संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? « Khabarhub

संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ?


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त पन्तले यती समूहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट भएको बताएकी छिन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पन्तले नेपाल ट्रष्टको जग्गाका कारण अहिले यती आतंक राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको बताइन् ।

संसदमा उनले भनिन्– नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको ३ हजार रोपनी जग्गामध्ये गोकर्ण, ताहाचल र दरबारमार्गको २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिइएको छ । पाँच अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरी दरबारमार्गको जग्गा यती समूह किन दिइयो ? पाथीभराको ३ सय १७ रोपनी ८० वर्षका लागि सित्तै दिइनु र धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रचार गरेर यती समूहले प्रतिकठ्ठा २८ हजार रूपैयाँका दरले किनेर सरकारलाई ३० लाख प्रतिकठ्ठाले बेच्न लागेको विषयमा र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको २ सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा के नियतले दिइएको हो ? यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? सरकारले एउटा व्यापारिक समूहलाई राज्यको सारा सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य के हो, प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ माग गर्दछु । साथै, पाँच वर्षअघि न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा ४ करोड २८ लाख घूस दिएको विषयको वास्तविकता सदनसमक्ष राख्न माग गर्दछु ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ३ : १३ बजे

अमरेश र मनिष बिच्किँदा मधेशमा रास्वपाले कस्तो धक्का व्यर्होला ?

काठमाडौं– कुनै सांगठनिक आधार नभएको मधेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि

सुशीलाले खारेज गरेको सुविधा बालेनले फर्काए, सांसदले अब स्वकीय सचिव राख्न पाउने

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदले स्वकीय सचिव राख्न

साउन महिनाका लागि थप घट्यो बैंकमा निक्षेपतर्फको ब्याजदर

काठमाडौं– असार महिनाको तुलनामा साउनमा बैंकहरूको व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको

सुनिल पौडेललाई साढे आठ वर्ष कैद, डेढ करोडभन्दा बढी जरिवाना

काठमाडौं- विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई

सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन स्थगित

काठमाडौं– सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण