झुलाघाटमा सशस्त्रको ‘बीओपी’ भवन बनाइँदै « Khabarhub

झुलाघाटमा सशस्त्रको ‘बीओपी’ भवन बनाइँदै


२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– बैतडीको झुलाघाटमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी (बीओपी) को आफ्नै भवन निर्माण हुने भएको छ ।

यसका लागि रोयल खेमादेवी जेभीसँग रु एक करोडको ठेक्का सम्झौता भएको सशस्त्र प्रहरीको नम्बर ५१ गुल्म बैतडीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश शाहले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म भवन निर्माण गरिसक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

“ ठेक्का सम्झौता भएर, केही दिनभित्रै भवन निर्माण कार्य शुरु हुने तयारीमा छ” उनले भने, “हाल भाडामा बसिरहेको भए पनि भवन निर्माणपछि आफ्नै भवनमा बस्छौँ ।”

उनले ब्यारेक र कार्यालय प्रयोजन हुने गरी २ भवन निर्माण गरिन लागिएको जानकारी दिए ।

झुलाघाटमा गत जेठ १० गते बीओपी स्थापना भएकोमा हाल भाडाका भवनमा सशस्त्र प्रहरी बसिरहरको छ ।

सीमा सुरक्षाका लागि झुलाघाटसहित, पञ्चेश्वर र शिवनाथको कुस्मौतघाटमा बीओपीको स्थापना भएको छ । कुस्मौतघाटमा पनि भाडाको भवनमा सशस्त्र प्रहरी बसिरहेको छ भने पञ्चेश्वरमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै घरमा बसिरहेको छ ।

सीमा सुरक्षाका लागि चौबीसै घण्टा सुरक्षा दिने, सबैखाले सीमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुनुका साथै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बीओपी स्थापना गरिएका हुन् ।

बैतडीमा भारतसँग सीमा जोडिएको ६१ किलोमिटर क्षेत्र रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार  ६ : ४८ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) मंगलबार भक्तपुरको कमलविनायकस्थित नवदुर्गा

अर्जेन्टिनाविरुद्ध इजिप्टको अग्रता, पेनाल्टीमा फेरि चुके मेसी

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ अन्तर्गत अहिले

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री