैतनिक कानून व्यवसायी मात्रै पर्याप्त नहुने न्यायाधीश केसीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अदालतमा रहेका वैतनिक कानून व्यवसायीले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । बलात्कार र घरेलु हिंसाका पीडतहरूलाई राज्यले काउन्सिलिङको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । सबै अदालतमा पर्याप्त मात्रामा वैतनिक कानून व्यवसायी छैनन् ।’

कोरोनाका कारण अदालतले काम गरेन भन्न नमिल्ने केसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अदालत आफू पनि बचेर काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएको छ । जताततै असर परेपछि अदालतमा पनि प्रभाव त पर्ने नै भयो ।’

लकडाउनका बेलासमेत सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदन खुला राखेको थियो ।

लकडाउनमा कोरोना र बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित ४२ वटा रिट दायर भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । तीमध्ये २३ वटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणबाट लकडाउनको अवधिमा २ हजार ३१४ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो ।

जसमा देवानी मुद्दा ५८६, फौजदारीका १ हजार ६२९ र रिट निवेदन ९९ थान फछ्र्यौट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । लकडाउनको समयमा ३३३ थान मुद्दामा मिलापत्र भएको र १३५ थान मुद्दा फिर्ता भएको रेकर्ड छ । सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराएअनुसार यस्तो छ लकडाउन अवधिको मुद्दा विवरण –

– उच्च अदालतमा ६९ र जिल्ला अदालतमा ७ गरी जम्मा ७६ थान बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको रेकर्ड छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित १४ थान रिट निवेदन उच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

– पुर्पक्षको क्रममा सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई कोभिड–१९ को प्रभाव विचार गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाइपाउन उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ५३९ थान निवेदन परेकोमा ३०४ जना बालबालिका अभिभावको जिम्मा लगाइएको छ ।

– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ बमोजिम एक वर्षसम्म कैद भएको मुद्दामा कैद वापत नगद राखी सजाय भुक्तान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा गरी जम्मा ६३९ निवेदन परेकोमा ४५० निवेदकहरूलाई मागबमोजिम आदेश जारी भएको छ ।

– उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विशेष अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा गरी जम्मा ४ हजार ६९० अभियोगपत्र दायर भएको र ६ हजार ९५६ जना अभियुक्तका सम्बन्धमा थुनछेक आदेश भएको छ ।

– उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूबाट १ हजार ९५१ थान पक्राउ पूर्जीको अनुमति र २११५ जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन गरिएको छ ।

– उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र न्यायाधिकरणहरूबाट ७ हजार ३२९ पटक म्याद थपको आदेश भएको छ ।

लकडाउनभर आएन मुद्दा

देशभरका साइबर अपराधको सुनुवाइ हुने एकमात्र अदालतका रूपमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि कोरोनाका कारण मुद्दा दर्ता र न्यायनिरूपणको काममा बाधा उत्पन्न भएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीका अनुसार लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएन ।

दैनिक औसतमा एक सय वटाभन्दा बढी मुद्दा पेशीमा चढ्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कोरोनाको प्रभाव परेको देखिएको छ ।

सूचना अधिकारी कार्कीले भने, ‘निषेधाज्ञा र लकडाउनका बेला मुद्दा दर्ता भएनन् । त्यसपछि अलिअलि दर्ता भए ।’ लकडाउनपछि ५० वटाभन्दा बढी मुद्दामा असहाय र गरिबहरूलाई वैतनिक कानून व्यवसायीमार्फत कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको कार्कीले बताए ।

वैतनिक कानून व्यवसायीले दिने सेवाबारे उनले भने, ‘वैतनिक कानून व्यवसायीमार्फत बहस गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । अदालतमा आउने पक्ष वा विपक्षले कानून व्यवसायी भए नभएको कुरा बयानमा भन्छ । आफ्नो व्यवसायी नहुने पक्षले हामीकहाँ हुने वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा पाउँछ ।’

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायी चिरञ्जीवी कोइरालाले कोरोनाका कारण सेवाग्राहीहरूको संख्यामा कमी आएको बताए । सामान्य मुद्दाहरू निरन्तर सुनुवाइ हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वैतनिक कानून व्यवसायीहरूको काम वास्तविक असहायहरूलाई सहयोग गर्ने हो । वैतनिक कानून व्यवसायीले गरेका कामको रेकर्ड सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बनाएर पठाउनु पर्छ ।’

उनका अनुसार कोभिडका कारणले सामान्य मुद्दाहरू समेत कम भएको अवस्थामा वैतनिक कानून व्यवसायीमार्फत् पैरवी हुनुपर्ने मुद्दाको संख्या पनि घटेको छ ।

नेपालको संविधानले केही विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूलाई पनि दिएको छ ।

एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नै निरूपण गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

यस्ता न्यायिक समितिहरूमा समेत लकडाउनको समयमा उजुरी कम भयो । लकडाउनकै समयमा घटनाहरू बढे पनि पीडितहरू न्यायको खोजीका लागि जान सकेनन् । धेरै न्यायिक समतिले फोनबाटै पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर न्याय दिलाउने प्रयास गरे ।

सक्रिय सामाजिक क्षेत्र

कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि स्वाभाविकरूपमा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने भए पनि गरिखाने वर्गमा सबैभन्दा बढी पर्‍यो । राज्यका निकायहरूले दिने सेवा घटे पनि सेवाका सामाजिक क्षेत्रमा भने निकै सक्रियता देखियो ।

लकडाउनमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र दैनिक काम गरेर जीवन चलाउनेहरू समस्यामा परे । देशभरबाट ठूलो संख्यामा काठमाडौँमा मानिसहरूको बसोबास हुने गरेको छ । लकडाउन र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्यालाई असर पर्‍यो ।

सामाजिक संघसंस्थाहरूले समस्यामा परेकाहरूलाई खाना खुवाउने र आवश्यक अन्य सहयोग पनि गरे । त्यस्तै संस्थाहरूमध्येको एक हो ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ । नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण समस्या सुरु भएपछि निःशुल्क कपडा बैंकको अभियान चलाइरहेको ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ ले निःशुल्क भोजनको व्यवस्था पनि सुरु गर्‍यो ।

हन्ड्रेड ग्रुपसँगै निःशुल्क खाना खुवाउनेमध्येको अर्को संस्था हो ‘हाम्रो टिम नेपाल’ । सरकारले लकडाउन गरेपछि धेरैको रोजगारी गुम्यो । कतिपय घरधनीहरूले भाडामा बस्ने न्युन आय भएका व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई घरबाट निकाल्न थाले । यस्तो अवस्थामा १० जनाको ‘हाम्रो टिम नेपाल’ ले चैत १४ गते अनामनगरमा खाना खुवाउने काम सुरु गर्‍यो ।

हाम्रो टिम नेपालका सचिव लक्ष्मणसिंह धामी कुँवरले कुनै पनि नेपाली भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले समूहबाट प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर खाना खुवाउने काम थालेको बताए । उनले आफ्नो समूहले फार्मेसीसमेत सञ्चालन गरेको बताए ।

‘खाना खान नपाएकाहरू देख्दा सहयोगी भावना जाग्यो,’ कुँवरले भने, ‘हामीले निःशुल्क कपडा बैंकको अवधारणाअनुसार धेरै पहिला काम सुरु गरेका थियौँ । कोरोनाको संक्रमण देखिएर सरकारले लकडाउन गरेपछि समस्यामा परेकालाई खाना खुवाउन थाल्यौँ । आफैँले पैसा उठाएर खाना खुवाउन थालेको दुई महिनापछि सहयोग आउन थाल्यो । अहिले धेरै सहयोगीहरू हुनुहुन्छ ।’

उनका अनुसार लकडाउनमा ‘हाम्रो टिम नेपाल’ ले सुरु गरेको खाना खुवाउने अभियानको पहिलो चरणमै दैनिक ४ सय जनासम्मले खाए । अहिले पनि खाना खुवाउने अभियान निरन्तर रहेको सचिव कुँवरले बताए ।

‘सुरुमा दैनिक ४ सयलाई खाना खुवायौँ । बीचमा केही दिन दैनिक ७ सयसम्मले खाने व्यवस्था गरेका थियौँ । अहिले पनि दैनिक ४ सय जनाको हाराहारीले खाइरहनुभएको छ,’ कुँवरले भने, ‘घर जान चाहनेहरूलाई यातायातको व्यवस्था पनि गर्‍यौँ।’

लकडाउन खुकुलो भएसँगै राज्यका निकायहरूबाट सेवा पनि बढ्न थालेको छ । सामाजिक संस्थाहरू र अभियानकर्मीहरू यथावत सक्रिय छन् ।