संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? « Khabarhub

संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ?


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त पन्तले यती समूहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट भएको बताएकी छिन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पन्तले नेपाल ट्रष्टको जग्गाका कारण अहिले यती आतंक राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको बताइन् ।

संसदमा उनले भनिन्– नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको ३ हजार रोपनी जग्गामध्ये गोकर्ण, ताहाचल र दरबारमार्गको २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिइएको छ । पाँच अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरी दरबारमार्गको जग्गा यती समूह किन दिइयो ? पाथीभराको ३ सय १७ रोपनी ८० वर्षका लागि सित्तै दिइनु र धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रचार गरेर यती समूहले प्रतिकठ्ठा २८ हजार रूपैयाँका दरले किनेर सरकारलाई ३० लाख प्रतिकठ्ठाले बेच्न लागेको विषयमा र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको २ सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा के नियतले दिइएको हो ? यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? सरकारले एउटा व्यापारिक समूहलाई राज्यको सारा सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य के हो, प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ माग गर्दछु । साथै, पाँच वर्षअघि न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा ४ करोड २८ लाख घूस दिएको विषयको वास्तविकता सदनसमक्ष राख्न माग गर्दछु ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ३ : १३ बजे

अन्य शीर्ष नपुग्दा लिङदेन पुगे एमाले महाधिवेशनमा

काठमाडौं– नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र

देउवा, प्रचण्ड र माधवपछि कमल थापा पनि एमालेको महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी नहुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापा

भोजपुरको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिँदै

भोजपुर– सदरमुकाम नजिकै रहेको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास

महाधिवेशनस्थलमा पुगे अध्यक्ष ओली  

काठमाडौं–  नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनस्थलमा पार्टी अध्यक्ष

अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ, ७९ प्रतिशत समर्थन

एजेन्सी– अष्ट्रेलियामा धेरै मानिसले सङ्घीय सरकारले लगाएको १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको