लस्कर ए तैएबाका संस्थापक हफिज सईदलाई ५ वर्षको जेल सजाय | Khabarhub Khabarhub

लस्कर ए तैएबाका संस्थापक हफिज सईदलाई ५ वर्षको जेल सजाय


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लाहौर– पाकिस्तानको एउटा अदालतले भारतको मुम्बई शहरमा सन् २००८ मा भएको आक्रमणको प्रमुख योजनाकार मानिने लस्कर ए तैएबा नामक सशस्त्र संगठनका संस्थापक एवं जमात उद दवा समूहका प्रमुख हफिज सइदलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

पाकिस्तानको लाहौर शहरमा रहेको प्रतिआतंकवाद अदालतले उनलाई आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग गरेको दुई अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो । उनलाई ती अभियोगमा १५–१५ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवानाको फैसला समेत सुनाएको छ ।

उनीमाथि आतंकवादी गतिविधिलाई वित्तीय सहयोग गरेको विषयमा अरु केही अभियोग अदालतमा सुनुवाईको क्रममा छन् । ती सबै मुद्दाको सुनुवाई हुन्जेलसम्मका लागि उनलाई हिरासतमै राख्न समेत अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

उनलाई गत वर्षको जुलाई महिनामा पाकिस्तानको प्रतिआतंकवाद विभागले पक्राउ गरेको थियो । पेरिसमा रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफले दबाब दिएपछि पाकिस्तानले उनलाई पक्राउ गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसलगत्तै पाकिस्तानले जमात उद दबा, लस्कर ए तैएबा, जैश ए मोहम्मद लगायतका सशस्त्र समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

पाकिस्तानको प्रतिआतंकवाद विभागका अनुसार उनले अल अन्फल ट्रष्ट, दवातउल इर्शाद ट्रष्ट, मुआज बिन जबाल ट्रष्ट लगायतका कोषबाट आतंकवादी गतिविधिका लागि ठूलोस्तरमा रकम संकलन गर्दै आएका थिए ।

भारतले सन् २००८ मा मुम्बई शहरमा १६० भन्दा धेरैको ज्यान जानेगरी भएको आतंककारी हमलामा हफिज सईद मुख्य योजनाकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ५ : २५ बजे

नेपालले जित्यो आसामविरुद्धको सिरिज

काठमाडौं – भारतको गुवाहाटीमा सम्पन्न पाँच खेलको टी-२० शृंखला नेपाल

अफगानिस्तानमा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८०० नाघ्यो

अफगानिस्तान – अफगानिस्तानको दुर्गम, पहाडी क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु

प्रधानमन्त्री ओली र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – साङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनका लागि चीनको

थियान्चिनबाट एसीओले विश्वलाई दिएको सन्देश

काठमाडौं– अहिले चीनको थियान्चिन शहरमा विश्वका प्रभावशाली नेताहरुको जमघट छ

गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन २०८२’ पारित

गण्डकी – गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण