झुलाघाटमा सशस्त्रको ‘बीओपी’ भवन बनाइँदै « Khabarhub

झुलाघाटमा सशस्त्रको ‘बीओपी’ भवन बनाइँदै


२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– बैतडीको झुलाघाटमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी (बीओपी) को आफ्नै भवन निर्माण हुने भएको छ ।

यसका लागि रोयल खेमादेवी जेभीसँग रु एक करोडको ठेक्का सम्झौता भएको सशस्त्र प्रहरीको नम्बर ५१ गुल्म बैतडीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश शाहले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म भवन निर्माण गरिसक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

“ ठेक्का सम्झौता भएर, केही दिनभित्रै भवन निर्माण कार्य शुरु हुने तयारीमा छ” उनले भने, “हाल भाडामा बसिरहेको भए पनि भवन निर्माणपछि आफ्नै भवनमा बस्छौँ ।”

उनले ब्यारेक र कार्यालय प्रयोजन हुने गरी २ भवन निर्माण गरिन लागिएको जानकारी दिए ।

झुलाघाटमा गत जेठ १० गते बीओपी स्थापना भएकोमा हाल भाडाका भवनमा सशस्त्र प्रहरी बसिरहरको छ ।

सीमा सुरक्षाका लागि झुलाघाटसहित, पञ्चेश्वर र शिवनाथको कुस्मौतघाटमा बीओपीको स्थापना भएको छ । कुस्मौतघाटमा पनि भाडाको भवनमा सशस्त्र प्रहरी बसिरहेको छ भने पञ्चेश्वरमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै घरमा बसिरहेको छ ।

सीमा सुरक्षाका लागि चौबीसै घण्टा सुरक्षा दिने, सबैखाले सीमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुनुका साथै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बीओपी स्थापना गरिएका हुन् ।

बैतडीमा भारतसँग सीमा जोडिएको ६१ किलोमिटर क्षेत्र रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार  ६ : ४८ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई