संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? « Khabarhub

संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ?


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त पन्तले यती समूहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट भएको बताएकी छिन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पन्तले नेपाल ट्रष्टको जग्गाका कारण अहिले यती आतंक राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको बताइन् ।

संसदमा उनले भनिन्– नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको ३ हजार रोपनी जग्गामध्ये गोकर्ण, ताहाचल र दरबारमार्गको २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिइएको छ । पाँच अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरी दरबारमार्गको जग्गा यती समूह किन दिइयो ? पाथीभराको ३ सय १७ रोपनी ८० वर्षका लागि सित्तै दिइनु र धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रचार गरेर यती समूहले प्रतिकठ्ठा २८ हजार रूपैयाँका दरले किनेर सरकारलाई ३० लाख प्रतिकठ्ठाले बेच्न लागेको विषयमा र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको २ सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा के नियतले दिइएको हो ? यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? सरकारले एउटा व्यापारिक समूहलाई राज्यको सारा सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य के हो, प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ माग गर्दछु । साथै, पाँच वर्षअघि न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा ४ करोड २८ लाख घूस दिएको विषयको वास्तविकता सदनसमक्ष राख्न माग गर्दछु ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ३ : १३ बजे

साल ०८२ : संगीतमा पनि बालेन बलियो, यी हुन् धेरै भ्युज पाउने गीत

०८२ लाई बिदा गर्दै गर्दा एकपट संगीत क्षेत्रको हाइटाइट हेरौँ

भोजपुरका सम्मरबहादुरको हत्यामा संलग्न चारजना पक्राउ

काठमाडौँ– भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ का २४ वर्षीय सम्मरबहादुर तामाङको हत्यामा

लुम्बिनी प्रदेशमा दूध र मासु उत्पादनका लागि भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रममार्फत दुग्ध

प्रहरीमा दर्ता जाहेरी तथा निवेदनको प्रगति ‘एसएमएस’बाटै प्राप्त हुने

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले अबदेखि मातहतका निकायमा प्राप्त भएका निवेदन, गुनासा

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको