संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? « Khabarhub

संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ?


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त पन्तले यती समूहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट भएको बताएकी छिन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पन्तले नेपाल ट्रष्टको जग्गाका कारण अहिले यती आतंक राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको बताइन् ।

संसदमा उनले भनिन्– नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको ३ हजार रोपनी जग्गामध्ये गोकर्ण, ताहाचल र दरबारमार्गको २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिइएको छ । पाँच अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरी दरबारमार्गको जग्गा यती समूह किन दिइयो ? पाथीभराको ३ सय १७ रोपनी ८० वर्षका लागि सित्तै दिइनु र धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रचार गरेर यती समूहले प्रतिकठ्ठा २८ हजार रूपैयाँका दरले किनेर सरकारलाई ३० लाख प्रतिकठ्ठाले बेच्न लागेको विषयमा र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको २ सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा के नियतले दिइएको हो ? यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? सरकारले एउटा व्यापारिक समूहलाई राज्यको सारा सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य के हो, प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ माग गर्दछु । साथै, पाँच वर्षअघि न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा ४ करोड २८ लाख घूस दिएको विषयको वास्तविकता सदनसमक्ष राख्न माग गर्दछु ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ३ : १३ बजे

हानि तथा नोक्सानी कोषको २० मिलियन डलर : नमुना परियोजना बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ – जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले

तस्बिरमा कर्णालीको ब्याटिङ, काठमाडौँको बलिङ

काठमाडौँ– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत सोमबारको पहिलो खेलमा

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी किसानलाई १५ अर्ब डलरको राहत घोषणा

एजेन्सी – अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले

कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत सोमबारको पहिलो खेलमा

घुसकाण्डबारे बोल्यो सर्वोच्च : जवाफको पाँच बुँदामा के छ ?

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूबारे सञ्चारमाध्यममा